अर्थ विधेयक (मनी बिल)

१. अर्थ विधेयक म्‍हणजे काय ?

‘भारतीय संसद प्रणालीमध्‍ये राष्‍ट्रपती, लोकसभा आणि राज्‍यसभा असे ३ मुख्‍य घटक असतात, जे कायदे बनवण्‍याचे कार्य करतात. कायदा बनवण्‍यापूर्वी त्‍या प्रस्‍तावाला विधेयक (बिल) म्‍हटले जाते. विधेयक ३ प्रकारचे असतात.

अ. सामान्‍य विधेयक

आ. अर्थ विधेयक

भारतीय घटनेच्‍या ‘कलम ११०’ मध्‍ये ‘अर्थ विधेयका’चा अंतर्भाव करण्‍यात आला आहे. भारतातील सर्व समाजघटकांच्‍या आर्थिक धोरणाविषयी जे जे कायदे करण्‍यात येतात, त्‍यांना ‘अर्थ विधेयक’ असे म्‍हणतात. कोणत्‍याही करप्रणालीमध्‍ये पालट करायचा असेल, काही पद्धती नव्‍याने चालू करायच्‍या असतील, जुन्‍या अथवा पालट करू इच्‍छिणार्‍या गोष्‍टी वगळायच्‍या असतील, काही नवीन प्रणाली रूजू करायची असेल आणि त्‍याचा थेट संबंध शेवटच्‍या नागरिकाचे पैसे किंवा कर यांच्‍याशी येत असल्‍यास या प्रस्‍तावित कायद्याला (जो कायदा आता नव्‍याने बनणार आहे) त्‍याला ‘अर्थ विधेयक (मनी बिल)’ असे म्‍हणतात. ज्‍या गोष्‍टी केल्‍याने भारताच्‍या ‘कन्‍सोलिडेटेड फंड’ (एकत्रित निधी) अथवा आपत्‍कालीन निधी, भारत सरकारच्‍या तिजोरीत पैसे येणे अथवा तिजोरीतून पैसे कुणाला तरी जाणे असल्‍यास, तो प्रस्‍ताव अर्थ विधेयक या प्रकारात मोडतो. समजा भारत सरकारला आंतरराष्‍ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक अथवा कोणतेही राष्‍ट्र यांच्‍याकडून कर्जाने, साहाय्‍याने, भागीदारीने, उसने किंवा साहाय्‍य म्‍हणून पैसे घ्‍यायचे असल्‍यास त्‍या प्रस्‍तावालाही ‘अर्थ विधेयक’ असे म्‍हणतात. थोडक्‍यात हे एक अत्‍यंत नाजूक विधेयक असते. त्‍यामुळे हे विधेयक पारित करून घेण्‍यासाठी पुढील गोष्‍टींची आवश्‍यकता असते.

२. अर्थ विधेयक संमत होण्‍याची प्रक्रिया

लोकसभा आणि राज्‍यसभा यांच्‍या सभागृहांमध्‍ये विधेयक पारित होते. त्‍यावर राष्‍ट्रपतींनी स्‍वाक्षरी केल्‍यावर त्‍याचा कायदा बनतो. कोणतेही धन विधेयक अथवा अर्थ विधेयक हे लोकसभेमध्‍ये सिद्ध होते आणि तेथेच सादर केले जाते. हे विधेयक प्रारंभी राज्‍यसभेमध्‍ये सादर केले जात नाही. पहिले ते लोकसभेत सादर केले जाते. यानंतर ते सरकार पक्षाच्‍या वतीने लोकसभा अध्‍यक्षांकडे पाठवले जाते. ते अर्थ विधेयक आहे कि सामान्‍य विधेयक आहे ? याचा निर्णय लोकसभा अध्‍यक्ष करतात. समजा एखादे विधेयक सामान्‍य आहे कि अर्थ विधेयक आहे, असा संभ्रम निर्माण झाल्‍यास लोकसभेच्‍या अध्‍यक्षांचा निर्णय अंतिम समजला जातो. त्‍यावर लोकसभा अध्‍यक्षांना ‘हे अर्थ विधेयक आहे’, असे स्‍वहस्‍ते लिहावे लागते.

अर्थ विधेयक लोकसभेमध्‍ये आल्‍यावर त्‍यावर ‘मोशन’, ‘सर्क्‍युलेशन’, विचार आणि चर्चा या क्रमाने खासदारांकडून प्रत्‍येक कलमानुसार वाचन अन् चर्चा केली जाते. त्‍यानंतर त्‍या विषयावर निवड समिती स्‍थापन केली जाते. या समितीला या विधेयकावर एका ठराविक कालावधीमध्‍ये अभ्‍यास करून ते लोकसभेमध्‍ये सादर करावे लागते. तो अहवाल आल्‍यानंतर परत ‘मोशन’ (लोकसभेतील ठराव), ‘सर्क्‍युलेशन’ (प्रसार), विचार आणि चर्चा या पद्धतीने संसदीय चर्चासत्र घडतात. या समितीने सादर केलेला अहवाल मान्‍य केलाच पाहिजे, असा दंडक नाही; परंतु त्‍याला हवे तसे पालट करून सुधारीत विधेयक बनवता येते. हे अर्थ विधेयक मतदानासाठी ठेवता येते. ते बहुमताने मतदान होऊन पारित झाले, तरच राज्‍यसभेकडे पाठवण्‍यात येते. राज्‍यसभेतही ‘मोशन’, ‘सर्क्‍युलेशन’, विचार आणि चर्चा या क्रमाने सोपस्‍कर होतात. जर तेथेही हे विधेयक बहुमताने संमत झाले, तर ते पुढे राष्‍ट्रपतींकडे स्‍वाक्षरीसाठी पाठवले जाते. राष्‍ट्रपतींना वाटल्‍यास ते त्‍यावर स्‍वाक्षरी करतात. त्‍या दिवशीच्‍या रात्री १२ वाजून १ मिनिटाने देशभरात नवीन कायदा लागू होतो.

३. विधेयक पारित होण्‍यासाठी लोकसभा आणि राज्‍यसभा यांचे मनोमिलन आवश्‍यक !

या सर्व प्रकारात लोकसभा आणि राज्‍यसभा यांचे मनोमिलन पुष्‍कळ आवश्‍यक असते. काही कारणाने त्‍यांचे मनोमिलन होत नसल्‍यास ते विधेयक प्रलंबित ठेवले जाते. अर्थ विधेयकावर राज्‍यसभेला १४ दिवसांच्‍या आत कार्यवाही करावी लागते. त्‍याला विलंब झाल्‍यास त्‍यांना हे विधेयक मान्‍य आहे, असे गृहीत धरले जाते. ते १४ दिवसांच्‍या आत  राज्‍यसभेमध्‍ये मतदानासाठी घ्‍यावेच लागते. यासंदर्भात लोकसभेला राज्‍यसभेहून अधिक वरचे स्‍थान दिलेले असते. अर्थ विधेयक हे राष्‍ट्रपतीही अडवू शकत नाहीत.’

– अधिवक्‍ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा. (२३.६.२०२३)