इराण आणि इस्रायल यांच्यातील युद्ध म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना ठरण्याची शक्यता !

१. इराणकडून इस्रायलवर आक्रमण आणि तिसर्‍या महायुद्धाची शक्यता

इस्रायल आणि हमास यांच्यातील संघर्षाला ६ महिने पूर्ण झाले आहेत. या संघर्षामध्ये मध्यस्थी करून तो सोडवण्याचे प्रयत्न चालू असतांना उलट तो अधिक चिघळण्याच्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. १ एप्रिल या दिवशी इस्रायलने सीरियाची राजधानी दमस्कस येथील इराणच्या दूतावासावर क्षेपणास्त्रांद्वारे आक्रमण केले. या आक्रमणामध्ये इराणचा एक महत्त्वाचा सैनिकी कमांडर मारला गेला. यामुळे संपूर्ण इराणमध्ये प्रचंड मोठ्या असंतोषाची लाट पसरली. इराण याचा सूड निश्चित उगवेल, असे वातावरण निर्माण झाले. त्याविषयी इराणच्या शासकांवर जनतेतून मोठ्या प्रमाणावर दबावही निर्माण झाला. त्यानुसार इराणने इस्रायलवर ३०० क्षेपणास्त्रे आणि ‘ड्रोन्स’ यांच्या माध्यमातून आक्रमण करून या शक्यता खर्‍या ठरवल्या. या आक्रमणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे आजवरच्या इतिहासात प्रथमच इराणने स्वतःच्या भूमीवरून इस्रायलवर आक्रमण केले. इस्रायलवर आक्रमण करणार्‍या आणि हमासला उघडपणाने पाठिंबा देणार्‍या येमेनमधील हुती आणि लेबनॉनमधील हिजबुल्ला यांसारख्या आतंकवादी गटांना इराणकडून सर्व प्रकारची रसद पुरवली जात होती; परंतु हे सर्व पडद्यामागून घडत होते. या वेळी मात्र प्रथमच इराणने स्वतःच्या भूमीवरून इस्रायलवर क्षेपणास्त्रे डागली.

हे आक्रमण झाल्यानंतर अद्यापपर्यंत जगाने श्वास रोखून धरलेला आहे की, ‘इस्रायल याला प्रत्युत्तर कसे देणार ?’ इस्रायलच्या ‘युद्ध मंत्रीमंडळा’च्या (‘वॉर कॅबिनेट’च्या) बैठका सध्या चालू असून त्यामध्ये घेतल्या जाणार्‍या निर्णयाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. जर इस्रायलकडून याचे प्रत्युत्तर दिले गेले, तर पहिल्यांदाच इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्ष चालू होईल. तसे झाल्यास हा संघर्ष मोठ्या प्रमाणावर चिघळण्याची शक्यता आहे; कारण सद्यःस्थितीत अमेरिका आणि इंग्लंड हे दोन्ही देश लाल समुद्रामध्ये इस्रायलच्या समर्थनासाठी वा बचावासाठी सिद्ध झाले आहेत. दुसरीकडे सीरिया, रशिया आणि चीन हे इराणच्या बाजूने उतरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हा संघर्ष चिघळण्याने नव्या शीतयुद्धाला किंवा तिसर्‍या महायुद्धाला तोंड फुटेल कि काय ? अशी भीती व्यक्त होत आहे.

२. संघर्ष चिघळण्याची शक्यता अल्प !

आखातातील अशांततेचा आणि अस्थिरतेचा सर्वांत पहिला परिणाम कच्च्या तेलाच्या भावावर दिसून येतो. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये हमासने इस्रायलवर आक्रमण केले, तेव्हापासून जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींनी उचल खाल्ली आहे. इराणने ज्या दिवशी इस्रायलवर क्षेपणास्त्रे डागली, त्या दिवशी कच्चे तेल ९२ डॉलरपर्यंत पोचलेले आपण पाहिले आहे. अशा स्थितीत हा संघर्ष आणखी चिघळला, तर या किंमती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. सुदैवाने सध्याची एकंदर परिस्थिती पहाता हा संघर्ष चिघळण्याची शक्यता अल्प आहेत. यामागे काही कारणे आहेत.

२ अ. इराणने इस्रायलवर केलेले आक्रमण हे केवळ जनरेट्याखाली ! : पहिले म्हणजे अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांमुळे इराणची अर्थव्यवस्था पूर्णतः डबघाईला आलेली आहे. या देशापुढे अनेक आव्हाने निर्माण झालेली आहेत. अशा स्थितीमध्ये इराणला इस्रायलशी संघर्ष वाढवायचा नाही. केवळ जनतेच्या भावनांची नोंद घेतली आहे, हे दाखवण्यासाठी इराणने ही कारवाई केली आहे; म्हणूनच इराणच्या या आक्रमणाची पूर्वकल्पना अमेरिकेलाही होती, तसेच इराणने केलेले हे आक्रमण ‘लो इंटेन्सिटी’, म्हणजेच अल्प तीव्रतेचे होते. याचसमवेत ते आक्रमण कुठे केले जाणार ? हेही निश्चित होते. ‘आयर्न डोम’ आणि ‘ॲरो’ या इस्रायलच्या ‘एअर डिफेन्स सिस्टीम्स’ (हवेतील क्षेपणास्त्र हवेतच नष्ट करणार्‍या यंत्रणा) आहेत. या दोन्हींसह अमेरिका आणि इंग्लंड यांच्या संयुक्त मोहिमेमुळे इराणने डागलेली क्षेपणास्त्रे निष्प्रभ करण्यात यश आले. परिणामी या आक्रमणामध्ये पुष्कळ मोठी जीवित वा वित्तहानी झाली नाही. याचा अर्थ इराणला आक्रमण केले, हे केवळ दाखवायचे होते. भीषण आक्रमण करून पुष्कळ मोठ्या प्रमाणावर प्रत्युत्तर देण्यास इस्रायलला बाध्य करण्याचे इराणने टाळले.

२ आ. इस्रायलची पालटती भूमिका : दुसरे म्हणजे इराणने केलेल्या या आक्रमणाला इस्रायलही फार कठोर प्रत्युत्तर देईल, असे नाही. याचे कारण म्हणजे या आक्रमणामुळे काही काळासाठी का होईना ? जगाचे लक्ष इस्रायल विरुद्ध हमास संघर्षावरून दुसरीकडे वळण्यास साहाय्य झाले आहे. गेल्या ६ मासांमध्ये हमासच्या विरोधातील कारवाईमुळे संपूर्ण जगभरातून इस्रायलवर जोरदार टीका होत होती; पण आता इराणच्या कारवाईमुळे इस्रायलविषयी सहानुभूती निर्माण झाली आहे. इराणला अमेरिकेने ‘आतंकवादी राष्ट्र’ म्हणून घोषित केलेले आहे. अमेरिकेने इराणवर निर्बंध लादलेले आहेत. आता ताज्या आक्रमणामुळे इराणला पुन्हा एकदा जागतिक समुदायाच्या रोषास सामोरे जावे लागत आहे. इस्रायलने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये ‘इराणवर कारवाई करण्यात यावी’, यासाठी प्रस्ताव प्रविष्ट (दाखल) केला आहे. वास्तविक हे पहिल्यांदाच घडले आहे; कारण आजवर इस्रायलकडून आक्रमण केले जायचे आणि ‘इस्रायलवर कारवाई केली जावी’, यासाठी संयुक्त राष्ट्रांत ठराव होत असत. त्यामुळे इस्रायल हे वातावरण बिघडू देण्याच्या मनःस्थितीत दिसत नाही. इराणवर प्रचंड मोठे आक्रमण केल्यास त्यानंतर उद्भवणार्‍या भीषण युद्धास इस्रायलला उत्तरदायी धरले जाईल. कदाचित् म्हणूनच हे आक्रमण होऊन बरेच दिवस उलटत आले, तरी इस्रायलने संयमाची आणि शांततेची भूमिका घेतलेली दिसत आहे.

२ इ. यामागचे आणखी एक कारण म्हणजे अमेरिकेने घेतलेली भूमिका. ‘इस्रायलने प्रतिआक्रमण केल्यास आम्ही त्यांच्या पाठीशी रहाणार नाही’, असे अमेरिकेने घोषित केलेले आहे. त्यामुळेही इस्रायलने अद्याप कोणतीही पावले टाकलेली दिसत नाहीत. अर्थात् येणार्‍या काळात काहीही घडू शकते.

३. इस्रायल-इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या दृष्टीने अर्थकारणावर होणारे परिणाम

इस्रायलने इराणवर आक्रमण केल्यास या संघर्षाचे दूरगामी परिणाम भारतासह अनेक देशांच्या अर्थकारणावर होऊ शकतात. भारताच्या दृष्टीने पहाता पुढील ४ परिणामांचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. यांपैकी २ परिणाम तात्काळ दिसून येतील.

३ अ . पहिला परिणाम : तेलाच्या किंमती वाढून भारताची चिंता वाढण्याची शक्यता : इस्रायलने इराणला धडा शिकवण्यासाठी जर मोठी कारवाई केली किंवा क्षेपणास्त्रे डागली, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतींचा भडका उडू शकतो, तसेच हा संघर्ष चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली, तर तेलाच्या किमती १०० डॉलर्सपर्यंत (८ सहस्र ३०० रुपये) जाऊ शकतात. भारतामध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किमती या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतींनुसार ठरत असतात. त्या सरकार ठरवत नाही. सध्या भारतात सार्वत्रिक निवडणुकांची रणधुमाळी चालू आहे. अशा वेळी पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढणार नाहीत, याची काळजी सत्ताधारी पक्ष घेत असतो; कारण यामुळे मतदारांत अप्रसन्नता वाढून त्याचे नकारात्मक परिणाम उमटू शकतात. तथापि जागतिक बाजारात चढ्या किमती स्थिरावू लागल्या, तर देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ करण्याविना पर्याय रहाणार नाही. त्यामुळे हा संघर्ष भडकल्यास भारताची चिंता वाढणार आहे.

३ आ. डॉलरचा भाव वाढण्याची शक्यता : दुसरा तात्कालिक परिणाम म्हणजे अशा प्रकारचे संघर्ष हे डॉलरला बळकटी देणारे ठरतात. यामुळे डॉलरच्या तुलनेमध्ये रुपयाचे मूल्य घसरण्याची शक्यता आहे. डॉलरचे मूल्य वाढल्यास भारत ज्या-ज्या व्यवहारांमध्ये डॉलरचा वापर करतो, ते सर्व महागणार आहेत. त्यासाठी आपल्याला अधिक व्यय येणार आहे. एप्रिल ते जून हे ३ महिने विदेशी विद्यापिठांमधील शैक्षणिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाचे असतात. परदेशात शिकायला जाणार्‍या विद्यार्थ्यांचे पालक कर्ज काढून आणि काटकसर करून आर्थिक प्रावधान (तरतूद) करत असतात; पण डॉलर वधारल्यास या मंडळींवरील बोजा वाढणार आहे. डॉलरसह हा संघर्ष चिघळल्यास सोन्याचे भाव वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे झाल्यास भारताला त्याचाही फटका बसू शकतो.

३ इ. तेलाच्या पुरवठ्यावर होणारा परिणाम : हा संघर्ष अधिक चिघळल्यास तेलाची पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊ शकते. भारत देशातील आवश्यकतेच्या ६० टक्के तेल आखातातून आयात करतो. इराक, सीरिया, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती हे भारताचे प्रमुख तेलपुरवठादार आहेत. त्यांचा युद्धात प्रत्यक्ष सहभाग नसला, तरी यापूर्वीचा अनुभव पहाता आखातातील एखाद्या देशात यादवी युद्ध चालू झाले, तरी त्याचा परिणाम तेलाच्या पुरवठा साखळीवर होत असतो, हा इतिहास आहे. त्यामुळे भारताला होणार्‍या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. भारताची तेल साठवणूक क्षमता दोन आठवड्यांपेक्षा अधिक नाही. साहजिकच भारताला तेलासाठी अन्य देशांकडे जावे लागेल आणि पर्यायी स्रोतांचा वापर वाढवावा लागू शकतो.

३ ई. आखातातील भारतियांना परत आणण्याची मोहीम चालू करण्याची शक्यता : भारतातील जवळपास ६० लाख नागरिक सध्या आखातात आहेत. परिचारिका, नळजोडणी करणारे (प्लंबर्स) यांसह अनेक पदांवर काम करण्यासाठी देशातील अनेक भागांतून आखातात लोक गेलेले आहेत. ज्या ज्या वेळी आखातात असे संघर्ष उद्भवतात, तेव्हा या भारतियांना मायदेशी परत आणणे, हे मोठे आव्हान असते. इस्रायलने भीषण आक्रमण केल्यास भारताला या नागरिकांना परत आणण्यासाठीची मोहीम चालू करावी लागू शकते.

४. भारताच्या दृष्टीने इस्रायल आणि इराण यांच्या संबंधांविषयी राजनैतिक कसरत

राजनैतिकतेच्या दृष्टीनेही हा संघर्ष चिघळणे, हे भारतासाठी अडचणीचे ठरणार आहे. याचे कारण इस्रायल हा भारताचा अलीकडील काळातील अत्यंत घनिष्ठ मित्र बनलेला आहे. भारत इस्रायलसमवेतचे संबंध उघडपणाने व्यक्त करू लागला आहे. यापूर्वी भारताला इस्रायल सातत्याने साहाय्य करायचा; पण भारत ते उघड करत नव्हता. याविषयी स्वतः इस्रायलकडूनही तक्रारी होत असत. आता मात्र भारत इस्रायलशी असलेली मैत्री उघडपणाने जगासमोर मांडत आहे. दुसरीकडे भारतानंतर सर्वाधिक शिया मुसलमानांची संख्या इराणमध्ये आहे. अमेरिकेच्या दबावानंतर भारताने तेल आयात थांबवल्यामुळे इराण अप्रसन्न झाला होता. यामुळे इराणने चीनशी घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित केले आहेत. इराणमधील चाबहार या बंदराचे कंत्राट भारताकडे आहे. या बंदराच्या माध्यमातून अफगाणिस्तानमार्गे मध्य आशियापर्यंत रेल्वेमार्ग विकसित करण्यात येणार आहे. मध्य आशियातील उझबेकिस्तान, कझाकिस्तान आणि ताजकिस्तान या देशांशी व्यापार वाढवण्यासाठी हा मार्ग लाभदायी ठरणार आहे. भारत यावर विशेष भर देत आहे; कारण भारताला पाकिस्तानमार्गे मध्य आशियात जाता येत नाही. त्यामुळे भारतासाठी इराणही महत्त्वाचा आहे. साहजिकच या दोघांमधील संघर्ष चिघळल्यास भारतासाठी राजनैतिक पेचप्रसंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही राष्ट्रांसमवेतच्या संबंधांमध्ये समतोल साधतांना भारताला कसरत करावी लागू शकते. त्यामुळे हा संघर्ष लवकरात लवकर संपावा, हीच भारताची मनोमन इच्छा आहे.

५. नवे युद्ध जगाला परवडणारे नाही !

गेल्या २ वर्षांपासून रशिया-युक्रेन युद्ध चालू आहे. त्यात इस्रायल-हमास संघर्षाची भर पडली आहे. अशातच इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्ष उफाळून आला, तर त्याचे अत्यंत नकारात्मक परिणाम जगावर होऊ शकतात. आधीच जागतिक आर्थिक विकासाचा दर घटलेला आहे. अनेक देश महागाई, बेरोजगारी, कृषी उत्पन्नातील घट आदींचा सामना करत आहेत. अशात नवे युद्ध जगाला परवडणारे नाही. वर्ष २०२४ मध्ये जगातील प्रमुख देशांत निवडणुका पार पडत आहेत. त्यामुळे कुठल्याही देशाला महागाई किंवा बेरोजगारी वाढणे परवडणारे नाही; पण त्यातूनही जर हा संघर्ष भडकला, तर तो दुष्काळात तेरावा महिना ठरेल.

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक (१९.४.२०२४)

(साभार : साप्ताहिक ‘विवेक’ आणि फेसबुक)