दंगलींना ममता बॅनर्जी सरकार उत्तरदायी  ! – मानवाधिकार आयोगाच्या सत्यशोधन समितीचा अहवाल

बंगालमध्ये श्रीरामनवमीच्या वेळी धर्मांध मुसलमानांनी केलेल्या दंगलींचे प्रकरण !

कोलकाता (बंगाल) – श्रीरामनवमीच्या मिरवणुकांच्या वेळी हावडा आणि हुगळी येथे धर्मांध मुसलमानांनी केलेल्या दंगलींसाठी मानवाधिकार आयोगाच्या सत्यशोधन समितीने ममता बॅनर्जी सरकारला उत्तरदायी ठरवले आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती नरसिम्हा रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली ६ सदस्यीय समितीने तिच्या अहवालात हा ठपका ठेवला आहे. ‘ही दंगल पूर्वनियोजित होती आणि नंतर ती सुनियोजितपणे भडकावण्यात आली. या वेळी पोलिसांची तटस्था संशयास्पद होती’, असेही यात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती टी.एस्. शिगणनम् यांनीही या दंगली पूर्वनियोजित असल्याचे म्हटले होते. ‘जर  छतावरून दगडफेक करण्यात आली, तर निश्‍चितच हे दगड १० ते १५ मिनिटांत छतावर नेण्यात आलेले नसणार ?’, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले होते.

सत्यशोधन समितीच्या अहवालातील काही सूत्रे

१. बंगालमधील हिंसाचाराला राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी श्रीरामनवमीच्या एक दिवसआधी केलेले चिथावणीखोर भाषण कारणीभूत होते. ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्या भाषणात ‘श्रीरामनवमीची मिरवणूक जर मुसलमान भागांतून नेली, तर कारवाई करण्यात येईल’, अशी चेतावणी दिली होती. यामुळेच जेव्हा मिरवणूक मुसलमानबहुल भागांतून गेली, तेव्हा तिच्यावर तेथे आक्रमण करण्यात आले. या वेळी पोलीस गायब होते.

२. या हिंसाचारानंतर रामभक्तांना दोषी ठरवण्यासाठी ममता बनर्जी यांनी आरोप केला की, भक्तांनी शेवटच्या क्षणी मार्गामध्ये पालट केला. तथापि सत्यशोधन समितीने मात्र त्यांचा हा आरोप फेटाळला आहे. हिंदूंनी पोलिसांनी आधीच मार्ग कळवला होता आणि पोलिसांनीही यांनी याला अनुमती दिली होती, असे समितीने स्पष्ट केले.

३. गेल्या वर्षी झालेल्या आक्रमणाच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदाच्या वर्षीही मिरवणुकीवर आक्रमण होण्याच्या भीतीमुळे हिंदूंनी अतिरिक्त संरक्षण मागितले होते; मात्र पोलिसांनी अतिरिक्त संरक्षण पुरवले नाही. यामुळेच मिरवणुकीवर आक्रमण झाले. यातून लक्षात येते की, पोलीस जाणीवपूर्वक दंगलखोरांवर कारवाई करत नव्हते.

४. श्रीरामनवमीनंतर ममता बॅनर्जी या कुठल्याही चौकशीविनाच दंगलींना हिदूंना दोष देऊ लागल्या. ‘रमझानच्या मासामध्ये मुसलमान वाईट कृती करणार नाहीत’, असे त्यांनी म्हटले. यामुळे दंगलखोर मुसलमानांना प्रोत्साहन मिळाले आणि पुढचे काही दिवस हिंसाचार चालूच राहिला. ममता बॅनर्जी द्वेषपूर्ण विधानांद्वारे लोकांना चिथावणी देत होत्या. त्यामुळेच दंगल रोखली गेली नाही.

५. केंद्रीय सुरक्षा दलाचे संरक्षण असतांनाही भाजपचे आमदार घोष घायाळ झाले होते. यातून राज्याच्या पोलिसांचा हेतू स्पष्ट होतो. राज्य सरकार आणि राज्य पोलीस यांच्या पक्षपातीपणामुळे पीडित हिंदू पोलिसांकडे साहाय्य मागण्यासाठी, तसेच भीतीपोटी तक्रार करण्यासाठी गेले नाहीत. पोलीस साहाय्य करण्याऐवजी खोट्या प्रकरणांत अडकवण्याची धमकी देत होते. बंगालमधील लोक राज्यातील सरकारी यंत्रणेच्या गुंडांच्या भीतीमध्ये रहाण्यास बाध्य आहेत.

६. राज्यातील पोलीस अधिकारी सरकारला खुश करण्यात मग्न असतात. चंदननगर पोलीस आयुक्त अमित जवालगी, तसेच हावडाचे पोलीस आयुक्त प्रवीण त्रिपाठी यांनी सत्यशोधन समितीला दंगलग्रस्त भागांचा दौरा करण्याची अनुमती दिली नाही. तरीही समिमानवाधिकारती पीडितांना भेटण्यास गेली असता पोलिसांनी समितीच्या सदस्यांना रोखले. एका रुग्णालयात गंभीररित्या घायाळ झालेल्या एका हिंदूची पोलिसांनी तक्रारही नोंदवून घेतली नव्हती. दंगलीच्या वेळी पीडित हिंदूंनी पोलिसांना दूरभाष केल्यावर पोलिसांनी तो उचलला नाही. पोलीस ठाण्याला लागून असलेल्या भागात धर्मांध मुसलमान हिंसाचार करत होते.

सत्यशोधन समितीच्या अहवालातील निष्कर्ष

१. दंगलखोरांना राज्य सरकारचा पाठिंबा होता.

२. पोलिसांना मिरवणुकीचा मार्ग ठाऊक होता. यापूर्वीही दंगली झाल्याचे ठाऊक असूनही पोलिसांनी यंदाच्या वर्षी मिरवणुकीला संरक्षण दिले नाही.

३. राज्य पोलीस राजकीय लाभाने प्रेरित होते.

समितीने केलेल्या मागण्या

१. दंगलखोरांवर गुन्हा नोंदवून कारवाई करावी.

२. दंगलीची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, यासाठी अन्वेषणाचे दायित्व राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे सोपवावे.

३. भीतीखाली रहात असलेल्या पीडितांना संरक्षण द्यावे.

४. निर्दोष पीडितांच्या विरोधात नोंदवण्यात आलेले खोटे गुन्हा मागे घेण्यात यावेत.

५. लोकांचा पोलिसांवरील विश्‍वास अल्प झाल्याने दंगलग्रस्त भागांमध्ये केंद्रीय सुरक्षा दल तैनात करावे.