पुणे – कोवळ्या वयात लहान मुलांवरील बलात्कार, लैंगिक शोषण, विनयभंग यांसारख्या घटनांमध्ये मागील काही वर्षांत सातत्याने वाढ होत आहे. गुन्ह्यातील पीडितांना जलद न्याय मिळण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने शिवाजीनगर येथील जिल्हा आणि सत्र न्यायालय आवारात बाललैंगिक अत्याचाराचे खटले चालवण्यासाठी स्वतंत्र पॉक्सो न्यायालय उभारण्यात येणार आहे. बाललैंगिक अत्याचाराचे खटले चालवण्यासाठी उभारण्यात येणारे हे न्यायालय राज्यातील पहिले पॉक्सो न्यायालय असणार आहे.
त्याअनुषंगाने आता शिवाजीनगर येथील जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात भव्य अन् सुसज्ज अशी स्वतंत्र इमारत उभारण्यात येत असल्याची माहिती पुणे बार असोसिएशनच्या उपाध्यक्षा अधिवक्त्या जयश्री चौधरी-बिडकर यांनी दिली. जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाच्या आवारातील नवीन इमारतीच्या शेजारी हे पॉस्को न्यायालय उभारण्यात येणार आहे.
पॉस्को न्यायालयामुळे पीडितांना जलद न्याय मिळून दिलासा मिळेल. सध्या न्यायालयांची संख्या अपुरी होती. प्रस्तावित नव्या स्वतंत्र इमारतीमुळे पॉक्सोतील खटले जलद निकाली निघण्यास मोठे साहाय्य होईल, तसेच बालस्नेही सुविधांमुळे साक्षीदारांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध होईल, असे फौजदारी वकील अधिवक्ता गणेश माने यांनी सांगितले.
लैंगिक अत्याचारांपासून १८ वर्षांखालील मुला-मुलींचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने वर्ष २०१२ मध्ये पॉक्सो कायदा केला गेला. त्या अंतर्गत उभारत असलेल्या पॉक्सोच्या स्वतंत्र न्यायालयामुळे ही इमारत देशात ‘रोल मॉडेल’ ठरेल यात शंका नाही, असे फौजदारी वकील अधिवक्ता नितीश चोरबेले यांनी सांगितले.