संपादकीय : गुन्हेगारी वृत्तीचे पोलीस !

घाटकोपर येथे १७ मे या दिवशी पेट्रोल पंपावर होर्डिंग कोसळल्याची घडलेली दुर्घटना सर्वांच्याच हृदयात धडकी भरवणारी ठरली. यात १७ नागरिकांचा मृत्यू झाला होता, तर ५० हून अधिक नागरिक घायाळ झाले होते. या प्रकरणी राज्याचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक कैसर खालिद यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

प्रशासकीय कामात गलथानपणा केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने परिपत्रक काढले आहे. ‘जोपर्यंत निलंबनाचे निर्देश लागू आहेत, तोपर्यंत त्यांना निर्वाह भत्ता, महागाई भत्ता आणि देय असलेले इतर भत्ते दिले जातील’, असेही त्यात म्हटले आहे. संबंधित निकष न पाळता होर्डिंग उभारण्याची अनुमती दिल्याचा कैसर यांच्यावर आरोप आहे. खरेतर अशी अनुमती देण्याचा त्यांना अधिकार नाही; पण अधिकारांचा गैरवापर करत आणि पोलीस महासंचालक कार्यालयाची अनुमती न घेताच त्यांनी १२० x १४० चौरस फूट आकाराचे होर्डिंग संमत केले.

होर्डिंग लावण्यात आलेली जागा शासनाची आहे. होर्डिंग लावण्यापूर्वी मुंबई महानगरपालिकेच्या नियमावलींचीही पूर्तता करणे आवश्यक होते; मात्र पालिकेकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रही त्यासाठी घेण्यात आलेले नाही. महापालिकेनेही अशा बेकायदेशीर गोष्टींच्या विरोधात आवाज का नाही उठवला ? तसे पालिका मंडळ वेळीच झाले असते, तर ही दुर्घटना ओढवली नसती !

या संपूर्ण प्रकरणातील आणखी एक धक्कादायक गोष्ट म्हणजे खालिद यांच्या पत्नीच्या अधिकोषातील खात्यात होर्डिंगची अनुमती असलेल्या आस्थापनाने ३३ लाख ५० सहस्र रुपये जमा केल्याचे आणि मर्सिडिज कार दिल्याचेही समजते. रेल्वे पोलिसांना ४०० टक्के अधिक नफ्याचे आमीष दाखवून ‘इगो प्रायव्हेट लिमिटेड’च्या माजी संचालिका जान्हवी मराठे यांनी या होर्डिंगचे कंत्राट मिळवले. अनेक महत्त्वाच्या पत्रव्यवहारात मराठे यांच्या स्वाक्षर्‍या असलेली कागदपत्रे अन्वेषण यंत्रणांना सापडली. होर्डिंगच्या कंत्राटासाठी ९ नोव्हेंबर २०२२ या दिवशी तत्कालीन रेल्वे पोलीस आयुक्तांशी केलेल्या पत्रव्यवहारावरही मराठे यांची स्वाक्षरी आहे. घाटकोपरची दुर्घटना जेव्हा घडली, त्यानंतर जान्हवी मराठे आणि कंत्राटदार सागर कुंभार हे पसार झाले होते. दोन आठवड्यांपूर्वी त्यांना कह्यात घेण्यात आले. ‘इगो’चा संचालक भावेश भिंडे आणि स्ट्रक्चरल ऑडिटर मनोज संघू यांनाही अटक झाली होती. एक होर्डिंग पडून त्याखाली १७ जणांना त्यांचे प्राण गमवावे लागल्यावर होर्डिंग प्रकरणातील काळी बाजू सर्वांसमोर उघड झाली. यात किती जणांनी स्वतःचे हात भ्रष्टाचाराने कलंकित केले आहेत ? ते समोर आले. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे यात राज्याच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांचा हात असणे, हे त्याहूनही गंभीर आहे.

पोलीस विभागाला कलंक !

पोलीस म्हटले की, लगेचच आपल्याला त्यांच्या खात्याचे ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ हे ब्रीदवाक्य आठवते. ‘महाराष्ट्र पोलीस हे सज्जनांचे रक्षण करण्यास आणि दुष्टांवर नियंत्रण ठेवून त्यांचा नायनाट करण्यास कटीबद्ध आहेत’, असा त्याचा अर्थ आहे; पण घाटकोपर प्रकरणात नेमके उलटच घडले. सज्जन रहाणे तर दूरच; पण निष्पाप नागरिकांचा बळी घेणारे कैसर खालिद हे पोलीस विभागासाठी कलंक ठरून स्वतःच दुष्ट झाले. ‘त्यांनी त्यांच्याच खात्याच्या ब्रीदवाक्याला काळीमा फासला’, असे म्हणावे लागेल. एखादा पोलीस निष्पापांच्या मृत्यूसाठी कारणीभूत ठरतो, हे किती लाजिरवाणे आहे. यामुळे महाराष्ट्र पोलिसांची मानही लज्जेने खाली जाईल. लाखो रुपयांच्या आर्थिक लाभासाठी सुटीच्या दिवशी होर्डिंगच्या अनुमतीच्या आदेशाच्या धारिकेवर स्वाक्षरी काय होते, स्वतःच्या पत्नीच्या खात्यात लाखो रुपये काय जमा होतात; पण या सर्व घटनांविषयी कैसर यांनी सोयीस्कररित्या ‘अळीमिळी गुपचिळी’ ही भूमिका स्वीकारली. यातून पोलीस खात्याचे भ्रष्ट रूप समाजासमोर आले. जर महासंचालकच अनुमती घेत नसतील, गलथान कारभार करण्यास उघडउघड मोकळीक देत असतील, तर पोलीस विभागातील अन्य वरिष्ठ आणि कनिष्ठ अधिकारी कसा कारभार करत असतील ? याचा विचारच न केलेला बरा ! कुणीही उठावे आणि कसलीही अनुमती न घेता एखाद्या कामासाठी होकार द्यावा, हा पोलिसांचा मनमानी कारभारच होय ! या मनमानीपणाला आळा कोण घालणार ? पोलिसांचे वागणेच बेबंदशाहीला प्रोत्साहन देणारे असेल, तर राज्यात अराजक माजण्यास वेळ लागणार नाही. इतकी वर्षे पोलीस विभागात कार्यरत असणार्‍या कैसर यांनी आणखी किती गैरप्रकार केले असतील, याचा पोलिसांनी वेळीच शोध घ्यायला हवा.

अनाचार फोफावू देणारे पोलीस !

दुर्घटनेनंतर सरकारने तातडीने या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित आरोपींना अटक केली आणि मूळ सूत्रधारापर्यंत जाऊन प्रकरण धसास लावले, हे निश्चितच स्तुत्य आहे; पण ‘अपरिमित मनुष्यहानी होऊनही कैसर यांचे केवळ निलंबनच का ? त्यांना बडतर्फ का केले नाही ?’, या सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनातील प्रश्नाचे उत्तरही सरकारने द्यायला हवे. निलंबनाचा कालावधी संपल्यावर कैसर यांनी भविष्यात आणखी अशी काही बेकायदेशीर कृत्ये केल्यास त्याला उत्तरदायी कोण ? इतके महाकाय, अजस्त्र होर्डिंग लावतांना त्याच्या दुर्घटनेच्या दृष्टीने थोडासाही विचार त्यांच्या मनात कसा आला नाही ? यातूनच असंवेदनशील ठरणारी पोलिसी मनोवृत्तीच अधोरेखित होते. बिनबोभाट अनुमती देऊन दुर्घटनांना आमंत्रण देणार्‍या आणि १७ जणांना विनाकारण मरणाच्या दारात ढकलणार्‍यांना कठोर शिक्षाच व्हायला हवी !

राज्यातील अन्य होर्डिंग्जनाही विनापरवाना अनुमती मिळाली आहे का ? तसे असल्यास त्यामागील आरोपी कोण आहेत ? या संपूर्ण प्रकरणाच्या साखळीत आणखी कुणाकुणाचा सहभाग आहे ? असे आणखी किती कैसर खालिद अस्तित्वात आहेत ? याचाही तातडीने शोध घेऊन त्याचे वास्तव समाजासमोर आणायला हवे. आतातर पावसाळ्यास प्रारंभ झाला आहे. मुसळधार पावसात आणखी एखादी दुर्घटना घडू नये, या दृष्टीने सरकार आणि प्रशासन यांनी गाफील न रहाता गांभीर्याने कृतीशील पावले उचलली आहेत का ? हेही पहायला हवे. ‘गुन्हेगारांना रान मोकळे’, असे म्हटले जाते; पण आता दुर्दैवाने ‘पोलिसांना गुन्हे करण्यास रान मोकळे’, असा यात पालट करावा लागेल. स्वतःच्या गैरकृत्यांनी कायदा-सुव्यवस्थेचे धिंडवडे काढणार्‍या, स्वतःचा धाक स्वतःच धुळीस मिळवणार्‍या पोलिसांमुळेच समाजात अनाचार फोफावत आहे. त्यांच्या या अंदाधुंद कारभारावर सरकारने नियंत्रण मिळवून राज्यात स्थिर आणि सुरक्षित वातावरण निर्माण करावे !