टँकर लॉबीत राजकीय नेत्यांची सक्रीय भूमिका पडताळून पहावी !

छत्रपती संभाजीनगर खंडपिठाचे निर्देश !

छत्रपती संभाजीनगर – महापालिका प्रशासनाने काढलेल्या टँकरच्या निविदा विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ नियुक्त समितीसमोर पडताळणीसाठी पाठवल्या जाव्यात, तसेच टँकर लॉबीत राजकीय पदाधिकार्‍यांचा सहभाग समितीने पडताळून पहावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी १२ एप्रिल या दिवशी दिले. पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता यांसाठी या गोष्टी पडताळण्याची आवश्यकता खंडपिठाने व्यक्त केली. नवीन १ सहस्र ६८० कोटी रुपये निधीच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्ण होईपर्यंत विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांचे स्थानांतर करू नये, असा आदेशही खंडपिठाने दिला आहे.

शहरासाठी संमत करण्यात आलेल्या १ सहस्र ६८० कोटी रुपयांच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेविषयाची सुनावणी चालू आहे. यापूर्वी खंडपिठाने पाणीपुरवठा योजनेच्या संथगतीने चालू असलेल्या कामाविषयी ताशेरे ओढले आहेत. खंडपिठाच्या अनुमतीविना जे.व्ही.पी.आर्. कंत्राटदार आस्थापनाचे देयक देण्यात येऊ नये, असा आदेशही दिला आहे. महापालिकेच्या वतीने शहराच्या काही भागांत जलवाहिनी नसल्यामुळे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. अशा भागांतील रहिवाशांकडून प्रशासन पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी आगाऊ रक्कम जमा करते.

न्यायालयाचे मित्र अधिवक्ता सचिन देशमुख यांनी टँकर लॉबीत राजकीय पक्षांच्या पदाधिकार्‍यांचा हस्तक्षेप असल्याचे खंडपिठाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.