पणजी, ३ सप्टेंबर (वार्ता.) – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ३ सप्टेंबर या दिवशी झालेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणविषयक सुकाणू समितीच्या बैठकीत राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेमधील नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या कार्यवाहीचा आढावा घेतला. या बैठकीला शिक्षण खात्याचे सचिव प्रसाद लोलयेकर, शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे, ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक, संशोधन आणि प्रशिक्षण मंडळा’च्या अध्यक्षा मेघना शेटगावकर अन् इतर अधिकारी यांची उपस्थिती होती.
बैठकीच्या प्रारंभी शिक्षण खात्याच्या सचिवांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या सद्यःस्थितीविषयी तपशीलवार माहिती दिली. मूलभूत आणि माध्यमिक या टप्प्यांसाठी राज्य अभ्यासक्रम आराखडा अधिकृतपणे अधिसूचित करण्यात आला आहे. ‘फाऊंडेशन स्टेज १’ आणि ‘फाऊंडेशन स्टेज २’ यांसाठी अभ्यासक्रम सिद्ध करून तो वितरित करण्यात आला आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाचा एक भाग म्हणून कला शिक्षणाचा परिचय करून देण्यासाठी सर्व शाळांमध्ये कला आणि व्यावसायिक शिक्षण यांचे शिक्षक नियुक्त करण्यात आले आहेत. इयत्ता ९ वीच्या विद्यार्थ्यांना शिकवणार्या शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्याचे, तसेच इतर आवश्यक प्रशिक्षण घेतले आहे. गणित आणि विज्ञान विषयांच्या ८० शिक्षकांनी बेंगळुरू येथे जाऊन ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स’मध्ये प्रशिक्षण घेतले आहे. राज्य अभ्यासक्रम विकास समित्या पुढील शैक्षणिक वर्षापासून लागू करायचा अभ्यासक्रम सिद्ध करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्यासाठी शाळांना कोणत्याही अडचणी असल्यास त्या सोडवण्यासाठी अधिकारी तालुका स्तरावर भेटी देत आहेत.
‘पारख’ राष्ट्रीय सर्वेक्षण
१९ नोव्हेंबरला ‘पारख’ हे भारतातील पहिले राष्ट्रीय मूल्यांकन प्राधिकरण आहे. विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन आणि मूल्यमापन यांसाठी मानके अन् निकष सिद्ध करण्याचे दायित्व ‘पारख’चे आहे. ‘पारख’ राष्ट्रीय सर्वेक्षण १९ नोव्हेंबर २०२४ या दिवशी होणार आहे. यासाठी ४ सप्टेंबर या दिवशी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता ३ री, ६ वी आणि ९ वी यांमधील विद्यार्थ्यांसाठी पूर्वचाचणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय सर्वेक्षणाची सिद्धता करण्यास साहाय्य करण्यासाठी विद्या समीक्षा केंद्राच्या माध्यमातून शाळांना सध्याच्या साप्ताहिक प्रश्नांच्या व्यतिरिक्त दैनंदिन प्रश्न उपलब्ध केले जाणार आहेत.