मध्‍यपूर्वेतील महत्त्वाचा भागधारक म्‍हणून भारताचे कार्य महत्त्वाचे आहे. भारताने सूक्ष्म स्‍तरावर विचार करून पॅलेस्‍टाईन पाठिंबा देत असतांनाच हमासवर झालेल्‍या आक्रमणाचा निषेध केला आहे. भारताची इस्रायलशी डावपेचात्‍मक भागीदारी असली, तरी भारताचे अरब आणि पॅलेस्‍टाईन यांच्‍याशी चांगले संबंध आहेत; परंतु याच्‍याही पलीकडे जाऊन भारताने सध्‍याच्‍या स्‍थितीत झालेले वाईट परिणाम सौम्‍य करून शेवटी त्‍यावर मात करण्‍याचा प्रयत्न केला पाहिजे. दुसरे म्‍हणजे भारताने पुढाकार घेऊन अमेरिका, इंग्‍लंड, अरब देश, ऑस्‍ट्रेलिया आणि जपान या मुख्‍य भागधारकांशी संयुक्‍त राष्‍ट्रांच्‍या वतीने लाल समुद्राच्‍या (‘रेड सी’च्‍या) भागात व्‍यापारी नौकांचे संरक्षण करण्‍यासाठी युद्धनौका नियुक्‍त करणे अनिवार्य असल्‍याचे या राष्‍ट्रांना पटवून दिले पाहिजे.
भारताने तिसरी कृती इराणच्‍या संदर्भात असून त्‍याविषयी चिंता केली पाहिजे. इराणमध्‍ये सध्‍या चलनवाढ झाली असून ‘जीडीपी’ (सकल राष्‍ट्रीय उत्‍पन्‍न) न्‍यून झाला आहे. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या चलनाचा भाव न्‍यून होऊन बेरोजगारी वाढली आहे. तरीही इराण दुसर्‍याला पुढे करून हिंसाचाराच्‍या माध्‍यमातून भूराजकीय अस्‍थिरता निर्माण करण्‍याची खेळी करत आहे. इराण भारताचा डावपेचातील शत्रू असलेल्‍या चीनशी जवळीक साधून भारताचे डावपेचातील भागीदार असलेल्‍या अमेरिका आणि इस्रायल यांच्‍याशी संमिश्र युद्ध छेडत आहे. इराणविषयी धार्मिक मूलतत्त्ववाद, आण्विक अस्रांविषयीचा प्रसार, महिलांच्‍या हक्‍कांविषयी असलेली वाईट पार्श्‍वभूमी असूनही भारताचे त्‍याच्‍याशी मैत्रीचे संबंध आहेत. यासमवेत इराणला ‘शांघाय कॉ-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ आणि ‘ब्रिक्‍स’ (ब्राझील, रशिया, चीन, भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांची संघटना) यांमध्‍ये प्रवेश देण्‍यास भारताने पाठिंबा दिला होता. व्‍यापारी नौकांवर उघडपणे आक्रमण करण्‍यास पाठिंबा देण्‍याची इराणची भूमिका हे समुद्रातील व्‍यापाराला सुरक्षा आणि स्‍वातंत्र्य असावे, हे भारताच्‍या तत्त्वावर आधारीत सातत्‍याने घेतलेल्‍या थेट आव्‍हान आहे.
इराणच्‍या दायित्‍वशून्‍य कृतींमुळे त्‍याच्‍या मैत्रीविषयी पेच निर्माण होत आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्‍हणजे यामुळे आर्थिक आणि प्रतिष्‍ठेच्‍या दृष्‍टीने डावपेच रचण्‍याची आपली संधी न्‍यून होत आहे. भारताने स्‍वतःची काळजी आणि कल्‍याण यांविषयीची जाणीव इराणला करून द्यायला हवी. केवळ कुंपणावर बसून पहाणे, हे बंद करून आता प्रत्‍यक्ष मैदानात उतरण्‍याची वेळ आली आहे. विकसनशील भारतासाठी भूराजकीय स्‍थिरता अत्‍यंत महत्त्वाची आहे.
१. लाल समुद्रात नौदलाची नियुक्‍ती ?
भारताने इराण आणि इस्रायल यांच्‍याशी असलेल्‍या चांगल्‍या संबंधांचा पूर्व आशियायी धगधगता वणवा कदाचित् हिंदी महासागरामध्‍ये पसरून प्रस्‍थापित होऊ नये, यासाठी संयमाने हा प्रश्‍न हाताळावा. येमेनधील हुती बंडखोरांनी हमासमध्‍ये ७ ऑक्‍टोबर या दिवशी झालेल्‍या आक्रमणानंतर इस्रायलच्‍या विरोधात घेतलेल्‍या भूमिकेमुळे लाल समुद्रातील नौकांच्‍या रहदारीला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. राष्‍ट्राच्‍या भरभराटीसाठी विदेशी व्‍यापाराला सर्वांत अधिक महत्त्व पाहिजे आणि नैसर्गिक स्रोत उपलब्‍ध पाहिजेत. लाल समुद्रात नौदलाची नियुक्‍ती हा शेवटचा पर्याय आहे.
२. समुद्रातील वाहतुकीत सुव्‍यवस्‍था राखणे, हे भारताच्‍या हितासाठी आवश्‍यक !
लांब अंतरावर माल वाहून नेण्‍यासाठी समुद्रमार्गे नौकांमधून केलेली वाहतूक ही सर्वांत स्‍वस्‍त आणि परिणामकारक अशी पद्धत असून ती जागतिक अर्थव्‍यवस्‍थेसाठी अत्‍यावश्‍यक गोष्‍ट आहे. हिंदी महासागरामध्‍ये वर्षाला जवळजवळ १ लाख खलाशी प्रवास करतात आणि आफ्रिका, आशिया, युरोप अन् अमेरिका यांमधील जगातील ८० टक्‍के तेल आणि १० खर्व (एकावर १२ शून्‍ये) टन माल यांची वाहतूक होत असते. या मोठ्या आंतरराष्‍ट्रीय समुद्री व्‍यापारामध्‍ये भारतीय व्‍यापार्‍यांच्‍या ५०० नौका आहेत. त्‍याखेरीज जवळजवळ दीड लाख भारतीय विदेशी नौकांवर खलाशी म्‍हणून काम करतात. त्‍यामुळे समुद्रातील वाहतुकीमध्‍ये सुव्‍यवस्‍था राखणे, हे केवळ भारताच्‍याच हितासाठी आवश्‍यक नसून ती आंतरराष्‍ट्रीय स्‍तरावरील बांधीलकी आहे. भारतीय नौदलाने लाल समुद्रामधील उद़्‍भवणार्‍या परिस्‍थितीला दिलेला प्रतिसाद देऊन दाखवलेल्‍या प्रशंसनीय तत्‍परतेमुळे या भागात ‘सुरक्षिततेच्‍या दृष्‍टीने प्राधान्‍य असलेला भागीदार’, ही नौदलाची भूमिका सार्थ ठरत आहे.
३. हुती बंडखोरांनी लाल समुद्रातील जहाजांवर आक्रमण करण्‍याचे कारण आणि अमेरिकेची नीती
हिंदी महासागराच्‍या सीमांवर अनेक अरूंद जागा आहेत, ज्‍याला ‘चोक पाईंट्‍स’ (रहदारी खोळंबून रहाण्‍याच्‍या जागा) म्‍हणतात. या अरूंद वाटेतील वाहतुकीमुळे काही राष्‍ट्रांनी किंवा समुद्री चाचे आणि आतंकवादी यांनी प्रतिबंध घातल्‍यास ही वाहतूक असुरक्षित रहाते. या महत्त्वाच्‍या ‘चोक पाईंट्‍स’पैकी पूर्वेकडील ‘मलाक्‍का स्‍ट्रेट’ जो पॅसिफिक समुद्रामध्‍ये (प्रशांत महासागरामध्‍ये) उघडतो आणि पश्‍चिमेकडील ‘पर्शियन आखाता’च्‍या प्रवेशद्वारावर असलेला ‘होरमुझ स्‍ट्रेट’ आणि लाल समुद्राच्‍या तोंडावर असलेला ‘मंदाब स्‍ट्रेट’. ‘मंदाब स्‍ट्रेट’ हा हिंदी महासागर आणि भूमध्‍य समुद्र यांना सुवेझ कालव्‍यामार्गे जोडणारा दुवा आहे. या ठिकाणी इराणचा पाठिंबा असलेल्‍या हुती बंडखोरांनी अमेरिकेचे नौदल आणि त्‍यांच्‍या व्‍यापारी नौका यांच्‍यावर अण्‍वस्‍त्रांचा मारा अन् ड्रोनद्वारे आक्रमण केले. युरोपमधून सुरक्षित मार्गाने हिंदी महासागरामध्‍ये जाण्‍यासाठी नौकांना ‘केप ऑफ गुड होप’ला वळसा घालून जावे लागते; परंतु यामध्‍ये वेळ, इंधन आणि विमा यांची व्‍यय वाढतो.
येमेनमधील नागरी युद्धाची गुंतागुंत पहाता या आक्रमणांमागे अनेक कारणे असू शकतात. येमेनमध्‍ये ड्रोनद्वारे लक्ष्य करून हत्‍या करण्‍यामध्‍ये अमेरिकेचाही सहभाग आहे; परंतु नौकांचे अपहरण करणारे किंवा खंडणी म्‍हणून पैशांची मागणी करण्‍यासाठी नौकांना ओलीस ठेवणार्‍या सोमाली चाच्‍यांपेक्षा हुती गट किंवा ‘अन्‍सार अल्‍लाह’ गटाची मागणी काही वैचारिक उद्दिष्‍टांसाठी आहे.
‘३ मास गाझावर पट्टीमध्‍ये अमर्याद बाँबची आक्रमणे करून निष्‍पाप नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात घायाळ करणार्‍या इस्रायलवर दबाव टाकण्‍यासाठी नौकांवर आक्रमणे करणे’, हे हुती गटाचे उद्दिष्‍ट आहे. इस्रायली बंदरावरून ये-जा करणार्‍या आणि इस्रायलचा ध्‍वज असलेल्‍या किंवा इस्रायलशी संबंधित नौकांवर आक्रमण करण्‍याचा दावा हुती करत आहेत. जरी या वर्गामध्‍ये बसणार्‍या व्‍यापारी नौकांची संख्‍या तुलनात्‍मक दृष्‍टीने अल्‍प असली, तरी त्‍यांचा लाल समुद्रामधून जाणारा मार्ग पालटल्‍यास इतर जगाला होणारा व्‍यय आणि काळजी मिटली असती; परंतु हुती बंडखोर स्‍वतःचा शब्‍द पाळतील किंवा इस्रायलशी संबंधित नौका अन् इतर यांच्‍यातील भेद जाणून घेतील, याची काही खात्री देता येत नाही. अमेरिकेच्‍या इस्रायलशी असलेल्‍या दृढ संबंधांमुळे अमेरिकेने लाल समुद्रात नौकांचे रक्षण करण्‍याचे स्‍पष्‍ट ध्‍येय ठेवून ‘प्रॉस्‍पेरिटी गार्डियन’ (समृद्धी संरक्षक) ही मोहीम चालू केली आहे. असे असले, तरी ही मोहीम इराणला अनावश्‍यकपणे चिथावणी देणारी आणि त्‍यात वाढ करणारी वाटल्‍याने फ्रान्‍स, इटली आणि स्‍पेन या ‘नाटो’ (उत्तर अटलांटिक करार संघटना) देशांनी त्‍याला आक्षेप घेतला आहे.
४. भारताला नौकेची सुरक्षितता राखतांना येणार्‍या मर्यादा आणि उपाययोजना
भारताने सध्‍या आपल्‍या नौदलाची शक्‍ती दाखवण्‍यासाठी ४ युद्धनौका नियुक्‍त केल्‍या आहेत. ‘समुद्रातील भारताची सत्ता’ यादृष्‍टीने त्‍याने स्‍वतःची पत वाढवली असून त्‍यामुळे या भागाला आश्‍वस्‍त करणारा एक संदेश दिला आहे; परंतु आपल्‍या युद्धनौकांच्‍या कप्‍तानांना दोन गोष्‍टींमुळे मर्यादा येतील. पहिली गोष्‍ट म्‍हणजे राष्‍ट्रध्‍वज, म्‍हणजे ज्‍या देशात नौकेची नोंदणी झालेली आहे, त्‍या देशाने त्‍याचा ध्‍वज लावलेल्‍या नौकेवर त्‍यांचा विशेष अधिकार आहे, जेणेकरून आंतरराष्‍ट्रीय स्‍तरावर समुद्रात नौकेची सुरक्षितता राखणे आणि त्‍यासंबंधी कायदा करणे, हे प्रथम त्‍या देशाचे उत्तरदायित्‍व असते. दुसर्‍या देशाच्‍या युद्धनौकेला जर शांततेच्‍या काळात कोणत्‍याही कारणांसाठी व्‍यापारी नौकैवर जायचे असेल, तर संबंधित ध्‍वज असलेल्‍या देशाची किंवा व्‍यापारी नौकेच्‍या कप्‍तानाची अनुमती घ्‍यावी लागेल. दुसरे म्‍हणजे ड्रोनचे युद्ध, तसेच ड्रोन युद्धाला प्रत्‍युत्तर देण्‍याविषयीच्‍या आव्‍हानांमुळे अनेक देश आणि त्‍यांची लष्‍करे बुचकळ्‍यात पडली आहेत. जरी व्‍यापारी नौका प्रतिकारक्षम नसल्‍या, तरी नौदले आता प्रतिकार करण्‍याची क्षमता निर्माण करण्‍याचा प्रयत्न करत आहेत. मोठ्या आकाराचे ड्रोन हे रडारमुळे सहज शोधून काढून त्‍यांना लक्ष्य करता येते. लहान आकाराचे आणि कमी उंचीवरून उडणार्‍या ड्रोनना शोधून त्‍यांना लक्ष्य करणे कठीण जाते.
ड्रोनच्‍या आक्रमणाला प्रतिकार करण्‍याची प्राथमिक पायरी म्‍हणजे ‘सॉफ्‍ट स्‍कील’ (सामान्‍य कौशल्‍य) वापरून ड्रोनचे नियंत्रण आणि त्‍याला दिशा देणारे ‘रेडिओ सिग्‍नल्‍स’ अडवणे किंवा नष्‍ट करणे. ते न झाल्‍यास शेवटचा उपाय, म्‍हणजे ‘कायनेटीक’ यंत्रणेच्‍या आधारे ड्रोनवर क्षेपणास्‍त्र सोडणे किंवा बंदुकीने जलदगतीने गोळ्‍या झाडणे. अशा परिस्‍थितीत भारताने इराण आणि इस्रायल यांच्‍याशी चांगले संबंध ठेवून पूर्व आशियायी भागात आगीचा धगधगता वणवा हिंदी महासागरात पसरू नये, यासाठी संयम राखण्‍याची विनंती त्‍यांना करायला हवी.
– अ‍ॅडमिरल अरुण प्रकाश, माजी नौदल अधिकारी
(ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त) यांच्‍या ब्‍लॉगवरून साभार)
सनातन धर्मरक्षणाचे कार्य करणार्यांना दडपण्याचे कारस्थान ! – डॉ. अमित थढाणी
वारसा कर आणि संपत्तीचे समान वाटप अन्यायकारकच !
स्वातंत्र्यवीर सावरकर चित्रपटामुळे जगाला युगपुरुषाची ओळख !
हिंदुद्वेष्ट्या नेत्यांनी भारताची केली धर्मशाळा !
‘प्रार्थनास्थळ (विशेष प्रावधान) अधिनियम १९९१’ आणि काशी-मथुरा मुक्ती आंदोलन !
भारताने नेहमीच स्थलांतरितांना साहाय्य केले आहे ! – परराष्ट्रमंत्री एस् जयशंकर