श्री महालक्ष्मीदेवीच्या मूर्तीचा पहाणी अहवाल सादर करण्याविषयी पुरातत्व खात्याच्या निवृत्त अधिकार्‍यांना न्यायालयाचा आदेश !

कोल्हापूर – करवीर निवासिनी श्री महालक्ष्मीदेवीच्या जीर्णत्वाविषयी अनेकदा अनेक चर्चा होतात. मूर्तीची नाजूक अवस्था लक्षात घेता तिचे तातडीने संवर्धन करावे अन्यथा ‘पुरातत्व खात्याच्या निवृत्त तज्ञांकडून मूर्तीचे संवर्धन करून घेण्यास अनुमती मिळावी’, अशा मागणीचा दावा गजानन विश्वनाथ मुनीश्वर यांनी कोल्हापूर येथील दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांच्याकडे २०२२ मध्ये प्रविष्ट केला होता. यावर सुनावणी चालू असून पुरातत्व खात्याच्या निवृत्त अधिकार्‍यांनी मूर्तीची पहाणी करून तिच्या सध्याच्या परिस्थितीविषयी आणि संभाव्य उपाययोजनांविषयी न्यायालयाला अहवाल सादर करावा, असा आदेश न्यायालयाने पारित केला आहे.

या दाव्यात पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती समवेत जिल्हा प्रशासन, राज्य पुरातत्व विभाग, तसेचकेंद्रीय पुरातत्व विभाग यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. अधिवक्ता प्रसन्न मालेकर आणि सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप देसाई हे प्रतिवादी दिला.

गजानन मुनीश्वर यांनी अधिवक्त्यांद्वारे उपस्थित केलेली सूत्रे !

१. करवीर निवासिनी श्री महालक्ष्मीची मूर्ती ही १ सहस्र वर्षांहून अधिक काळ पुरातन असल्याने ती जीर्ण झाली आहे. १९५५ मध्ये तिच्यावर वज्रलेप करण्यात आला. हा वज्रलेप गळून पडल्याने आणि मूर्तीची अवस्था पुन्हा नाजूक झाल्याने महाराष्ट्र शासनाने वर्ष १९९९ मध्ये वज्रलेप करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला आक्षेप म्हणून न्यायालयीन दावे प्रविष्ट झाल्यानंतर सर्व वादी-प्रतिवादींची तडजोड होऊन ‘वर्ष २०१५ मध्ये पुरातत्व खात्याने मूर्तीचे रासायनिक संवर्धन करावे’, असे ठरले.

२. राज्य पुरातत्व खात्याच्या साहाय्याने केंद्रीय खात्याने २०१५ मध्ये मूर्तीचे रासायनिक संवर्धन केले; मात्र त्यातील त्रुटी लगेचच दिसून आल्या. त्यामुळे मूर्ती अधिकच जीर्ण होऊ लागली आहे. श्रीपूजक आणि देवस्थान व्यवस्थापन समिती हे दोन्ही घटक मूर्तीच्या कायम जवळ असतात. ते चिंतेत आहेत; मात्र ज्यांनी खर्‍या अर्थाने दायित्व घ्यायला हवे, असा पुरातत्व विभाग अतिशय निवांत आहे.

३. मूर्तीच्या अवस्थेविषयी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर लवकरच पुरातत्व विभाग पहाणी करून निर्णय देईल, असे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने जिल्हाधिकारी तथा देवस्थान प्रशासक राहुल रेखावार यांनी सांगितले; मात्र कसलीही पहाणी झाली नाही अथवा न्यायालयात म्हणणे मांडण्यात आले नाही.

४. ही पहाणी करण्यासाठी विलास मांगीराज आणि आर.एस्. त्र्यंबके यांची नियुक्ती करण्यात यावी, असे आवेदन गजानन विश्वनाथ मुनीश्वर यांनी दिले होते. त्यावर न्यायालयाने वरील आदेश देत ४ एप्रिलपर्यंत अहवाल सादर करावा, असाही आदेश केला आहे. मुनीश्वर यांच्या वतीने अधिवक्ता नरेंद्र गांधी आणि ओंकार गांधी यांनी काम पाहिले.

श्री महालक्ष्मीदेवीच्या मूर्तीच्या स्थितीविषयी सत्य अहवाल येणे अपेक्षित ! – सुनील घनवट, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड संघटक, हिंदु जनजागृती समिती

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीने कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मीदेवीच्या मूर्तीवर वर्ष २०१५ मध्ये रासायनिक वज्रलेपनाची प्रक्रिया केली होती. या वज्रलेपनाला देवीभक्तांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केला होता, तरी विरोध डावलून ते करण्यात आले. नंतर जेमतेम २ वर्षांतच देवीच्या मूर्तीवरील रासायनिक लेप निघायला आरंभ झाला, मूर्तीवर पांढरे डाग पडायला लागले आणि मूर्तीची झीज होतच राहिली. ही प्रक्रिया करतांना मूर्तीच्या मूळ रूपातच पालट केले गेले. हिंदु जनजागृती समितीने या रासायनिक प्रक्रियेला वारंवार विरोध करूनही धर्मशास्त्रसंमत नसलेले हे रासायनिक लेपन भाविकांवर लादले गेले. मूर्तीची स्थिती गंभीर असून त्यासाठी आता पहाणी होऊन जो अहवाल येईल, तो मूर्तीची सत्यस्थिती सांगणारा असावा, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी पत्रकारांशी बोलतांना केली आहे.

श्री. घनवट म्हणाले, ‘‘प्रारंभी आम्हाला दुर्वांचे रस, तसेच अन्य नैसर्गिक गोष्टी वापरून लेपन करता येईल, असे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात तसे न होता रासायनिक लेपन करण्यात आले. त्याचे दुष्परिणाम जाहीरच आहेत. मूर्तीचे लेपन न करता त्याविषयी काय करावे, याविषयी आम्ही काशी विद्वत् परिषद, तसेच अन्य धर्माचार्यांचे दाखले दिले; मात्र त्याचा कोणताही विचार केला गेला नाही. वर्ष २०१५ मध्येही जे रासायनिक लेपन झाले, तेव्हा मूर्तीची स्थिती काय होती, ते जाहीर करावे, त्याचे अहवाल सार्वजनिक करावेत, अशी मागणी करूनही ते सार्वजनिक करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे आता जी पहाणी होणार आहे, तिचे चित्रीकरण करण्यात यावे. त्यात कोणतीही लपावाछपवी न करता चित्रीकरण जाहीर करण्यात यावे, अशी मागणी आम्ही या निमित्ताने करत आहोत.’’