राज्यातील २४५ उपसा जलसिंचन संस्थांच्या थकित मुद्दलाची रक्कम राज्यशासन देणार !

मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांच्या कर्जाविषयी महत्त्वाचा निर्णय !

४० सहस्र २४५ सभासदांना लाभ; शेतकर्‍यांना नव्याने पिककर्ज मिळवण्याचा मार्गही खुला !

मुंबई – राज्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांच्या कर्जावरील व्याजाच्या थकबाकीची संपूर्ण रक्कम संबंधित जिल्हा आणि राष्ट्रीयकृत बँकांनी माफ केल्यानंतर थकित मुद्दलाची रक्कम राज्यशासनाद्वारे अदा करण्यात येईल. बंद पडलेल्या आणि अवसायानात निघालेल्या संस्थांच्या मुद्दलाची संपूर्ण थकबाकी, तर कार्यरत असलेल्या संस्थांची निम्मी थकबाकी राज्यशासन भरणार आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर आणून त्यास मान्यता घेण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत २४ जुलै या दिवशी घेण्यात आला. यामुळे राज्यातील २४५ संस्थांच्या ४० सहस्र २४५ सभासदांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे या निर्णयाचा लाभ होणार असून शेतकर्‍यांना नव्याने पिककर्ज मिळवण्याचा मार्गही खुला होणार आहे.

सांगली जिल्ह्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांचे थकित कर्ज माफ करण्याच्या मागणीसाठी सांगलीचे आमदार मानसिंगराव नाईक यांच्या मागणीसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती.