|
हेग (नेदरलँड्स) – इस्रायलने त्याच्या शक्तीचा गैरवापर करून पॅलेस्टिनींचे हक्क हिरावून घेतले आहेत. इस्रायल आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन करत आहे. इस्रायलने पॅलेस्टिनींना इतकी वर्षे या भागांवर राज्य केल्याची भरपाई द्यावी, असा आदेश ‘इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस’ने (‘आय.सी.ए.’ने) दिला. इस्रायलने वर्ष १९६७ मध्ये अरब देशांचा पराभव करून पश्चिम किनारा, पूर्व जेरुसलेम आणि गाझा पट्टी कह्यात घेतली होती. त्याविषयी ‘आय.सी.ए.’ने वरील निर्णय दिला आहे. या निर्णयानंतर वेस्ट बँकमध्ये स्थायिक झालेल्या इस्रायली लोक भडकले. त्यांनी पश्चिम किनार्याजवळील बुरीन या पॅलेस्टिनी गावात आग लावली. त्याचवेळी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) यांनी हा निर्णय फेटाळला असून त्यास ‘खोटा निर्णय’, असे म्हटले आहे.
१. ‘आय.सी.ए.’मध्ये १५ न्यायाधीश आहेत, त्यांपैकी ११ न्यायाधिशांनी इस्रायलच्या विरोधात निकाल दिला. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, ‘आय.सी.ए.’चा हा निर्णय केवळ एक सल्ला आहे, जो इस्रायलला स्वीकारण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.
२. पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, ज्यू लोकांनी पॅलेस्टिनींच्या भूमीवर नियंत्रण मिळवलेले नाही. ते ज्या ठिकाणी रहातात, ती त्यांची स्वतःची भूमी आहे. जेरुसलेम ही व्यापलेली भूमी नसून ती इस्रायलची राजधानी आहे. ‘आय.सी.ए.’ हे ऐतिहासिक सत्य नाकारू शकणार नाही.