मराठा आरक्षणानुसार कोणतीही भरती ही न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून राहील !

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

मुंबई – मराठा आरक्षणानुसार कोणतीही नोकर भरती किंवा शैक्षणिक दाखले दिल्यास त्याविषयीचा निर्णय न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असणार आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला सांगितले आहे. सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिले. त्या विरोधात अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका प्रविष्ट केली होती. ८ मार्च या दिवशी त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने वरील सूत्र सांगितले, तसेच पुढील सुनावणी १२ मार्च या दिवशी होईल.

या निर्णयानुसार १० टक्के आरक्षण हे पोलीस आणि शिक्षक भरती, तसेच वैद्यकीय प्रवेश यांना लागू केले आहे, असे अधिवक्ता सदावर्ते यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.