गायरान भूमी भाविक आणि वारकरी यांच्यासाठी आरक्षित ठेवण्याची मागणी
पुणे, ९ डिसेंबर (वार्ता.) – देहू येथील गायरान भूमी ही देवस्थानाच्या धार्मिक कार्यासाठी वापरली जावी, यासाठी येथील वारकरी उपोषणाला बसले होते. ‘तीर्थक्षेत्र वाचवा आणि गायरान वाचवा’, अशी हाक देऊन हे उपोषण केले होते. मागील २ मासांपासून आम्ही गाव बंद आंदोलन केले, तसेच प्रभात फेरी काढून जनजागृतीही केली. हे गायरान भाविक आणि वारकरी यांच्यासाठी आरक्षित रहावे, अशी आमची मागणी आहे. यागायरान भूमीसाठी वारकरी लढा देतील, असे प्रतिपादन जगद्गुरु तुकाराम महाराज यांचे १० वे वंशज ह.भ.प. माणिक महाराज मोरे यांनी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीशी बोलतांना केले.
ह.भ.प. माणिक महाराज मोरे पुढे म्हणाले की,
१. देहू येथील १५० एकर गायरान भूमी आहे. भाविक आणि दिंड्या यांची संख्या अनुमाने ४०० आहे. भविष्यात ती ८०० होईल. या सर्व दिंड्यांमधील वारकर्यांना तंबू ठोकून रहाण्यासाठी वाहनतळ सुविधा, संत विद्यापीठ, आरोग्य सुविधा, गोशाळा, भक्तनिवास अशा विविध कारणांसाठी ती जागा आवश्यक आहे.
२. नागरी सुविधांसाठी ती जागा नगरपरिषदेला आवश्यक आहे. १५० एकर जागेमध्ये ३० एकर वनीकरण आणि २-३ तळे आहेत. भूमीचा काही भाग नदीच्या जवळ असल्यामुळे तेथे कुठलेही बांधकाम करता येणार नाही. त्यामुळे उर्वरित जागा ही कायमस्वरूपी देहूच्या विकास आणि वारकरी यांच्यासाठी रहावी, यासाठी आम्ही आंदोलने केली.
३. खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार सुनील शेळके आणि आमदार अश्विनी जगताप यांनी येऊन मध्यस्थी केली, तसेच शासनाकडून लिहून घेतले. त्यांनी आश्वासन दिले की, तुमची मते विचारात घेऊनच हा प्रश्न सोडवला जाईल. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात राजसत्ता ही धर्मसत्तेसमोर नतमस्तक होती. आजच्या राजकारण्यांनीही याचे अनुकरण करावे आणि धर्मसत्तेसमोर नतमस्तक होऊन ही समस्या दूर करण्यासाठी सर्व जागा वारकर्यांना द्यावी, अशी वारकरी आणि संस्थान यांची मागणी आहे.
४. शासनाने येथील ५० एकर गायरान भूमी स.नं ९७ मधील पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाला देण्याचा घाट घातला होता. जर ही ५० एकर जागा गेली असती, तरी भविष्यात आम्हाला संघर्ष करावा लागला असता. पुढच्या पिढीने आम्हाला क्षमा केली नसती.
५. छत्रपती धर्मवीर संभाजी महाराजांनी नारायण महाराज यांना ३ गावे पारितोषिक म्हणून दिली होती. त्या गावातील इनामातील ती जागा आहे. त्यातील आता एक इंचही जागा संस्थानकडे नाही. राहिलेल्या जागा शासनाने भाविकांच्या सोयीसाठी द्यावी, इतकीच अपेक्षा आहे.