व्यापक अधिकार देणारा नवा टपाल कायदा !

जवळजवळ १२५ वर्षांपूर्वी, म्हणजे वर्ष १८९८ मध्ये इंग्रजांनी टपाल खात्याविषयीचा पहिला कायदा संमत केला होता. २०२३ या वर्षी लोकसभा आणि राज्यसभा यांनी सुधारित टपाल खाते कायदा संमत केला आहे. नव्या कायद्यातील पालटांचा घेतलेला हा दृष्टीक्षेप…

लेखक : प्रा. नंदकुमार काकिर्डे, ज्येष्ठ अर्थविषयक पत्रकार, पुणे.

१. टपाल खात्याची पार्श्वभूमी आणि त्याच्या कार्यालयांचा विस्तार

इंग्रजांनी भारतामध्ये ज्या काही चांगल्या गोष्टी आणल्या, त्यातील टपाल खाते सेवा सुविधेचा उल्लेख नक्की करावा लागेल. भारतात असलेली टपाल खाते व्यवस्था किंवा यंत्रणा सर्वप्रथम ब्रिटिशांनी भारतात आणली. वर्ष १७२७ मध्ये कोलकाता येथे पहिले टपाल कार्यालय चालू केल्याची नोंद आहे. त्यानंतर वर्ष १८३७ मध्ये पहिला टपाल कार्यालय कायदा अस्तित्वात आला. केवळ १० ते १५ पैशात भारतात कुठेही पत्र, टपाल पाठवण्याची अजब यंत्रणा त्याद्वारे देशभरात अस्तित्वात आली. एकेकाळी घरोघरी असणार्‍या ‘रेडिओचे परवाने’ या टपाल खात्याच्या माध्यमातून दिले जात असत. सांकेतिक भाषेच्या माध्यमातून एका यंत्रणेद्वारे देशभरात क्षणार्धात कुठेही तार पाठवता येत असे. शाळेत नापास झालेल्या मुलांचे ‘निकालही’ या टपाल खात्याने अनेक वर्षे ‘पोस्टमन’च्या (टपालवाहकाच्या) माध्यमातून घरी पोचते केले.

अनेकांच्या प्रेमपत्रांसह विविध पत्रांची देवाण-घेवाणही या टपाल खात्याच्या माध्यमातून होत असे. ‘मनी ऑर्डर’च्या (पैसे पाठवण्याच्या) माध्यमातून देशभरात कुठेही  पैसे पाठवता येत असत. एकेकाळी ‘पोस्टमन’ हा कुटुंबाचा एक भाग आणि सुखदुःखाचा साक्षीदार होत असे; मात्र कालानुरूप या सेवेत आमुलाग्र पालट होत गेले. आजमितीस भारतात एकूण १५ लाख ६० सहस्रांहून अधिक टपाल कार्यालये अस्तित्वात आहेत. त्यातील १४ लाख १० सहस्र टपाल कार्यालये देशाच्या ग्रामीण भागांत कार्यरत आहेत. प्रशासकीय सोयीसाठी देशात एकूण २३ टपाल विभागाचे मंडल (पोस्टल सर्कल्स) बनवण्यात आली आहेत. भारतीय लष्करासाठी ‘आर्मी पोस्टल सर्व्हिस (ए.पी.एस्)’ ही स्वतंत्र यंत्रणा आहे.

टपाल खात्यात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांची ग्रामीण टपाल सेवकांसह संख्या ४ लाख १४ सहस्र इतकी आहे. जगातील सर्वांत उंच जागेवर, म्हणजे १५ सहस्र ५०० फुटांवर असणारे टपाल कार्यालय भारतातील हिमाचल प्रदेशमधील हिक्कीम येथे आहे. जगात सर्वाधिक टपाल कार्यालये असण्याचा विक्रम किंवा उच्चांकही भारताच्याच नावावर आहे. अगदी काश्मीरमध्ये ‘दाल लेक’ या प्रसिद्ध सरोवरात तरंगते टपाल कार्यालय आहे. कोणे एकेकाळी हे ‘टपाल आणि तार खाते (इंडियन पोस्ट अँड टेलिग्राफ)’ किंवा टपाल कार्यालय, म्हणजे केवळ पत्रांचे वितरण करणारे कार्यालय होते. गेल्या काही वर्षांत ‘स्पीड पोस्ट’पासून (जलद गतीने टपाल पाठवण्याची सुविधा) पार्सलचे (टपालाचे) वितरण आणि गुंतवणूक यांसाठी सर्वसामान्यांना विविध पर्याय टपाल खात्याच्या वतीने दिले जातात.

२. सुधारित ‘टपाल खाते विधेयक’

आजही देशात ७५ कोटींपेक्षा अधिक पत्रांचे, तसेच १२ कोटी पार्सलचे वितरण वर्षभरात केले जाते; मात्र सध्याच्या सरकारने या टपाल कार्यालयांचा केवळ चेहरा मोहराच पालटलेला नाही, तर देशाच्या शहरी आणि ग्रामीण भागांमध्ये विविध प्रकारच्या वित्त सेवा देणारे अत्यंत महत्त्वाचे केंद्र म्हणून या टपाल खात्यांमध्ये पालट करण्यास प्रारंभ केला आहे. गेल्या १२५ वर्षांमध्ये भारतातील अनेक कायदे या टपाल सेवेविषयी लागू होत होते. त्यामुळे त्या सर्वांचे एकत्रीकरण करण्याच्या दृष्टीकोनातून मोदी सरकारने वर्ष २०२३ मध्ये एक सुधारित ‘टपाल खाते विधेयक’ प्रारंभी राज्यसभेत ४ डिसेंबर या दिवशी सादर करून ते संमत करून घेतले. त्यानंतर लोकसभेने लगेचच, म्हणजे १८ डिसेंबर या दिवशी हे विधेयक संमत केले आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी हे सुधारित टपाल विधेयक संमत केल्यामुळे आता राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली की, त्याचे रूपांतर कायद्यामध्ये लवकरच होईल.

३. नव्या टपाल कायद्यामुळे टपाल अधिकार्‍यांना मिळणारे राष्ट्रहितैषी अधिकार 

या नव्या कायद्याने सर्वांत प्रथम एक गोष्ट केली आहे, ती म्हणजे वर्ष १८९८ मध्ये इंग्रजांनी सिद्ध आणि संमत केलेला भारतीय टपाल कायदा हा पूर्णपणे रहित केला आहे अन् आता नवीन ‘भारतीय टपाल कायदा २०२३’ अस्तित्वात येत आहे. या नवीन विधेयकाच्या प्रारंभी जे उद्दिष्ट लिहिलेले असते. त्यात ‘हा कायदा वर्ष १८९८ मध्ये प्रथम संमत करण्यात आला होता, त्या वेळी या कायद्यामध्ये देशभरातील केवळ टपाल कार्य नियंत्रित करण्याचे किंवा ती सेवा देण्याविषयी हा कायदा करण्यात आला होता; परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये या टपाल खात्याच्या वतीने देण्यात येणार्‍या सेवा सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आमुलाग्र पालट झाला आहे. टपाल खात्यांना व्यापक अधिकार देणारा हा नवीन कायदा आहे. त्यानुसार टपाल खात्याच्या वतीने पाठवले जाणारे कोणत्याही टपाल किंवा अन्य तत्सम प्रकारात व्यत्यय आणण्याचा, ते उघडून सीमा शुल्क (कस्टम) खात्याकडे पुढील कारवाईसाठी सुपुर्द करण्याचा अधिकार प्राप्त होणार आहे. हे अधिकार देशाची सुरक्षितता, परराष्ट्रांशी असणारे मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक शांतता आणि सुव्यवस्था, आणीबाणी, सार्वजनिक सुरक्षितता किंवा कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन अथवा प्रावधानांचा (तरतुदींचा) भंग करणारे असेल, तर त्यात हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार या नव्या कायद्यात संबंधित टपाल अधिकार्‍यांना देण्यात आलेले आहेत’, असे म्हटलेले आहे. अनेक वेळा देशांतर्गत किंवा परदेशातून काही संशयास्पद वस्तूंची ने-आण केली जात असेल किंवा त्यात सीमा शुल्क चुकवले जात असेल, तर त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचे अधिकारही टपाल अधिकार्‍यांना मिळणार आहेत.

४. टपाल अधिकार्‍यांना देण्यात आलेले नवीन अधिकार 

त्याचप्रमाणे ‘टपाल खात्याच्या वतीने दिल्या जाणार्‍या सेवेमध्ये काही दिरंगाई झाली किंवा चुकीने दुसरीकडे पार्सल दिले गेले, काही गहाळ झाले किंवा त्याची काही हानी झाली, तर त्याविषयी टपाल अधिकार्‍यांना उत्तरदायी धरता येणार नाही’, असे प्रावधान नव्या सुधारित कायद्यात करण्यात आले आहे. अर्थात् ‘एखाद्या टपाल अधिकार्‍याने हा प्रकार जाणूनबुजून, हेतूपूर्वक किंवा कपट करून केलेला असेल, तर त्यांना हे संरक्षण मिळणार नाही’, असेही त्यात प्रावधान आहे. टपाल खात्याच्या वतीने दिल्या जाणार्‍या कोणत्याही सेवेविषयी सेवाशुल्क आकारण्याचा अधिकार टपाल खात्याला आहे. जर कोणत्याही व्यक्तीने असे सेवा शुल्क देण्याचे नाकारले किंवा जाणुनबुजून दिरंगाई केली अथवा टाळाटाळ केली, तर हे शुल्क ‘भूमीचा थकित महसूल आहे’, असे गृहीत धरून सक्तीने वसूल करण्याचे अधिकार टपाल अधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत.

(साभार : ‘इये मराठीचिये नगरी’चे संकेतस्थळ)