राज्यात नवीन जिल्हानिर्मितीच्या हालचाली गतीमान !

कालबाह्य कायदे पालटण्याची सिद्धता, ३ मासांत अहवाल !

नागपूर – आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यात नवीन जिल्हानिर्मितीच्या हालचाली गतीमान झाल्या आहेत. महसूल विभागाच्या पुनर्रचनेसमवेत कालबाह्य कायदे पालटण्याची सिद्धता महायुती सरकारने केली आहे. त्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील निवृत्त विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही स्थापन करण्यात आली आहे.

‘राज्यात नवीन ६७ जिल्ह्यांची मागणी आहे’, असे वर्ष २०१७ मध्ये तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले होते. वर्ष २०१८ मध्ये मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखालील समितीने या मागण्यांचा अभ्यास केला. नंतर मागण्या बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आल्या. आता लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने त्यावर पुन्हा विचार चालू झाला आहे.

आंध्रप्रदेशाचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी १३ नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती केली होती. त्यानंतर महाराष्ट्रातही नवीन जिल्हा निर्मितीच्या मागणीने जोर धरला होता. जवळपास सर्वच जिल्ह्यांतून नवीन जिल्ह्यांची मागणी होत आहे. महसूल विभागातील ४ कालबाह्य कायद्यांमध्ये पालट करून तालुका, उपविभागीय ते अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत महसूल विभागाची फेररचना करण्यात येणार आहे.