शहर विद्रूपीकरणासह महापालिकेचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडित !
नवी मुंबई, १३ सप्टेंबर (वार्ता.) – गणेशोत्सव मंडळांच्या माध्यमातून शहरातील विकासक आणि नामांकित आस्थापनांद्वारे त्यांच्या उत्पादनांची संपूर्ण शहरामध्ये फुकटात विज्ञापने करण्यात आली आहेत. यामुळे एकीकडे शहर विद्रूपीकरणात भर पडत असून दुसरीकडे महापालिकेच्या लाखो रुपयांच्या महसूलाला फटका बसला आहे; मात्र महापालिकेच्या अधिकार्यांना याचे काही देणे-घेणे नाही. या प्रकरणी सर्व विभाग अधिकार्यांना संबंधित विज्ञापनांसाठी अनुमती घेण्याकरिता नोटिसा बजावण्याचे, तसेच अनुमती घेतलेली नसल्यास गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी दिली.
नवी मुंबईत सर्वच ठिकाणी गल्लोगल्ली गणेशोत्सव मंडळाच्या लगत विविध राजकीय पक्षांच्या पदाधिकार्यांनी शुभेच्छा देणारे अनधिकृत विज्ञापनफलक, तसेच खासगी आस्थापनांच्या लाखो रुपयांच्या देणग्यांच्या पावत्या फाडून त्यांच्या विज्ञापनांचे फलक मंडळाच्या सभोवतालच्या परिसरामध्ये लावले आहेत. नामांकित आस्थापने गणेशोत्सव मंडळांना देणग्या देतांना त्यांच्या उत्पादनांची विज्ञापने संपूर्ण शहरामध्ये एकसारखीच दिसावीत, याचीही काळजी घेत आहेत.
संबंधित आस्थापनांकडून मोक्याच्या ठिकाणी विज्ञापने दिसतील अशा प्रकारे फलक लावण्याचे बंधन घालण्यात येते. विशेष म्हणजे या आस्थापनांकडून विज्ञापने योग्य प्रकारे लावण्यात आली आहेत कि नाहीत त्याची पहाणी करण्यासाठीही विशेष पथकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जर संबंधित मंडळांनी आस्थापनाला अपेक्षित अशी विज्ञापने लावली नाही, तर पुढील वर्षी संबंधित मंडळाला वर्गणी देतांना त्याचा जाब विचारला जातो. तितकेच नव्हे, तर ही आस्थापने देणगी देण्यासही नकार देतात. अशा प्रकारे संपूर्ण शहरामध्ये संबंधित गणेशोत्सव मंडळांच्या माध्यमातून शहरातील बिल्डर लॉबी आणि नामांकित आस्थापने यांनी एक प्रकारे फुकटात विज्ञापने केली आहेत.
शहरांमध्ये ‘स्वच्छ भारत अभियान’ उपक्रम जोरदार चालू असतांना अतिक्रमण विभागाच्या दुर्लक्षामुळे अनधिकृत विज्ञापनांनी शहराच्या विद्रूपीकरणात भर टाकली आहे. विज्ञापनांद्वारे महापालिकेच्या तिजोरीमध्ये प्रतिवर्षी लाखो रुपयांचा महसूल जमा होत असतो; मात्र अशा प्रकारे सण-उत्सवांच्या आडून फुकटात विज्ञापने केल्याने महापालिकेचा लाखो रुपयांच्या महसूल बुडला आहे. या प्रकरणी वरिष्ठ अधिकार्यांनी लक्ष घालून संबंधितांवर गुन्हे नोंद केल्यास याला आळा बसू शकेल. तसेच संबंधित विभाग कार्यालयातील वरिष्ठ लिपिक किंवा अधीक्षक यांनी यावर गुन्हे नोंद करण्याची किंवा दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद आहे. असे असतांनाही अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करतांना दिसतात. या प्रकरणी आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे सर्व संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सर्वसामान्य करदाते करत आहेत.
संपादकीय भूमिकामहापालिका अतिक्रमण विभागातील अधिकार्यांवर कारवाई करणार का ? |