थिवी येथील कोमुनिदाद भूमीतील अनधिकृत ‘लाला की बस्ती’वर बुलडोझर अटळ !

याचिकादार अयुब खान यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

पणजी, १ नोव्हेंबर (वार्ता.) – थिवी येथील कोमुनिदाद भूमीत उभारण्यात आलेली अनधिकृत ‘लाला की बस्ती’ पाडण्याच्या आदेशाच्या विरोधात केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने फेटाळली आहे. यामुळे ‘लाला की बस्ती’वर बुलडोझर फिरवला जाणार, हे नििश्चत झाले आहे.

थिवी येथील कोमुनिदादच्या भूमीत केलेली अतिक्रमणे (अतिक्रमण केलेल्या या वस्तीला ‘लाला की बस्ती’ असे संबोधित केले जाते) पाडण्याचा आदेश उत्तर गोवा जिल्हाधिकार्‍यांनी दिला होता. या आदेशाला या वस्तीतील काही लोकांनी प्रशासकीय लवादाकडे आव्हान दिले होते. प्रशासकीय लवादाने आव्हान अर्ज फेटाळल्यानंतर याचिकादार अयुब खान आणि इतर यांनी उत्तर गोवा जिल्हा सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. सत्र न्यायालयाने या प्रकरणी सविस्तर सुनावणी घेऊन १५ डिसेंबर २०१९ या दिवशी निवाडा देतांना आव्हान याचिका फेटाळली. यानंतर याचिकादारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश महेश सोनक यांच्या एकसदस्यीय खंडपिठासमोर याचिकेवर सुनावणी पूर्ण होऊन न्यायालयाने निवाडा राखून ठेवला होता. न्यायालयाने १ नोव्हेंबर या दिवशी हा निवाडा दिला.

उच्च न्यायालयाने आव्हान याचिका फेटाळतांना उभय बाजूंनी केलेल्या युक्तीवादांवर सविस्तर स्पष्टीकरण दिले आहे. जिल्हा प्रशासनाने दिलेला आदेश हा नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात असल्याचा याचिकादाराचा युक्तीवाद खंडपिठाने खोडून काढला आहे. याचिकादाराला या प्रकरणी त्याची बाजू मांडण्यासाठी पूर्ण संधी आणि वेळ दिल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, तसेच या भूमीवर बांधकामे कायदेशीर करण्याची प्रक्रिया चालू असतांना ती पाडण्याचा आदेश दिल्याचा युक्तीवाद या ठिकाणी तर्कसंगत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा स्वरूपाची बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया ही केवळ १५ जून २००० च्या पूर्वीच्या बांधकामांसाठी लागू होते आणि संबंधित वस्ती नंतरची असल्याचे पुरावे न्यायालयात सादर करण्यात आलेले आहेत.