बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटक सरकारने विविध संस्थांना दिलेले १० सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक जुने कर्ज वसूल केलेले नाही. १३ फेब्रुवारी या दिवशी विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या लेखापरिक्षकांच्या (‘कॅग’च्या) वर्ष २०२२-२३ च्या आर्थिक अहवालात ही गोष्ट समोर आली आहे. कर्ज दिल्याची प्रकरणे वर्ष १९७७ पासून प्रलंबित असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. २१ संस्थांकडे १५ सहस्र ८५६ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे, ज्यात ९ सहस्र ३८० कोटी रुपयांच्या मूळ रकमेचा समावेश आहे.
बेंगळुरू पाणी पुरवठा आणि सांडपाणी मंडळ, तसेच कर्नाटक स्टेट सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांची सर्वांत जुनी, म्हणजे वर्ष १९७७ पासूनची थकबाकी आहे.
संपादकीय भूमिकाइतक्या वर्षांत राज्यात सत्ताधारी असणार्‍या सर्वच राजकीय पक्षांची ही निष्क्रीयता आहे, हे स्पष्ट होते ! |
अपूर्ण कामाचे पूर्ण देयक घेण्याचा प्रयत्न करणारे २ अभियंते निलंबित !
न्यायपालिका हा विरोधी पक्ष नसल्याने मला राहुल गांधींशी वाद घालायचा नाही ! – निवृत्त सरन्यायाधीश चंद्रचूड
नागरिकांना मिळणार सुधारित ‘पॅनकार्ड’ !
हिंदु धर्माला केलेला विरोध सहन करणार नाही ! – भाजपचे खासदार यदुवीर वडेयर
हिंदु मंदिरांचे व्यवस्थापन हिंदूंकडे सोपवा ! – ग्लोबल हिंदु हेरिटेज फाऊंडेशन
मेरठ (उत्तरप्रदेश) : मुसलमानांनी धारदार शस्त्रांनी केले हिंदु कुटुंबावर आक्रमण !