मागील १० वर्षे रखडलेले राज्याचे मराठी भाषा धोरण लवकरच घोषित होणार !  

मुंबई – ९ फेब्रुवारी या दिवशी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आठवडाभरात राज्याचे मराठी भाषा धोरण घोषित करण्याचे सुतोवाच केले आहे. त्यामुळे वर्ष २०१४ पासून रखडलेले मराठी भाषा धोरण लवकरच घोषित केले जाईल.

वेगवेगळ्या काळातील राजकीय, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थिती भाषेच्या जडणघडणीवर परिणाम करते. त्यामुळे प्रति २५ वर्षांनी राज्याच्या भाषेच्या धोरणात पालट केला जातो. यासाठी भाषातज्ञ, साहित्यिक, नागरिक आदींची मते मागवली जातात. वर्ष २०१० मध्ये मराठी भाषेचे धोरण निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने भाषा सल्लागार समितीची स्थापना केली. या समितीने वर्ष २०१४ मध्ये राज्याच्या भाषा धोरणाचा मसुदाही सरकारकडे सादर केला; परंतु प्रत्यक्षात भाषा धोरण लागू करण्यात आलेच नाही. मागील १० वर्षे राज्याचे भाषा धोरण रखडले आहे. भाषेचे संवर्धन आणि विकास यांसाठी भाषा धोरण लागू करणे आवश्यक असते; मात्र मागील १० वर्षांत सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांकडून त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. शिक्षणमंत्र्यांच्या आश्वासनानुसार हे धोरण घोषित झाल्यास राज्यात मराठी भाषेच्या संवर्धनाला गती प्राप्त होईल.