अपघातग्रस्तांना हानीभरपाई मिळण्यासाठी ‘मोटर वाहन कायद्या’विषयी जनजागृती आवश्यक !

१. मोटर वाहन कायद्यामध्ये अपघातग्रस्तांना हानीभरपाई मिळण्याचे प्रावधान (तरतूद)

‘मोटार वाहन कायदा १९८८’ (मोटर व्हेईकल्स ॲक्ट) यात केंद्र सरकारने आमूलाग्र पालट केले आहेत. कलम १६१ नुसार अपघातामध्ये मृत्यू किंवा गंभीर घायाळ झाल्यास अथवा अवयव गमावल्यास ‘जनरल इन्शुरन्स कौन्सिल’च्या माध्यमातून हानीभरपाई दिली जाणार आहे. अपघातात मृत्यू झाल्यास प्रत्येकी २ लाख रुपये आणि गंभीर घायाळ झाल्यास ५० सहस्र रुपये हानीभरपाई देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापूर्वी अपघातात जीव गमावल्यास किंवा गंभीर घायाळ झाल्यास हानीभरपाई देण्याचे प्रावधान होते; मात्र सरकारी यंत्रणांचा निरुत्साह आणि पोलिसांचा हलगर्जीपणा यांमुळे प्रावधानांविषयी सामान्य लोकांना विशेष माहिती नव्हती. ‘मोटर वाहन अपघात कायदा १९८८’ नुसार अपघातात मृत्यू झाल्यास किंवा गंभीर घायाळ झाल्यास संबंधितांचे वारसदार जिल्हा न्यायालयात याचिका करत असत. हा कायद्याने दिलेला अधिकार वेळखाऊ, खर्चिक आणि त्वरित साहाय्य न मिळणारा होता. त्यात लक्षावधी रुपये मिळवून दिल्यानंतर अधिवक्त्यांना भरपूर शुल्क आकारावे लागत होते, तसेच खटला निकाली लागण्यासाठी २-३ वर्षांचा अवधी लागत असे. त्यानंतर विमा आस्थापने किंवा पीडित व्यक्ती उच्च न्यायालय, तसेच सर्वोच्च न्यायालय येथेही धाव घेत असत. वर्ष १९८८ च्या कायद्यानुसार ‘नो फॉल्ट लायबिलिटी’ (टीप) म्हणून मृतकाच्या वारसाला किंवा पीडित व्यक्तीला निश्चितपणे ठराविक रक्कम मिळत असे. त्यात अधिवक्त्यांचे शुल्क सोडून काही रक्कम त्यांना मिळायची.

(टीप : ‘नो फॉल्ट लायबिलिटी’ याचा अर्थ – कुणामुळे गुन्हा झाला ? उत्तरदायी कोण ? दोष कुणाचा आहे ? या वादात न जाता सर्वप्रथम मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या वारसाला किंवा अपघातात गंभीर घायाळ झालेल्या पीडिताला ठराविक रक्कम द्यावी. जेव्हा खटला साक्षी पुराव्याच्या आधारे निकाली निघेल, त्या वेळी ही रक्कम न्यूनाधिक करून (ॲडजेस्ट) देता येईल.)

२. अधिवक्ते आणि विमा आस्थापनांचे अधिकारी यांच्याकडून भ्रष्टाचार

याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात एक धक्कादायक खटला उपस्थित झाला. त्यात अधिवक्ते आणि विमा आस्थापनांचे अधिकारी यांनी अपघात झाल्यानंतर पीडित किंवा मृतक यांना वारसांची खोटी नावे देऊन सहस्रो कोटी रुपयांची लूट केली. यासंदर्भात ‘सर्वोच्च न्यायालयाने दोषींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदवावेत’, असा आदेश दिला होता. एखाद्या योजनेचा लाभ मिळवून देणे दूरच राहिले; परंतु कायदा आणि योजना यांच्या आधारे खोटी प्रकरणे प्रविष्ट करण्याचे गंभीर प्रकारही घडतात, हे निंदनीय आहे.

३. सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपघातग्रस्तांच्या वारसांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे घोषित

एस्. राजशेखरन् यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका प्रविष्ट केली. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अपघातग्रस्तांच्या वारसांसाठी पुन्हा एकदा मार्गदर्शक तत्त्वे घोषित केली. यात सर्वोच्च न्यायालय ‘कलम १६१ आणि मोटर वाहन कायदा दुरुस्ती २०२२’विषयी म्हणते, ‘अपघात झाल्यानंतर पोलिसांनी त्वरित गुन्हा नोंदवावा, तसेच केंद्र सरकारकडून मिळणार्‍या हानीभरपाईविषयी पीडितांना माहिती द्यावी. यासाठी पीडित केंद्रीय समिती अथवा जिल्हास्तरीय समिती यांच्याकडे आवेदन करू शकतात. हे आवेदन केल्यानंतर समितीने यात सर्वंकष विचार करून मृतकाला २ लाख रुपये आणि घायाळांना ५० सहस्र रुपये त्वरित द्यावेत, तसेच हे पैसे ‘जनरल इन्शुरन्स कौन्सिल’ने पीडित व्यक्तींच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश द्यावेत.’

४. सर्वोच्च न्यायालयासमोर ‘जनरल इन्शुरन्स कौन्सिल’चा अहवाल सादर 

या प्रकरणात धक्कादायक माहिती समोर आली, ती म्हणजे ‘हिट अँड रन’च्या (अपघात झाल्यावर पळून जाणे) घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. वर्ष २०१६ मध्ये ५५ सहस्र ९४२, वर्ष २०१७ मध्ये ६५ सहस्र १८६, वर्ष २०१८ मध्ये ६९ सहस्र ८२२, वर्ष २०१९ मध्ये ६९ सहस्र ६२१, वर्ष २०२० मध्ये ५२ सहस्र ४४८ घटना घडल्या (कोरोना महामारीच्या काळात प्रवासावर बंधने होती) आणि वर्ष २०२१ मध्ये त्यात ७ सहस्रांची वाढ झाली. वर्ष २०२२ मध्ये ‘हिट अँड रन’मध्ये ६७ सहस्रांहून अधिक अपघात झाले.

सर्वोच्च न्यायालयासमोर ‘जनरल इन्शुरन्स कौन्सिल’चा अहवाल ठेवण्यात आला. त्यानुसार अपघातानंतर हानीभरपाईची मागणी करणारे २ वर्षांत २०५ अर्ज आले होते आणि त्यापैकी ९५ अर्ज निकाली काढण्यात आले होते. यासंदर्भात जेव्हा संसदेत तारांकित प्रश्न विचारण्यात आला, तेव्हा असे सांगण्यात आले की, ‘हिट अँड रन’मुळे ६६० व्यक्तींचा मृत्यू झाला आणि ११३ लोकांना गंभीर इजा झाली, तसेच केंद्र सरकारने अपघातात मृत्यूमुखी पडणार्‍यांना किंवा गंभीर घायाळ झालेल्यांना १८४ लाख रुपये वितरित केले. अपघातांमध्ये मृत आणि घायाळ होणार्‍यांचे प्रमाण पाहिले, तर त्यासमोर साहाय्याची रक्कम न्यून होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने १६.८.२०२३ या दिवशी ‘स्टँडिंग कमिटी’ने (केंद्रस्तरीय समिती) प्रविष्ट (दाखल) केलेला अहवाल मागितला. हा अहवाल न्यायालयासमोर आल्यानंतर न्यायालयाने सांगितले, ‘कायद्यानुसार पीडित किंवा मृतक यांच्या वारसांसाठी योजनेनुसार साहाय्य मिळू शकते. याविषयी समाजात मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करणे आवश्यक आहे. अधिवक्त्यांचे साहाय्य घेतल्याविना तेथे आवेदन करता येते. हे आवेदन जिल्हास्तरीय समिती आणि केंद्रशासित ‘स्टँडिंग कमिटी’ निकाली काढते.’

५. हानीभरपाईचे आवेदन करण्याची समयमर्यादा वाढवण्याची सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती

या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिवक्त्यांनी सांगितले की, अनेक वेळा अपघात झाल्यानंतर पोलीस ‘हिट अँड रन’चे प्रकरण आहे कि नाही ? हे स्पष्ट करत नाहीत. हे पोलिसांवर बंधनकारक करावे, तसेच हे केंद्र सरकारच्या दृष्टीने ‘हिट अँड रन’चे प्रकरण स्पष्ट होत नसेल, तर अन्वेषणानंतर ठराविक दिवसांनी त्याला ‘हे हिट अँड रनचे प्रकरण आहे’, असे घोषित करावे आणि त्यानुसार पीडितांना हानीभरपाई मिळावी, असे आवेदन करता येते. पूर्वी अपघात झाल्यानंतर ६ मासांच्या आत आवेदन करावे, असा योजनेत उल्लेख होता; मात्र ‘१२ मासांनीही पीडित व्यक्तींना आवेदन करता यावे’, अशी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करण्यात आली.

६. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश 

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले, ‘स्टँडिंग कमिटी’ ही ‘जनरल इन्शुरन्स कौन्सिल’कडून ‘ही योजना कशा प्रकारे चालू आहे ?’ याचा अहवाल प्रत्येक ३ मासांनी मागवत असते. तो आल्यानंतर त्यात पीडितांच्या साहाय्यासाठी आवश्यक पालट करावेत, तसेच या ‘स्टँडिंग कमिटी’ने जनतेच्या हितासाठी कायद्यात आवश्यक असलेले पालट करण्यासही केंद्र सरकारला सुचवावे, उदा. अपघात झालेल्या ठिकाणचे पोलीस हे पीडित किंवा ‘न्यायालयीन क्षेत्रानुसार दावा करणारे चौकशी अधिकारी’ यांना किंवा मृतकांच्या वारसांना अपघात झाल्याची माहिती देतील. तेथील उत्तरदायी पोलीस अधिकारी योजनेच्या कलम २१ प्रमाणे हा प्रथमदर्शी अहवाल  दावा करणार्‍या चौकशी अधिकार्‍याला देतील. त्यात मृतकांच्या वारसांची अथवा पीडितांची नावे नमूद केली असतील. त्यानंतर तो दावा करणार्‍या चौकशी अधिकार्‍याकडे वर्ग करण्यात येईल. अशा अपघातातील मृतकांच्या वारसांनी अथवा पीडितांनी जर योजनेनुसार पैसे मिळण्यासाठी आवेदन केले नसेल, तर ‘जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण’ त्यांना अपघाताविषयी कळवेल. ‘मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांची नावे आणि पीडितांची नावे कळवावी, तसेच त्यांना त्वरित साहाय्य करावे’, अशी विनंतीही करावी.

राज्य सरकारांनीही समित्या नेमाव्यात आणि जिल्हा उपपोलीस प्रमुख आणि ‘जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणा’चे सचिव यांच्या समितीने प्रत्येकी २ मासांनी झालेल्या बैठकीचा अहवाल सरकारकडे पाठवावा, तसेच या निकालपत्राला मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धीही द्यावी. केंद्र सरकारच्या या योजनेचा लाभ पीडितांपर्यंत पोचण्यासाठी केंद्र, राज्य आणि जिल्हा यांच्या समित्या, पोलीस ठाणे, तसेच ‘जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण’ यांनी मिळून एकत्रितपणे ही योजना उत्तम प्रकारे अमलात आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत. याचसमवेत त्या प्रकारचा अहवाल केंद्र सरकारकडे द्यावा आणि या निकालपत्राप्रमाणे केंद्र सरकारने कायद्यामध्ये किंवा या योजनेमध्ये आवश्यक ते पालट करावेत’, असा आदेश दिला. ‘यासमवेतच हे प्रकरण पुन्हा माननीय सर्वोच्च न्यायालयात लावावे’, असे सांगितले. याद्वारे यातील प्रगती पुढे न्यायालयासमोर येऊ शकेल.

७. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या चांगल्या योजनांविषयी जनतेमध्ये जनजागृती आवश्यक ! 

वास्तविक केंद्र आणि राज्य सरकार जनतेच्या कल्याणासाठी अनेक चांगल्या योजना घोषित करते. त्यावर पुष्कळ पैसाही व्यय होतो; परंतु निरुत्साही आणि कामचुकार यंत्रणा त्याविषयीची माहिती जनतेपर्यंत पोचवत नाहीत. त्यामुळे प्रतिवर्षी शेकडो अपघात होत असतांनाही अशा योजनांचा पीडितांना लाभ होत नाही. ‘येरे माझ्या मागल्या’, या उक्तीप्रमाणे ते अधिवक्त्यांची घरे भरतात. कित्येक दिवस न्यायालयात खटले चालू असतात. प्रत्यक्षात या योजनेचा लाभ विनामूल्य मिळणे अपेक्षित आहे; पण तसा तो मिळत नाही. यासाठी सरकारी कर्मचार्‍यांची मानसिकता पालटणे आवश्यक आहे. यासमवेतच या योजनेविषयी सामाजिक संघटनांनीही जनजागृती करायला हवी. अयोध्येत रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठा नुकतीच झाली. आता खरे रामराज्य अस्तित्वात येण्यासाठी सरकारी कर्मचार्‍यांसह सर्वांनी प्रयत्नशील रहाणे आवश्यक आहे !’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२२.१.२०२४)