नागपूर उच्च न्यायालयाने ‘अटक वॉरंट’ काढताच शिक्षकांच्या खात्यात वेतन जमा

नागपूर – आदेश देऊनही शिक्षकांच्या खात्यात वेतन थकबाकी जमा झाली नाही, तसेच १ नोव्हेंबर या दिवशी व्यक्तीश: उपस्थित रहाण्याच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने राज्याच्या शिक्षण सचिवांना अटक करून उपस्थित करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. शिक्षण सचिवांच्या नावाने अटक वॉरंट निघताच ९ वर्षांपासून चालू असलेल्या खटल्यात शिक्षकांच्या खात्यात त्वरित थकबाकीची रक्कम जमा झाली. (गेल्या ९ वर्षांपासून शिक्षकांना वेतन न देण्यातून शिक्षण सचिवांचा मनमानी कारभार दिसतो. न्यायालयाचा आदेश असतांनाही शिक्षण सचिवांनी न्यायालयात अनुपस्थित राहून न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमानच केला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी, तसेच ९ वर्षांत शिक्षकांना झालेला मानसिक त्रास आणि हानीभरपाई सचिवांकडूनच वसूल केली पाहिजे. – संपादक) 

न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण आणि न्यायमूर्ती ऊर्मिला जोशी यांच्या खंडपिठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी चालू होती. १२४ शिक्षकांच्या खात्यात ६ कोटी ७० लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर ११८ शिक्षकांच्या खात्यात थकबाकी जमा करण्यात आली. ६ शिक्षक पात्र नसल्याचे शिक्षण खात्याने म्हटले आहे. या खटल्याची पुढील सुनावणी ६ नोव्हेंबर या दिवशी ठेवण्यात आली आहे. अधिवक्ता आनंद परचुरे यांनी याचिकाकर्त्या शिक्षकांच्या बाजूने काम पाहिले.

काय आहे प्रकरण ?

राज्य सरकारने विशेष विद्यार्थ्यांसाठी शाळा चालू करण्यास अनुमती देतांना तिथे शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठीही मान्यता दिली; मात्र या शिक्षकांना वेतन देण्यात आले नव्हते. या संदर्भात शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केल्या होत्या. या सर्व याचिका एकत्र करून त्यावर न्यायालयाने सुनावणी घेतली. ९ वर्षांपासून खटला चालू आहे. गेल्या वर्षी २६ एप्रिल या दिवशी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने वेतन थकबाकी देण्याचे निर्देश दिले होते. ‘शिक्षकांना प्रतिमासाला वेतन दिले जावे’, असेही न्यायालयाने सांगितले. या संदर्भात १७ जुलै २०२३ या दिवशी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने पुन्हा सरकारला या संदर्भात तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले. यानंतरही शिक्षकांच्या खात्यात वेतन थकबाकी जमा न झाल्यामुळे शेवटी शिक्षण सचिवांना अटक करून न्यायालयासमोर उपस्थित करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.