|
नवी देहली – केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचार्‍यांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामध्ये (RSS) जाण्यावर घालण्यात आलेली बंदी उठवली आहे. वर्ष १९६६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) यांनी बंदीचा निर्णय घेतला होता.
RSS Ban Removed: The ban on Government employees joining the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) has been lifted after 58 years.
Commendable decision by the Central Government!
The ban was imposed by the then Prime Minister Indira Gandhi !
This shows how authoritarian the… pic.twitter.com/9aNr6D0kTH
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) July 22, 2024
केंद्र सरकारच्या कार्मिक विभागाकडून सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी प्रसारित करण्यात आलेल्या या आदेशानुसार, सरकारी कर्मचार्‍यांना सहभाग घेण्यासाठी निर्बंध घालण्यात आलेल्या कार्यक्रमांच्या सूचीतून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नाव वगळण्यात आले आहे. ३० नोव्हेंबर १९६६, २५ जुलै १९७० आणि २८ ऑक्टोबर १९८०, या ३ दिवशी प्रसारित करण्यात आलेल्या सरकारी आदेशांचा उल्लेख या आदेशात करण्यात आला आहे.
The unconstitutional order issued 58 years ago, in 1966, imposing a ban on Govt employees taking part in the activities of the Rashtriya Swayamsevak Sangh has been withdrawn by the Modi Govt. The original order shouldn’t have been passed in the first place.
The ban was imposed… pic.twitter.com/Gz0Yfmftrp
— Amit Malviya (@amitmalviya) July 22, 2024
भाजपचे माहिती-तंत्रज्ञान शाखेचे प्रमुख अमित मालवीय (Amit Malviya) यांची पोस्ट करून काँग्रेसवर टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, ५८ वर्षांपूर्वी, म्हणजे वर्ष १९६६ मध्ये तत्कालीन सरकारने प्रसारित केलेला कर्मचार्‍यांना संघाच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यापासून रोखणारा घटनाबाह्य आदेश मोदी सरकारने मागे घेतला आहे. तेव्हा प्रसारित करण्यात आलेला आदेशच मुळात चुकीचा होता. ७ नोव्हेंबर १९६६ या दिवशी संसदेच्या परिसरात गोहत्याविरोधी मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यात मोठ्या संख्येने रा.स्व. संघ आणि जनसंघ यांचे समर्थक सहभागी झाले होते. त्या वेळी अनेक जण पोलिसांच्या गोळीबारात मृत्यूमुखी पडले होते. या पार्श्‍वभूमीवर हा आदेश काढण्यात आला होता.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि जनसंघ यांच्या भीतीमुळेच इंदिरा गांधी यांनी ३० नोव्हेंबर १९६६ या दिवशी सरकारी कर्मचार्‍यांना संघाच्या कार्यक्रमांत सहभागी होण्यापासून रोखले होते.
संपादकीय भूमिकाइतरांना हुकूमशाह म्हणणारी काँग्रेसच मुळात किती हुकूमशाही वृत्तीची आहे ?, हेच यावरून लक्षात येते ! |
(म्हणे) ‘नोकरशहा आता अर्ध्या चड्डीमध्ये फिरू शकतात !’ – काँग्रेस
काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी सरकारच्या निर्णयावर टीका करतांना म्हटले की, काँग्रेस सरकारने सरकारी कर्मचार्‍यांवर संघामध्ये सहभागी होण्यास मज्जाव केला. तो योग्य निर्णय होता. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळातही ही बंदी कायम ठेवण्यात आली होती; मात्र आता ही बंदी हटवल्यामुळे नोकरशहा आता अर्ध्या चड्डीमध्ये फिरू शकतात.
फरवरी 1948 में गांधीजी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने RSS पर प्रतिबंध लगा दिया था।
इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी RSS ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया।
1966 में, RSS की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया… pic.twitter.com/17vGKJmt3n
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 21, 2024
रा.स्व. संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी म्हटले की, संघ मागील ९९ वर्षांपासून राष्ट्र पुनर्निर्माणाचे आणि समाजसेवेचे कार्य करत आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता आणि अखंडता यांसाठी संघाने योगदान दिले आहे. त्यामुळे बंदी उठवण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य असून भारतीय लोकशाही व्यवस्थेला बळ देणारा आहे.
On this day in 1947, India adopted its National Flag.
RSS opposed the Tricolour, and Sardar Patel had warned them against it.Sardar Patel had also banned RSS after Gandhi ji’s assassination on February 4, 1948.
Modi ji has lifted a 1966 ban on Government Servants attending RSS…
— Mallikarjun Kharge (@kharge) July 22, 2024
संपादकीय भूमिकाया विधानावरून काँग्रेसची मानसिकता लक्षात येते ! गांधी टोपी घालणार्‍या काँग्रेसींमुळे देशाची जी अधोगती झाली, ती देशाने पाहिली आहे ! |
भाजपच्या आमदार फोडाफोडीमुळे आमदारांना स्थलांतरित करण्याची सिद्धता चालू ! – नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस
मक्केत मक्केश्वर महादेव आहे ! – शंकराचार्य जगद्गरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती
मुसलमान जोडप्यांना विवाहाचे प्रमाणपत्र देण्याच्या वक्फ बोर्डाच्या अधिकारावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाची स्थगिती
प्रत्येक भारतियाने ‘द साबरमती रिपोर्ट’ चित्रपट पाहिला पाहिजे ! – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मंदिरांच्या माध्यमातून धर्मकार्य वाढवण्याचा मंदिर विश्वस्तांचा निर्धार !
आपण वानवासी, ग्रामवासी किंवा नगरवासी असलो, तरी आपण सगळे भारतवासी आहोत ! – राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू