
मुंबई, १९ मे (वार्ता.) – वर्ष २०१९ मध्ये घोषित करण्यात आलेली; परंतु कोरोनामुळे चालू करण्यात न आलेली ‘गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र’ ही योजना वर्ष २०२३-२४ करता राज्यशासनाने नव्याने घोषित केली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील ३२४ तालुक्यांतील प्रत्येकी एका गोशाळेसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यशासनाने ६५ कोटी रुपये इतका निधी संमत केला आहे. याविषयीचा शासन आदेश १७ मे या दिवशी राज्यशासनाने काढला आहे.
या योजनेच्या अंतर्गत ५० ते १०० पशूधन असलेल्या गोशाळांना १५ लाख रुपये, १०१ ते २०० पशूधन असलेल्या गोशाळांना २० लाख रुपये, तर २०० हून अधिक पशूधन असलेल्या गोशाळांना २५ लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. दुग्धोत्पादन, शेती, प्रजनन, ओझी वाहून नेणे यांसाठी उपयुक्त नसलेली गाय, बैल यांचा सांभाळ करणे, त्यांना चारा, पाणी आणि निवारा यांची सुविधा देणे, गोमूत्र-शेण यांपासून उत्पादने, खत आदी करण्यास प्रोत्साहन देणे, देशी गायींची निर्मिती करणे यांसाठी हा निधी वापरला जाणार आहे.
संपादकीय भूमिकागोशाळांना साहाय्य करण्यासह गोवंश हत्याबंदी कायद्याची कार्यवाही होत आहे ना, याकडेही शासनाने लक्ष द्यावे ! |
Temple Land Protection Movement : ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ला स्थगिती !
अमेरिकेतील ‘ब्लूमबर्ग’ या वृत्तसंस्थेकडून भारतविरोधी लेख मागे !
नागपूर येथे हिंदु महिलेच्या धर्मांतराचा प्रयत्न; दर्ग्याच्या बाबासह ६ जणांवर गुन्हा नोंद !
तळलेल्या वाटाण्यात कृत्रिम रंगाचा वापर होत असल्याने अन्न आणि औषध प्रशासनाची कारवाई !
राष्ट्र आणि धर्मनिष्ठ युवा निर्मितीसाठी सज्जनगड येथे पार पडले ‘हिंदु धर्मसंस्कार शिबीर’
महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ त्वरित रहित करावा – अधिवक्ता श्री. विश्वास पानसे, प्रमुख विश्वस्त, मार्तंड देवस्थान, जेजुरी