मद्रास उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती !
चेन्नई (तमिळनाडू) – सनातन धर्म शाश्वत कर्तव्यांचा समूह आहे. यात देश, राजा, माता, पिता आणि गुरु यांच्याप्रती कर्तव्य, तसेच गरीबांच्या सेवेसमवेत अन्य कर्तव्ये यांचाही समावेश आहे. यामुळे सनातन धर्म नष्ट करणे, म्हणजे कर्तव्ये नष्ट करणे आहे, असे मत मद्रास उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करतांना व्यक्त केले. राज्यातील तिरुवरूर जिल्ह्यातील ‘गर्व्हनमेंट आर्ट्स कॉलेज’च्या प्राचार्यांनी एक परिपत्रक काढले होते. यात विद्यार्थ्यांना तमिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री आणि द्रमुक पक्षाचे संस्थापक अण्णादुराई यांच्या जयंतीनिमित्त ‘सनातनचा विरोध’ या विषयावर त्यांचे विचार मांडण्यास सांगण्यात आले होते. याविरोधात एलांगोवन नावाच्या व्यक्तीने उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. विरोध होऊ लागल्यावर प्राचार्यांनी हे परिपत्रक मागे घेतले. त्यामुळे न्यायालयाने ही याचिका रहित केली; मात्र त्यावर सुनावणी करतांना वरील मत व्यक्त केले.
‘King’s Duty To His People…’: What #MadrasHighCourt Said On Sanatan Dharmahttps://t.co/Y2aLfSE7Xm
— TIMES NOW (@TimesNow) September 16, 2023
उच्च न्यायालयाने मांडलेली सूत्रे
१. सनातन धर्म कुठल्याही ग्रंथामध्ये शोधला जाऊ शकत नाही; कारण याचे अनेक स्रोत आहेत.
२. सनातन धर्मामध्ये अनेक कर्तव्ये सांगितलेली आहेत. जर महाविद्यालयाने काढलेल्या परिपत्रकाचा विचार केला, तर ही सर्व कर्तव्ये नष्ट करण्यासारखी आहेत.
३. एखादा नागरिक त्याच्या देशावर प्रेम करत नाही का ? त्याचे त्याच्या देशाची सेवा करण्याचे कर्तव्य नाही का ? आई-वडिलांची सेवा करायला नको का ?, असे प्रश्न न्यायालयाने विचारले.
४. भाषण स्वातंत्र्याचा अर्थ ‘द्वेषयुक्त भाषण’, असा नाही. राज्यघटनेने आपल्याला अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य दिले आहे; पण तुमच्या बोलण्याने कुणीही दुखावले जाऊ नये.
५. सनातन धर्माच्या बाजूने आणि विरोधात वेळोवेळी होणार्या वादविवादांविषयी न्यायालय जागरूक आहे. या सूत्रावर न्यायालय चिंतेत आहे. त्यामुळे आजूबाजूला काय चालले आहे, याचा विचार करण्यापासून आम्ही स्वतःला रोखू शकलो नाही.
६. अस्पृश्यता सहन करता येणार नाही. जरी तिला सनातन धर्माच्या सिद्धांतांमध्ये कुठेनाकुठे अनुमती असल्याच्या दृष्टीने पाहिले जात असले, तरी अस्पृश्यतेला जागा मिळू शकत नाही. (सनातन धर्मामध्ये अस्पृश्यतेला कुठेही थारा नाही. अस्पृश्यता ही मागील काही शतकांमध्ये पसरली आहे. त्याचे समर्थन करता येणार नाही ! – संपादक) राज्यघटनेच्या कलम १७ मध्ये अस्पृश्यता नष्ट करण्याविषयी सांगण्यात आल्याने ती घटनात्मक होऊ शकत नाही.