इलेक्ट्र्रिक रिक्शांसाठीच्या अनुदान योजनेकडे रिक्शाचालकांनी फिरवली पाठ !

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहरातील वायू आणि ध्वनी प्रदूषण अल्प करण्यासाठी इलेक्ट्र्रिक रिक्शांना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून ३० सहस्र रुपयांचे अनुदान दिले जाते; मात्र वारंवार आवाहन करूनही रिक्शाचालक अनुदान घेण्यासाठी पुढे येत नाहीत. त्यामुळे महापालिकेचे इलेक्ट्र्रिक वाहन धोरण फसले आहे.

शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करून इलेक्ट्र्रिक वाहनांचा अंगीकार करण्यासाठी इलेक्ट्र्रिक वाहन (ईव्ही) धोरणाची कार्यवाही महापालिका करत आहे. देशातील १३१ शहरांत वाहनांमुळे सर्वांधिक प्रमाणात वायूप्रदूषण होते. त्यात पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांचाही समावेश आहे. वायूप्रदूषण रोखण्यासाठी शून्य प्रदूषण करणार्‍या वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी महापालिका प्रयत्न करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून महापालिकेने इलेक्ट्र्रिक वाहनांसाठी (ईव्ही) धोरण सिद्ध केले आहे.

१. इलेक्ट्र्रिक रिक्शाची किंमत साधारण २ लाख ५० सहस्र ते ३ लाख ५० सहस्र इतकी आहे. इतर रिक्शांच्या तुलनेत ही किंमत अधिक आहे.

२. अनेकांनी पेट्रोलवरील रिक्शा सी.एन्.जी.मध्ये रूपांतरीत करून घेतल्या आहेत, तसेच सी.एन्.जी.च्या रिक्शा मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यात आल्या आहेत. त्याला महापालिकेनेही अनुदान दिले होते.

३. मात्र शहरात इलेक्ट्र्रिक रिक्शांचे चार्जिंग करण्यासाठी महापालिकेचे चार्जिंग स्टेशन नाहीत. शहरात या चार्जिंग स्टेशनची संख्या मर्यादित आहे. इंधन संपल्याने चार्जिंगची शहरात पुरेशी व्यवस्था नाही.

४. महापालिकेच्या वतीने शहरातील विविध भागांत इलेक्ट्र्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग उभारण्यात येणार होते. त्यासाठी २२ ठिकाणे निवडण्यात आली आहेत. पीपीपी तत्त्वावरील या स्टेशनला ठेकेदाराचा प्रतिसाद मिळत नाही. तब्बल ३ वेळा निविदा प्रसिद्ध करूनही ठेकेदार मिळाले नाहीत.