लाल समुद्रातील हुती आतंकवाद्यांचे वादळ आणि भारताची भूमिका ! 

१९ नोव्हेंबर २०२३ या दिवशी लाल समुद्रात हुती आतंकवाद्यांकडून व्यावसायिक जहाजाच्या अपहरणासह एका वादळाला प्रारंभ झाला. मागच्या अडीच मासांत २ डझनांहून अधिक जहाजांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र यांद्वारे आक्रमणे झाली आहेत. आता या युद्धात अमेरिका आणि इंग्लंड यांनीही उडी घेतली असून भारत मात्र कणखरपणे मोठ्या भावाप्रमाणे, अडकलेल्या जहाजांना साहाय्य करण्याच्या कार्यात गुंतला आहे. हुती ही एक सशस्त्र धार्मिक संघटना आहे, जी येमेनच्या शिया मुसलमानांनी इराणच्या पाठिंब्याने बनवली आहे. येमेनमध्ये शिया मुसलमान अल्पसंख्यांक आहेत, त्यामुळे त्यांना राजकीय पाठिंबा देण्यासाठी इराण वेळोवेळी पुढे येते. हुती हे गाझा पट्टीत सक्रीय असलेल्या हमास आणि लेबनॉनमधील हिजबुल्ला यांसारख्या आतंकवादी संघटनांसारखेच इराणच्या इस्रायल, अमेरिका अन् पश्चिम विरोधी आघाडीचा भाग असल्याचे सांगतात. वर्ष १९९० च्या दशकात ‘अन्सार अल्लाह’ या नावाने हा गट उदयास आला. त्याचे सध्याचे नाव या संघटनेचे संस्थापक हुसेन अल-हुती यांच्या नावावरून ठेवले आहे. माजी नेते हुसेन अल-हुती यांचा भाऊ अब्दुल मलिक अल-हुती हा या आतंकवादी गटाचा सध्याचा नेता आहे.

१. हुतीच्या निर्मितीमागील कारणमीमांसा

वर्ष २०१२ मध्ये हुतींनी येमेनचे दीर्घकालीन हुकूमशाही अध्यक्ष अली अब्दुल्ला सालेह यांच्या विरोधात बंडखोरी केली होती. या बंडखोरीनंतर सालेह यांना राष्ट्राध्यक्षपद सोडावे लागले. सौदी अरेबियाचा पाठिंबा असलेल्या अब्दराबुह मन्सूर हादी यांनी त्यांची जागा घेतली. हुती-सौदी वैमनस्य ३ दशकांपूर्वीचे आहे. येमेनमध्ये चालू झालेल्या इस्लामच्या सौदी प्रचारित सलाफी आवृत्तीच्या वाढत्या प्रभावात या संघर्षाचे मूळ आहे. या शतकाच्या पहिल्या दशकात हुतींनी भ्रष्टाचार आणि गैरकारभाराच्या आरोपांवरून येमेनी सरकारविरुद्ध बंड केले. वर्ष २०११ च्या ‘अरबी वसंता’मुळे (अरब क्षेत्रामध्ये झालेली सरकारविरोधी आंदोलनांना ‘अरबी वसंत’ म्हणतात.) येमेनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने झाली, ज्यामुळे तत्कालीन अध्यक्ष अली अब्दुल्ला सालेह यांनी त्यागपत्र दिले. सौदी अरेबियाचा पाठिंबा असलेल्या अब्दराबुह मन्सूर हादी यांनी त्यांची जागा घेतली. यामुळे गृहयुद्धाला प्रारंभ झाला. याच काळात हुतींनी येमेनच्या उत्तरेकडील भागावर विजय मिळवला आणि वर्ष २०१५ पर्यंत पश्चिम येमेनचा मोठा भाग कह्यात घेतला अन् राष्ट्राध्यक्ष हादी यांना परदेशात पळून जाण्यास भाग पाडले; परंतु शेजारी असलेल्या सुन्नी पंथीय सौदी अरेबियाला भीती होती की, हुती येमेन कह्यात घेईल आणि इराणच्या इशार्‍यावर या संपूर्ण भौगोलिक भागाची राजकीय दिशा ठरेल. त्यामुळेच वर्ष २०१५ मध्ये अरब देशांनी युती करून हुतींविरुद्ध लढायला प्रारंभ केला; परंतु अनेक वर्षांच्या लढाईनंतरही सौदी अरेबियाला अपयश आले. आज सौदी अरेबिया शांतता करार करण्याच्या प्रयत्नात आहे. एप्रिल २०२२ पासून संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यस्थीमुळे येमेन विरुद्ध अरब आघाडी यांमध्ये युद्धविराम लागू झाला आहे. या युद्धात दीड लाखांहून अधिक लोक मारले गेले आहेत, तसेच ४ लाखांहून अधिक लोक विस्थापित झाले आहेत.

२. इराण आणि हुती यांनी लाल समुद्रात जहाजांना लक्ष्य करण्यामागील कारण

या गुंतागुंतीच्या भू-राजनीतीमुळे सौदी अरेबियाला आपला प्रतिस्पर्धी मानणार्‍या इराणने हुतींना पाठिंबा दिला. तेव्हापासून इराणच्या पाठिंब्याने हुती आतंकवादी हे सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्या जहाजांना लक्ष्य करत आहेत. तथापि इराण आणि हुती यांनी संधीसाधूपणाने लाल समुद्रात अन् आसपासच्या सागरी जहाजांवरील आक्रमणांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी इस्रायली जहाजांना लक्ष्य करण्यास प्रारंभ केला. इस्रायली जहाजे फक्त निमित्त होती, पुढे इतर आंतरराष्ट्रीय जहाजांवरही आक्रमणे चालू झाली. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, बहरीन आणि नेदरलँड्स यांच्या पाठिंब्याने अमेरिका अन् ब्रिटन यांनी ११ जानेवारी २०२४ या दिवशी येमेनमधील हुती बंडखोरांच्या तळांवर हवाई आक्रमणांना प्रारंभ केला. यामुळे लाल समुद्रातील राजकीय वातावरण आणखीनच खवळले. पाश्चिमात्य देशांकडून हुतींच्या जवळपास ७२ तळांवर आक्रमणे करण्यात आली. त्याचा विरोध म्हणून हुती आतंकवादी व्यावसायिक जहाजांना लक्ष्य करत आहेत.

३. भारताचे लाल समुद्राविषयीचे धोरण 

गेल्या काही वर्षांत भारताने स्वतःच्या सागरी नीतीत महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक पालट घडवून आणले आहेत. लाल समुद्र हा हिंद महासागराला भूमध्य समुद्राशी जोडणारा एक महत्त्वाचा जागतिक जलमार्ग असल्याने भारताच्या परराष्ट्र धोरणात त्याचे भू-राजकीय महत्त्व प्रचंड आहे. त्यामुळे हुतींच्या आतंकवादी कारवायांमुळे भारत अतिशय जागरूकतेने स्वतःचे समुद्री धोरण आखत आहे. भारताचे लाल समुद्राविषयीचे धोरण हे सागरी मार्गांची सुरक्षा आणि राजकीय स्थिरता यांवर आधारित आहे. ‘लाल समुद्र हे भारतीय व्यापार मार्गाचे मुख्य प्रवेशदार आहे’, असे म्हटले, तर वावगे ठरणार नाही. भारताने येमेनमध्ये चालू असलेल्या गृहयुद्धाविषयी तटस्थ धोरण स्वीकारले आहे. कोणत्याही अंतर्गत कलहात भारत नेहमीच संवाद आणि मुत्सद्देगिरी यांद्वारे शांततापूर्ण निराकरणाचा पुरस्कार करत आला आहे. वर्ष २०१४ नंतर राजनैतिक प्रयत्नांच्या व्यतिरिक्त भारताने लाल समुद्राच्या प्रदेशात स्वतःचे आर्थिक आणि सामरिक संबंध वाढवण्याचा प्रयत्न वेळोवेळी केला आहे. जिबूती, इरिट्रिया आणि सुदान यांसारख्या लाल समुद्राजवळील देशांशी स्वतःचे राजकीय अन् आर्थिक संबंध मजबूत करणे, हे भारताच्या धोरणातील प्रमुख अंग आहे. सागरी सुरक्षा वाढवणे, व्यापाराला चालना देणे आणि या संपूर्ण भूभागात शांतता-सुव्यवस्था नांदेल यांकडे लक्ष देणे, हा या सहकार्याचा उद्देश आहे.

४. भारतीय नौदल लाल समुद्रात करत असलेले बहुमोल कार्य

डिसेंबर २०२३ पासून भारतीय नौदलाच्या जहाजांनी लाल समुद्रात चाच्यांकडून करण्यात आलेल्या १७ जहाजांच्या अपहरणांच्या घटनांना प्रथम प्रतिसाद म्हणून काम केले आहे. नुकतेच ‘आय.एन्.एस्. सुमित्रा’ नावाच्या भारतीय युद्धनौकेने ३६ घंट्यांच्या आत सोमालियाच्या किनार्‍याजवळ २ जहाजांची सुटका करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. याआधी २८ जानेवारी २०२३ ला भारतीय नौदलाने इराणी ध्वज असलेल्या जहाजातून १७  निर्दोष सदस्यांची, तसेच या घटनेच्या २ दिवसांनंतर १९ सदस्यांची सुटका केली. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये इस्रायली अब्जाधीश व्यावसायिकाच्या जहाजावर आक्रमण झाल्यावर भारताने तात्काळ साहाय्य पुरवले. लाल समुद्रातील संकटाचा भारताच्या आयात-निर्यातीवर फार परिणाम झाला नसला, तरीही जहाजांना ‘केप ऑफ गुड होप’ला वळसा घालून यावे लागत आहे. यामुळे प्रवासाच्या अंतरात ४० टक्क्यांनी वाढ, तसेच वाहतुकीचा वेळ आणि व्ययही वाढत आहे. अनेक मोठ्या देशांनी १५ डिसेंबर २०२३ पासून लाल समुद्र आणि सुवेझ कालव्याद्वारे युरोपशी व्यापार करण्यासाठी ‘बाब अल-मंडाब’ सामुद्रधुनी वापरणे थांबवले आहे. हा मार्ग बंद झाल्याने युरोप आणि भारत यांच्यातील एक महत्त्वपूर्ण व्यापारी दुवा तुटला आहे. वाढीव मालवाहतूक व्यय आणि अनिवार्य युद्ध जोखीम विमा यांमुळे होणारा लक्षणीय विलंब यामुळे जगभरात मोठ्या आर्थिक समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. व्यापार आणि ऊर्जा आयातीसाठी भारत या मार्गावर अवलंबून आहे; परंतु भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय या समस्येवर लवकरच तोडगा काढेल.

हा संपूर्ण मार्ग ‘जी २०’ (जी २० म्हणजे १९ देश आणि युरोपियन युनियन यांचे अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँक गव्हर्नर यांची संघटना.) युरोप परिषदेच्या वेळी घोषणा झालेल्या ‘भारत-मध्य पूर्व-युरोप कॉरिडॉर’चा (महामार्गाचा) प्रमुख भाग आहे. यामुळे चीनच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर पाणी फिरून जगाला एक पर्यायी आणि सुरक्षित मार्ग उपलब्ध होणार आहे; पण हमास अन् हुती यांची आक्रमणे वेगळ्याच गोष्टींची चेतावणी देत आहेत. या सगळ्यात मागच्या ३ मासांत भारतीय नौदलाचे तत्परतेने चालू असलेले कार्य वाखाणण्याजोगे आहे. हुतींचा सामना करण्यासाठी स्वतःची क्षमता वापरण्याऐवजी भारतीय नौदलाने व्यावसायिक जहाजांवर लक्ष ठेवण्यासाठी अनेक मोठी क्षेपणास्त्रे, सागरी विमाने आणि ड्रोन तैनात करून एडनच्या आखातावर अन् अरबी समुद्रातील चाचे यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. गेल्या २ मासांत भारताने २५० हून अधिक बोटींची पडताळणी केली. त्यामुळे भारतीय व्यापारी आणि अरबी समुद्राच्या किनारपट्टीवर रहाणारी जनता सुरक्षित आहे.

– शांभवी थिटे (लेखिका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, देहली येथे आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर ‘पीएच्.डी.’ करत आहेत.)

(साभार : साप्ताहिक ‘विवेक’, मराठी, ५.२.२०२४)