महाराष्ट्रात विशेषत: मुंबईमध्ये अवैधरित्या वास्तव करणार्या नागरिकांच्या विरोधात पोलिसांनी धाडसत्र चालू केले आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत सुरक्षा विभागाने सर्व राज्यांना पत्र पाठवून अवैधरित्या भारतीय पारपत्र सिद्ध करून फसवणूक करणार्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. यानंतर ही कारवाई अधिक कडक करण्यात आली आहे. भारतामधील घुसखोरांची समस्या ही अनेक वर्षांपासूनची आहे; मात्र त्याकडे तेवढ्या गांभीर्याने पाहिले गेलेले नाही. त्यामुळे मागील काही वर्षांत हे घुसखोर भारतातील अनेक भागांत स्थायिक झाले आहेत. जानेवारी २०२१ मध्ये केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अहवालानुसार वर्ष २०११ ते वर्ष २०२० या कालावधीत भारतात आलेले पुन्हा त्यांच्या देशात गेलेले नाहीत, असे ४ लाख २१ सहस्र २५५ नागरिक भारतात असल्याची अधिकृत संख्या आहे. या नागरिकांचा समाजविघातक कृत्यांमधील वाढता धोका लक्षात घेऊन केंद्रीय गृहसचिवांनी ऑक्टोबर २०२० मध्ये सर्व राज्यांतील गृहविभागाच्या प्रधान सचिवांची बैठक घेऊन अवैधरित्या रहाणार्या नागरिकांचा शोध घेण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा आदेश दिला. त्यानंतरही घुसखोरांच्या विरोधात म्हणावी तशी कारवाई अद्यापही झालेली नाही. त्याचा परिणाम सद्यःस्थितीत अवैध नागरिकांना बनावट ओळखपत्र देणार्या टोळ्या भारतात कार्यरत आहेत. त्यामुळे घुसखोरांच्या विरोधातील शोधमोहीम पुन्हा युद्धपातळीवर चालू करण्यात आली आहे; मात्र प्रश्न हा आहे की, असे हे किती दिवस चालू रहाणार ? घुसखोर आणि त्यांचे हस्तक यांची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी अंतिम कारवाई करणे अपेक्षित आहे.
या घुसखोरांचा एक गट भारतविरोधी कारवायांसाठी कार्यरत आहे. यामध्ये विशेषत: पाकिस्तानी आणि बांगलादेशी यांचा समावेश आहे. यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी गृहविभागाच्या विदेशी नोंदणी कार्यालयाची स्वतंत्र शाखा कार्यरत आहे. अर्थार्जनासाठी भारतात येणार्यांचा दुसरा गट आहे. यामध्ये विशेषत: नायजेरिया, युगांडा, केनिया आणि घाना या देशांतील नागरिकांचा समावेश आहे. या देशांतील गरिबीमुळे हे नागरिक भारतात येतात; मात्र पारपत्रकाचा कालावधी संपायला आला की, हे नागरिक निवासस्थानाहून पसार होतात. त्यामुळे त्यांचा शोध घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीसबळाचा वापर करावा लागत आहे. मागील अनेक वर्षांपासून ही समस्या असूनही याविषयी अद्यापही ठोस कृती निश्चित करण्यात आलेली नाही.
समाजविघातक कारवायांमध्ये सहभाग !
हे घुसखोर थेट भारतविरोधी कारवायांमध्ये गुंतलेले नसले, तरी यांतील बहुतांश नागरिक अमली पदार्थांची तस्करी, अवैध धंदे चालवणे, शरीरविक्रीचा धंदा चालवणे, अशा समाजविघातक कारवायांमध्ये गुंतलेले आहेत. मुंबईसह ठाणे, पालघर या भागांत नागजेरियाच्या नागरिकांच्या अमली पदार्थांच्या तस्करीचे जाळे दिवसेंदिवस वाढत आहे. या हस्तकांची साखळी चित्रपटसृष्टी, तसेच उच्चभ्रू युवावर्गापर्यंत पोचली आहे. अमली पदार्थांच्या विरोधात पोलिसांच्या कारवाया होत असल्या, तरी त्या अत्यंत तुटपुंज्या आहेत. ऑगस्ट मासात रत्नागिरी जिल्ह्यातील ७ समुद्रकिनार्यांवर २५० किलो अमली पदार्थ सापडले. यातून अमली पदार्थांचे जाळे किती खोलपर्यंत पोचले आहे, हे लक्षात येते. त्यामुळे घुसखोर पाकिस्तान आणि बांगलादेश या देशांतील असोत किंवा अन्य देशांतील, ते समाजव्यवस्था खिळखिळी करत आहेत.
हस्तकांचा शोध वेळीच घ्या !
उत्तर आणि पूर्व भारतातील राज्यांत रहिवासी असल्याचा दाखला प्राप्त करून हे घुसखोर त्याच्या आधारे मुंबईसह देशातील मुख्य शहरांमध्ये स्थायिक होतात. त्या ठिकाणी ते आधारकार्ड, पॅनकार्ड अशी ओळखपत्रे प्राप्त करतात. ही घुसखोरीची पद्धत केंद्रीय गृहविभागाला आढळून आली आहे. हे सर्व प्रशासनातील हस्तकांविना शक्य नाही. भारताच्या दृष्टीने हे अत्यंत गंभीर आहे. सद्यःस्थितीत मुंबईमध्ये मीरारोड, नालासोपारा, भिवंडी, मुंब्रा, वांद्रे (पूर्व), खार, ग्रँट रोड, भायखळा, अब्दुल रहमान स्ट्रीट, मोहम्मद अली रोड, मुंबई सेंट्रल, क्रॉफर्ड मार्केट, सांताक्रूझ, अंधेरी (पश्चिम), जोगेश्वरी, ओशिवरा, राममंदिर रेल्वेस्थानक, गोरेगाव (पश्चिम), मालाड (पश्चिम), मालवणी, चारकोप या भागांमध्ये मागील काही वर्षांत मुसलमानांची लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे. याकूब मेमन याच्या अंत्ययात्रेला उपस्थित राहिलेले लाखो नागरिक आणि त्याच्या कबरीचे सुशोभिकरण करणारे नागरिक येथीलच आहेत. हे दुर्लक्ष करण्यासारखे नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या सत्ताकाळात मुसलमानांच्या लांगूलचालनामुळे या घुसखोरांच्या विरोधात ठोस कारवाई झाली नाही आणि नंतर भाजप सरकारच्या काळातही या विरोधात ठोस कारवाई झाली नाही. मुसलमानांच्या लांगूलचालनासाठी आणि मतांसाठी याकडे दुर्लक्ष करणे भविष्यात सुरक्षिततेच्या दृष्टीने परवडणारे नाही. घुसखोरांवर कारवाई करतांना इतक्या वर्षांत ही समस्या इतकी जटील का झाली ? याचा शोध घेणे अपरिहार्य आहे. राजकीय वरदहस्त, प्रशासकीय यंत्रणांतील हस्तक आणि पोलिसांची अकार्यक्षमता यांमुळेच घुसखोरांची समस्या अधिकच तीव्र झाली आहे.
मुंबईवरील २६/११ चे आक्रमण हे स्थानिक हस्तकांच्या सहकार्यामुळेच झाले होते. शत्रूराष्ट्रातील हस्तकांची संख्या अशीच वाढत राहिली, तर भविष्यात पाकिस्तानला आणखी एक कसाब पाठवण्याची आवश्यकता भासणार नाही. काँग्रेस सरकारने इतक्या वर्षांत जी चूक केली, त्यामध्ये भाजप सरकारने सुधारणा करावी. मागील काही वर्षांत थेट सीमेवरील पाकिस्तानच्या कारवाया अल्प झाल्या असल्या, तरी भारतामधील दंगलसदृश कारवायांचे प्रमाण वाढत आहे. अल्पसंख्यांकांच्या लांगूलचालनासाठी याकडे दुर्लक्ष करणे यापुढे देशाला परवडणारे नाही. असे करणे हे भारतामधील गृहयुद्धाला निमंत्रण देणारे ठरेल.
मागील अनेक वर्षांत घुसखोरांच्या समस्यांमधील वाढ, हे अन्वेषण यंत्रणांचे अपयश होय !