बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटक सरकारने विविध संस्थांना दिलेले १० सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक जुने कर्ज वसूल केलेले नाही. १३ फेब्रुवारी या दिवशी विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या लेखापरिक्षकांच्या (‘कॅग’च्या) वर्ष २०२२-२३ च्या आर्थिक अहवालात ही गोष्ट समोर आली आहे. कर्ज दिल्याची प्रकरणे वर्ष १९७७ पासून प्रलंबित असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. २१ संस्थांकडे १५ सहस्र ८५६ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे, ज्यात ९ सहस्र ३८० कोटी रुपयांच्या मूळ रकमेचा समावेश आहे.
बेंगळुरू पाणी पुरवठा आणि सांडपाणी मंडळ, तसेच कर्नाटक स्टेट सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांची सर्वांत जुनी, म्हणजे वर्ष १९७७ पासूनची थकबाकी आहे.
संपादकीय भूमिकाइतक्या वर्षांत राज्यात सत्ताधारी असणार्या सर्वच राजकीय पक्षांची ही निष्क्रीयता आहे, हे स्पष्ट होते ! |

पुण्यातील पाणीटंचाई रोखण्यात महापालिका अपयशी ठरल्याची आयुक्तांची स्वीकृती !
भिलवाडा (राजस्थान) येथे ६ दिवसांचे ‘सनातन संस्कार प्रशिक्षण’ शिबिर पार पडले !
हिंदु जनजागृती समितीचे शंभू गवारे आणि सनातन संस्थेच्या बबिता गांगुली यांना ‘मातृभूमी सन्मान’ पुरस्कार प्रदान !
तुर्भे रेल्वेस्थानकाच्या जवळील पदपथांची दुरवस्था !
Ulema Demand Ministerial Posts : कर्नाटक : मुसलमानांना ३ मंत्रीपदे देण्याची उलेमांची काँग्रेसकडे मागणी !
विधानभवनाच्या वाहनतळात बेवारसपणे पडून आहेत १५ हून अधिक वाहने !