ऐतिहासिक वास्तूंच्या कायद्यात पालट हवाच !

केंद्र सरकारच्या वाहतूक, पर्यटन आणि संस्कृती संबंधित स्थायी समितीची केंद्र सरकारला शिफारस !

पुणे – शनिवारवाड्यासह देशभरातील पुरातत्व वास्तूंच्या १०० मीटरच्या परिसरात बांधकामांना घालण्यात आलेल्या बंदीचे पुनर्विलोकन करण्याची आणि त्यात वस्तूनिष्ठ पालट करण्याची आवश्यकता आहे. हे करतांना स्मारकाचे राष्ट्रीय महत्त्व, वास्तूकला आणि पुरातन वारसा या आधारावर वर्गीकरण करावे. त्यानुसार बांधकामांवरील बंदीच्या कायद्यात सुधारणा करावी, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस केंद्र सरकारच्या वाहतूक, पर्यटन आणि संस्कृती संबंधित स्थायी समितीने केंद्र सरकारला केली आहे. देशभरात ३ सहस्र ६९१ स्मारके घोषित असून त्यापैकी २५ टक्के स्मारकांना राष्ट्रीय स्मारकाचे महत्त्व नाही. तरीही त्यांना इतर स्मारकांप्रमाणेच संरक्षण देण्यात आले असल्याचे या अहवालातील परिच्छेद तीनमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

यासंदर्भात विजयसहानी रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यसभेचे ८ खासदार, लोकसभेचे ३१ खासदार आणि ४ सचिव यांच्या समितीने अभ्यास करून २ मासांपूर्वी त्याचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला आहे. त्यात अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारसी समितीने केल्या आहेत. त्यातून शनिवारवाड्यासह देशभरातील ऐतिहासिक वास्तूंच्या परिसरातील बांधकामांना यामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. ‘राष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या आणि नसलेल्या स्मारकांसाठी एकसारख्या असलेल्या नियमांत पालट करावा’, अशी शिफारस या समितीने अहवालातील परिच्छेद ६ आणि ७ मध्ये सरकारला केली आहे.