सध्या कट्टर पंथीय मुसलमान समाज हिंदुस्थानला स्वतःचे शत्रू राष्ट्र मानतो. त्यामुळे हा समाज राष्ट्रीय प्रवाहात सहभागी होत नाही. ‘मुसलमान या देशाचे मालक आहेत, राजे आहेत’, अशी त्यांची समजूत आहे. या समजूतीमागे संपूर्ण जगाचे इस्लामी जगतात रूपांतर करण्याचे ध्येय त्यांच्या धर्मग्रंथाने त्यांच्या समोर ठेवले आहे. त्या ध्येयपूर्तीसाठी चाललेला त्यांचा प्रयत्न म्हणजेच जिहाद !
अस्तित्वात असलेल्या मुसलमानेतर देशातील कोणतेही निर्बंध पाळायचे नाहीत. ‘शरीयत’ आणि ‘हदीस’ यांना प्रमाणभूत मानून त्यानुसार जीवन जगण्याचा अट्टाहास अशा इस्लामी समाजाला देशापासून फुटून निघण्याची प्रेरणा देतो. याचा अनुभव आपण आताच्या क्षणापर्यंत वारंवार घेतला आहे. अशा प्रवृत्तीच्या समाजाकडून देशाचे स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व आणि अंतर्गत शांतता सुव्यवस्था यांना वारंवार धोका निर्माण होत आहे.
१. राष्ट्रघातक प्रवृत्तींना देशातील सुशिक्षितांनी पाठिंबा देणे हे देशाचे भवितव्य धोक्यात असल्याचे लक्षण !
या समाजाने आपल्याला स्वातंत्र्याचा आनंद सुद्धा उपभोगू दिला नाही, तसेच दंगली, बाँबस्फोट मालिका, जाळपोळ, शिरच्छेद, राष्ट्रीय आणि सार्वजनिक संपत्ती यांची केलेली हानी, लव्ह जिहाद, लँड (भूमी) जिहाद, हलाल जिहाद या अन् अशा अनेक गोष्टींनी आपल्या देशाला यांनी त्रस्त करून सोडले आहे. त्यांच्या या राष्ट्रघातक कारवायांना आळा घालणे नितांत आवश्यक आहे. सर्वांत दुर्दैवाचा भाग, म्हणजे अशा राष्ट्रघातक प्रवृत्तीच्या समाजाच्या पाठीशी आपल्याच देशातील सुशिक्षित आणि जाणते लोक खंबीरपणे उभे रहातात, तसेच त्यांना सर्व प्रकारचे साहाय्य करून त्यांचे निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी जी तत्परता तथाकथित बुद्धीजीवी समाज करतो, त्या वेळी देशाचे भवितव्य धोक्यात असल्याची जाणीव मनाला अस्वस्थ करते.
२. बोरीवली गावाचे नाव पालटणे, हे देशाचे स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व यांना धोका निर्माण करणारे !
स्वतंत्र आणि सार्वभौम देशात दुसर्या देशाचा जयजयकार करणे, हा राष्ट्रद्रोहाचा अपराध आहे. तथापि आपल्या देशात मात्र इस्लाम धर्माच्या अनुयायांनी पाकिस्तानचा जयघोष करणे, म्हणजे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानले जाते. आपल्या देशातील हे वातावरण या देशातून फुटून निघणार्या फुटीरतावादी समाजाला पोषक ठरते. देशातील प्रचलित निर्बंधांचा आणि न्यायव्यवस्थेचा त्यांच्यावर कोणताही वचक रहात नाही. परिणामी त्यांच्या राष्ट्रघातकी मनोवृत्तीला खतपाणी घातले जाते. त्याचा दृश्य स्वरूपातील परिणाम म्हणजे भिवंडीतील पडघा होय. कल्याण-डोंबिवली शहरापासून काही अंतरावर असलेल्या भिवंडी शहरात राष्ट्रघातक हालचालींना पेव फुटले आहे. या भिवंडी शहरात असलेल्या पडघ्यात ‘बोरीवली’ नावाचे गाव आहे. हे गाव स्वतंत्र ‘इस्लामबहुल राष्ट्र’ म्हणून घोषित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
या गावात अन्वेषण यंत्रणेने १-२ ठिकाणी नव्हे, तर ४० पेक्षा अधिक ठिकाणी धाडी घातल्या. १५ कट्टरपंथियांना अटक करण्यात आली. या गावात मुसलमानांची संख्या अदमासे ९० टक्के आहे. या गावाचे नावही या आतंकवाद्यांनी पालटून ‘अल शाम’ असे ठेवले आहे. ‘अल शाम’चा अर्थ ‘ग्रेटर सीरिया’ असा आहे. ‘आपले गाव हा स्वतंत्र देश असून तिथे शरीयत कायदा लागू केला आहे’, असे घोषित करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्याच्या राजधानीच्या शहरापासून सुमारे ५० किलोमीटर अंतरावर अशा प्रकारचे राज्य स्थापन झाल्याची घोषणा करणे, हे देशाचे स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व यांना धोका निर्माण करणारी आहे. अन्वेषण यंत्रणेने विविध ठिकाणी ज्या धाडी घातल्या, त्यात बेहिशोबी रोख रक्कम, बंदुका, धारदार शस्त्रे, गुन्ह्याची कागदपत्रे, स्मार्ट फोन, डिजिटल उपकरणे अशा अनेक वस्तू सापडल्या आहेत.
३. जिहादी मनोवृत्ती नष्ट करण्यासाठी देशात काही निर्बंध हवेत !
पडघ्यात असे राष्ट्राला घातक ठरणारे वातावरण निर्माण करून ते गाव ‘स्वतंत्र देश’ असल्याचे घोषित करणारा साकिब नाचन नावाचा आतंकवादी आहे. मुंबई शहरात जे बाँबस्फोट (वर्ष २००२-२००३) झाले, त्या वेळी त्यात त्याचा सहभाग होता. आतंकवाद आणि खुनाच्या संदर्भात त्याच्यावर ११ खटले चालले आहेत. १५ वर्षे तो कारागृहात होता. ‘स्टुडंट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया’, म्हणजेच ‘सिमी’ या संघटनेचा (या संघटनेवर सध्या बंदी आहे.) तो महाराष्ट्रातील अध्यक्ष होता. ‘इसिस’ या आतंकवादी संघटनेशी त्याचा जवळचा संबंध आहे. त्याने अनेक मुसलमान तरुणांना इसिस संघटनेचे जाळे घट्ट विणण्यासाठी शपथबद्ध केले आहे. ही मनोवृत्ती नष्ट करण्यासाठी आपल्या देशात काही निर्बंध अस्तित्वात आणून त्यांचे काटेकोरपणे पालन केले गेले, तरच अशी प्रवृत्ती आपल्याला नष्ट करता येईल.
– श्री. दुर्गेश जयवंत परुळकर, हिंदुत्वनिष्ठ व्याख्याते आणि लेखक, डोंबिवली.
फ्रान्सने जिहादी प्रवृत्तीच्या मुसलमान समाजावर आणलेले कठोर निर्बंधफ्रान्स या देशाने जिहादी प्रवृत्तीच्या मुसलमान समाजाला वठणीवर आणण्यासाठी काही कठोर निर्बंध अस्तित्वात आणले आहेत. तसेच ते भारतातही अस्तित्वात आणावे लागतील. फ्रान्सने अस्तित्वात आणलेले निर्बंध पुढीलप्रमाणे आहेत… अ. देशातील कोणत्याही पुरुषाला शरीयतमध्ये करण्यात आलेल्या निर्बंधांचा आधार घेऊन एकापेक्षा अधिक विवाह करता येणार नाहीत. या निर्बंधाचे उल्लंघन केले, तर संबंधित व्यक्तीला १३ लाख रुपयांचा दंड भरावा लागेल. आ. कोणत्याही सरकारी अधिकार्याला धर्मनिरपेक्ष (धर्मनिरपेक्ष या शब्दाचा अर्थ मुसलमानांचे लांगूलचालन करणे असा नाही, हे महत्त्वाचे आहे.) मूल्यांच्या विरुद्ध काम करायला बाध्य करण्यात आले, तर संबंधित व्यक्तीला ५ वर्षांची काळ कोठडी आणि ६५ लाख रुपयांचा दंड भरावा लागेल. इ. जर एखादी व्यक्ती त्याच्या मुलांना घरातच काही शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर त्यासाठी त्या व्यक्तीला सरकारची अनुमती घेणे बंधनकारक आहे. घरातच शिक्षण देण्यामागे कोणते सबळ कारण आहे ? आणि कोणत्या प्रकारचे शिक्षण मुलांना देणार ? याची सविस्तर माहिती तेही सरकारला सांगणे बंधनकारक आहे. मुलांवर धार्मिक कट्टरतेचे संस्कार केले जात नाहीत ना ? याची खात्री सरकारकडून वारंवार केली जाईल. ई. सर्व धार्मिक संस्थांना विदेशातून मिळणार्या आर्थिक देणग्यांची माहिती सरकारला देणे बंधनकारक आहे. ८ लाख रुपयांहून अधिक रक्कम देणगी मिळत असेल, तर त्याची सविस्तर माहिती सरकारला देणे बंधनकारक आहे. जर ही माहिती सरकारला दिली नाही, तर त्या धार्मिक संस्थेला विदेशातून मिळणारे आर्थिक साहाय्य तात्काळ थांबवले जाईल. उ. कोणत्याही धार्मिक संस्थेला २ धर्मांमध्ये वाद निर्माण होईल, असे भाषण करता येणार नाही. देशातील शांतता सुव्यवस्थेला हानिकारक ठरणारी कोणतीही कृती केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. ऊ. आतंकवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप असलेल्या लोकांना धार्मिक संस्थांमध्ये भाग घेता येणार नाही. तसा भाग घेण्याचा प्रयत्न जरी केला, तरी त्यांना १० वर्षांसाठी सार्वजनिक जीवनात सहभाग घेता येणार नाही. ए. देशात कुणालाही कुठेही धार्मिक चिन्हांचे प्रदर्शन करता येणार नाही. सरकारी किंवा खासगी कार्यालयात काम करणार्या कोणत्याही स्त्रीला बुरखा, हिजाब (मुसलमान महिलेने डोके आणि मान झाकण्यासाठी वापरलेले वस्त्र) परिधान करता येणार नाही. ऐ. राष्ट्रद्रोह, समाजद्रोह, दंगल घडवणे, राष्ट्रीय आणि सार्वजनिक संपत्तीची हानी करण्याचा प्रयत्न करणार्या कुणालाही कोणत्याही प्रकारची दया दाखवली जाणार नाही. मानवतेला काळीमा फासणार्या लोकांना मानवाधिकाराच्या नावाखाली कोणतीही सूट दिली जाणार नाही. हे आणि अशा स्वरूपाचे कठोर निर्बंध अस्तित्वात आणून त्यांची काटेकोरपणे कार्यवाही करणे, हाच उपाय राष्ट्र अन् समाज यांच्या हितासाठी उपयुक्त ठरेल. त्या दृष्टीने देशाची वाटचाल चालू व्हावी एवढीच माफक अपेक्षा ! – श्री. दुर्गेश जयवंत परुळकर |