Canada India Relation : कॅनडाच आमच्या कारभारात ढवळाढवळ करत आहे !

कॅनडाच्या निवडणुकीत भारताने हस्तक्षेप केल्याचा आरोप भारताने फेटाळत केला आरोप  

नवी देहली – कॅनडाची गुप्तचर संस्था सी.एस्.आय.एस्.ने (कॅनेडियन सिक्युरीटी इंटेलिजन्स सर्व्हिसने) ‘कॅनडाच्या निवडणुकीत भारताने हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला’ असा दावा केला आहे. त्यावर भारताने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. भारताने या आरोपाला ‘निराधार’ म्हणत तो फेटाळून लावला आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले की, भूतकाळात भारताच्या कारभारात कॅनडाने केलेला हस्तक्षेप हेच मुख्य सूत्र आहे. आम्ही कॅनेडियन आयोगाच्या अन्वेषणाबाबत प्रसारमाध्यमांची वृत्ते पाहिली आहेत. कॅनडाच्या निवडणुकांमध्ये भारतीय हस्तक्षेपाचे असे सर्व निराधार आरोप आम्ही ठामपणे नाकारतो. इतर देशांच्या लोकशाही प्रक्रियेत ढवळाढवळ करणे, हे भारत सरकारचे धोरण नाही. किंबहुना याउलट कॅनडाच भारताच्या अंतर्गत गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप करत आहे.

काय होते कॅनडाचे आरोप ?

कॅनेडियन सिक्युरिटी इंटेलिजन्स सर्व्हिसच्या अहवालात म्हटले आहे की, फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन कमिशन वर्ष २०१९ आणि वर्ष २०२१ मधील देशातील निवडणुकांमध्ये भारत, पाकिस्तान, चीन आणि रशिया यांसारख्या परकीय देशांच्या संभाव्य हस्तक्षेपाची चौकशी करत आहे. वर्ष २०२१ मध्ये भारत सरकारचा कॅनडामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा आणि शक्यतो गुप्त कारवाया करण्याचा विचार होता. असे करण्यासाठी भारतीय सरकारी हस्तकांचा वापर करण्यात आला. भारत सरकारने वर्ष २०२१ मध्ये कॅनडातील अल्प संख्या असलेल्या निवडणूक जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित केले. ‘कॅनेडातील भारतीय वंशाच्या मतदारांचा एक घटक खलिस्तानी चळवळ किंवा पाकिस्तानची राजकीय भूमिका यांविषयी सहानुभूती बाळगणारा आहे’, असे भारत समजत असल्यामुळे भारत सरकारने त्या जिल्ह्यांना लक्ष्य केले. त्या काळात भारत सरकारच्या हस्तकांनी भारत समर्थक उमेदवारांना बेकायदेशीर आर्थिक सहाय्य देऊन लोकशाही प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला असावा, हेच गुप्त माहिती दर्शवते.

सी.एस्.आय.एस्.च्या अहवालातील माहिती अपूर्ण ! – सी.एस्.आय.एस्.च्या संचालक

दुसरीकडे सी.एस्.आय.एस्.चे संचालक डेव्हिड व्हिग्नॉल्ट यांनी म्हटले आहे की सी.एस्.आय.एस्.च्या अहवालात नमूद केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचे मानले जाऊ नये आणि या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे; कारण अहवालात नमूद केलेली माहिती अस्पष्ट किंवा अपूर्ण असल्याचे दिसते.