अल्पवयीन मुलाशी अश्लील वर्तन केल्याप्रकरणाचा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निवाडा !

१. अल्पवयीन मुलाशी लैंगिक चाळे केल्याप्रकरणी महिलेच्या विरोधात गुन्हा नोंद आणि तिच्या वतीने करण्यात आलेला युक्तीवाद

‘एका महिलेने एका अल्पवयीन मुलाला स्वत:कडे ठेवून घेतले. त्याच्या समवेत बाहेर जाऊन अश्लील चाळे (गुप्तांगाला स्पर्श केला.) केले, तसेच ‘याविषयी अन्य कुणाला न सांगण्याची धमकी दिली’, असा आरोप अल्पवयीन मुलाच्या आजीने बद्दी पोलीस ठाण्यामध्ये (हिमाचल प्रदेश) दिलेल्या तक्रारीत केला. या तक्रारीनुसार पोलिसांनी अन्वेषण केले आणि प्रथमदर्शनी गुन्हा घडला असल्याचा अहवाल तालुका दंडाधिकार्‍यांकडे पाठवला. त्यानुसार आरोपीविरुद्ध आरोप निश्चित करण्यात आले. गुन्हा रहित करण्यासाठी आरोपी महिला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयात गेली.

युक्तीवादाच्या समर्थनार्थ तिच्या वतीने सांगण्यात आले की, माझ्या विरोधात कोणताही पुरावा मिळालेला नाही. केवळ पीडित मुलाने न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर कथन केल्याने गुन्हा सिद्ध होत नाही. अल्पवयीन मुलाशी अश्लील कृती करण्याची तिची मानसिकता कुठेही स्पष्ट झाली नाही. तसेच ‘पॉक्सो’ कायद्यात ‘सेक्स्युअल इटेन्ट’ (लैंगिक हेतू) या शब्दाची व्याख्या दिलेली नाही, तसेच तिने लैंगिक कृती करण्याच्या हेतूने पीडित मुलाचे गुप्तांग जाणीवपूर्वक हातात घेतले, हे सिद्ध होत नाही. त्यामुळे तिच्याविरुद्धचा फौजदारी गुन्हा रहित करावा.

२. आरोपीविषयी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचे उद्वेगपूर्ण उद्गार आणि स्पष्टोक्ती !

या युक्तीवादावर मा. न्यायमूर्ती उद्वेगपूर्ण म्हणाले, ‘‘आपण काय पाश्चात्त्य संस्कृती स्वीकारली आहे का ? पाश्चात्य देशात रहात आहोत का ? किंवा अशा कृती करायला आपण पाश्चात्त्य व्यक्ती आहोत का ? अल्पवयीन मुले आणि मुली यांचे लैंगिक अत्याचारापासून रक्षण होण्यासाठी ‘पॉक्सो’ कायदा करण्यात आला आहे. त्यातील गृहितक असे सांगते की, अल्पवयीन मुलांच्या शरिराला किंवा विशिष्ट भागाला स्पर्श करणे, याचा अर्थच लैंगिक हेतूने अल्पवयीनाच्या शरिराला स्पर्श किंवा तशी कृती केली, असा होतो. ही कृतीच दोषी मानसिकतेची आहे. त्यासाठी स्वतंत्र व्याख्या केलेली नसली, तरी कायद्याचा अर्थ किंवा उद्देश तोच होतो.’’

३. उच्च न्यायालयाकडून आरोपी महिलेची याचिका असंमत

आरोप निश्चित करतांना न्यायदंडाधिकारी त्यांच्या समोर असलेला पुरावा लक्षात घेऊन प्रथमदर्शनी गुन्हा सिद्ध होतो का ? याचा विचार करतात आणि त्या वेळी आरोप निश्चिती होते. या वेळी आरोपी पुरावा देऊ शकत नाही; मात्र उपलब्ध पुरावा आरोप सिद्ध करू शकेल का ?

याविषयी युक्तीवाद करू शकतो. या सर्व गोष्टींचा विचार करून ‘पॉक्सो’ कायदा सिद्ध करण्यात आला. त्याची पार्श्वभूमी लक्षात ठेवून हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने संबंधित महिलेचा फौजदारी गुन्हा रहित करण्याच्या मागणीची याचिका असंमत केली.

४. समाज सुधारण्यासाठी धर्मशिक्षण आवश्यक !

न्यायमूर्तींनी उद्वेगाने जे उद्गार काढले, तशी परिस्थिती दुर्दैवाने भारतात उद्भवली आहे. पूर्वी लैंगिक गुन्ह्यांच्या सर्व प्रकरणांमध्ये पुरुषच आरोपी असत. आज समाजातील स्थिती पालटली आहे. अनेकदा महिला लैंगिक हेतूने अल्पवयीन मुलांशी जवळीक साधतात, तसेच त्यांच्याशी आक्षेपार्ह कृती करतात. समाज रसातळाला गेल्याचे हे द्योतक आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून एकाही सरकारने मुलांना धर्मशिक्षण दिलेले नाही. त्यामुळे ही स्थिती ओढवली आहे. दूरचित्रवाणी आणि भ्रमणभाष यांवरील लैंगिक दृश्ये महिलांच्या लैंगिक भावना वाढवण्यास प्रोत्साहित करतात. त्यामुळे केवळ अयोध्येत श्रीराममंदिराची स्थापना करून न थांबता रामराज्य आणण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी अधिकाधिक प्रमाणात धर्मशिक्षण वर्ग चालू करणे आवश्यक आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय, (३१.१.२०२४)