मोदी सरकारवरील कर्ज आणि भारताला कर्ज का मिळते ? याची कारणमीमांसा !

सध्या भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक क्रमवारीत पाचव्या स्थानावर असून ती तिसर्‍या स्थानाकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. असे असतांना काँग्रेसी, साम्यवादी आणि भारतद्वेषी तथाकथित अर्थतज्ञ ‘देशावर कर्ज वाढत आहे’, असे सांगून टीका करत आहेत. खरे तर आताच्या केंद्र सरकारला म्हणजेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला कर्ज का मिळत आहे ? याविषयीचा ऊहापोह या लेखात केला आहे.

१. देशाची अर्थव्यवस्था योग्य दिशेने वाटचाल करत असल्याचे द्योतक !

पूर्वीच्या सरकारपेक्षा अधिक कर्ज घेण्याची क्षमता सूचित करते की, विद्यमान सरकारची ‘पत’ (क्रेडिटवर्थीनेस) अधिक चांगली आहे. आर्थिक स्थिरता, राजकोषीय धोरणे, कर्ज व्यवस्थापन धोरणे आणि कर्ज घेतलेल्या निधीची परतफेड करण्याची क्षमता यांसारखे विविध घटक सरकारच्या ‘पत’पात्रतेचे मूल्यांकन करतांना विचारात घेतले जात असतात. सरकारचे यशापयश (ट्रॅक रेकॉर्ड), अर्थव्यवस्थेची स्थिती दर्शवणारे निर्देशक (इकॉनॉमिक इंडिकेटर्स) आणि आर्थिक बाजारातील विश्वासार्हता (मार्केट कॉन्फिडन्स) यांसारखे इतर घटकही सरकारची पतपात्रता निश्चित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असतात. सोप्या भाषेत सांगायचे, तर जेव्हा सरकारला जागतिक पतसंस्था आणि बँका यांच्याकडून भरघोस निधी उपलब्ध करून दिला जातो, तेव्हा ते सूचित करते की, त्या देशाची अर्थव्यवस्था योग्य हातांमध्ये आणि योग्य दिशेने वाटचाल करत आहे.

२. जागतिक पातळीवरील पतसंस्था कर्ज का देत नव्हत्या ?

वाढीव कर्ज असेही दर्शवते की, कर्जदारांना कर्जाची परतफेड करण्याच्या विद्यमान सरकारच्या क्षमतेवर आधीच्या सरकारपेक्षा अधिक विश्वास आहे ! दुसरीकडे एखादे सरकार वाईट धोरणे अवलंबत असेल, त्यांच्या राजवटीत भ्रष्टाचार बोकाळलेला असेल आणि त्या सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह असेल, तर अशा सरकारला कर्ज देण्यास जागतिक पतसंस्था कचरतात. ‘जागतिक ख्याती’चे अर्थतज्ञ असूनही काँग्रेसच्या डॉ. मनमोहन सिंह यांना जागतिक पातळीवरील पतसंस्था कर्ज का देत नव्हत्या ? पाकिस्तानलाही कुणी कर्ज देत नाही ? आता त्याच संस्था पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारसाठी मात्र ‘ब्लँक चेक’ (कोरा धनादेश) देतात, याची हीच कारणे आहेत.

तात्पर्य नरेंद्र मोदी सरकारला जर मनमोहन सिंह सरकारपेक्षा अधिक कर्ज मिळत आहे, तर वडनगरच्या (गुजरात) चहावाल्याचे ‘मोदीनॉमिक्स’ (मोदी यांचे अर्थशास्त्र) ‘ऑक्सफर्ड’, ‘केंब्रिज’ आणि ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’ यांमधून शिकून आलेल्या ‘सो-कॉल्ड इकॉनॉमिस्ट्स’ (तथाकथित अर्थतज्ञ) यांच्यापेक्षा सरस ठरते.

(साभार : ‘राईट विंग ऑफ महाराष्ट्र’च्या ‘एक्स’ खात्यावरून)