महिलांसाठी राखीव जागा !

१. भारतात सर्व निवडणुकांमध्ये महिलांसाठी राखीव जागांचे आरक्षण

भारतीय राज्यघटनेत अनेक अनुच्छेद (आर्टिकल्स) आहेत. ही राज्यघटना, म्हणजे देश कसा चालवावा, याची एक प्रकारची माहिती पुस्तिका (मॅन्युअल) आहे. यात वेळोवेळी सुधारणा करण्याचीही मुभा आहे. त्यानुसार यात काळानुरूप आणि समायोचित पालट केले जातात. लोकसभा, राज्यसभा आणि राष्ट्रपती यांच्याकडून कायदे बनवले जातात. त्यानंतर ते देशभरात लागू होतात. पंचायत निवडणुकीपासून सांसदीय निवडणुकीपर्यंत सर्व ठिकाणी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १५ (सी) नुसार महिलांसाठी राखीव जागा ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या अनुच्छेदातील कोणतीही गोष्ट राज्याला महिला आणि मुले यांच्यासाठी कोणतीही विशेष तरतूद करण्यापासून थांबवू शकत नाही.

अनुच्छेद २४३ (टी) नुसार महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. या जागा अनुसूचित जाती-जमाती आणि खुल्या वर्गातील महिलांसाठी आरक्षित ठेवल्याच पाहिजेत. या जागा महानगरपालिकांसाठी आरक्षित आहेत आणि प्रत्येक वेळी परिभ्रमण (रोटेशन) पद्धतीने मतदारसंघात अशी आरक्षणे फिरत रहातील.

अनुच्छेद २४३ (डी)(३) नुसार प्रत्येक पंचायत निवडणुकीसाठी ३३ टक्के जागा सर्व प्रकारच्या महिलांसाठी (अनुसुचित जाती-जमाती आणि खुला प्रवर्ग) आरक्षित ठेवण्यात येतात, तसेच एकूण जिल्ह्यामध्ये जेवढ्या पंचायती असतील, त्यापैकी ३३ टक्के अध्यक्षपद महिलांकडे असते. लोकसभा, राज्यसभा आणि विधानसभा येथेही महिलांसाठी मतदारसंघ आरक्षित ठेवले आहेत.

२. समाज आणि राष्ट्र यांच्या कार्याची आवड असणार्‍या महिलांनी आरक्षणाचा लाभ घेणे आवश्यक !

आपल्या समाजात सेवेची आवड, तळमळ, शिक्षित आणि दूरदर्शी असणार्‍या बिगर राजकीय महिला आहेत. ज्यांना समाज आणि राष्ट्र यांच्या उत्थानासाठी काहीतरी करायचे आहे, त्यांनी निवडणुकीत सहभाग घ्यावा. दुर्दैवाने पुरुष आमदार, खासदार, नगरसेवक आणि सरपंच यांच्या पारंपरिक मतदार संघात परिभ्रमण पद्धतीने महिला आरक्षण आल्यास ही मंडळी यांच्या पत्नींना निवडणुकीत उभे करतात. त्या निवडून आल्यावर त्यांच्या माध्यमातून सत्तेवर अप्रत्यक्ष वर्चस्व ठेवतात. ही शोकांतिका आहे.

अलीकडेच संसदेमध्ये ८१ वी घटनात्मक दुरुस्ती करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. त्यानुसार लोकसभा, राज्यसभा आणि राज्यातील विधीमंडळे यांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण आणायचे ठरले आहे.

३. शासकीय नोकर्‍यांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण

आपल्या देशात लाखो शासकीय नोकर्‍यांची संधी असते. परीक्षा पद्धत राबवून कनिष्ठ स्तरांपासून वरिष्ठ पदांपर्यंत नोकर्‍या दिल्या जातात. येथेही महिलांसाठी विशिष्ट पदांसाठी आरक्षण देण्यात आले आहे. सरकारने सर्व प्रकारच्या सरकारी नोकर्‍यांसाठी अशा राखीव जागा ठेवल्या पाहिजेत, असे माननीय सर्वाेच्च न्यायालयाने वेळोवेळी नमूद केलेले आहे. महिलांचे स्थानांतर, बढती, अयोग्य कामावर नेमणूक अशी अनेक वादग्रस्त  प्रकरणे न्यायालयात येतात. जवळपास सर्वच ठिकाणी महिलांच्या बाजूने निवाडे देण्यात आले आहेत.

राज्यघटनेतील अनुच्छेद १६ नुसार कोणताही नागरिक, केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवासस्थान किंवा त्यांपैकी कोणत्याही कारणास्तव कोणत्याही नोकरी किंवा नियुक्तीच्या संदर्भात अपात्र किंवा भेदभाव करू शकत नाही. माननीय सर्वाेच्च न्यायालयाने वेळोवेळी अनेक निवाडे दिलेले आहेत. ज्यामुळे महिलांच्या सरकारी नोकरीतील सुरक्षितता अबाधित राहिली आहे. ‘युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध के.पी. प्रभाकरन् (१९९३)’ या खटल्यामध्ये रेल्वे प्रशासन प्राधिकरणाला ‘इन्क्वायरी कम रिझर्वेशन क्लार्कस’ (चौकशी आणि आरक्षणासाठी कारकून पद) ही पदे चेन्नई, कोलकाता, मुंबई आणि देहली या महानगरांसाठी संपूर्ण महिलासाठीच आरक्षित ठेवण्यास सांगितले आहे. तसेच महिलांच्या पुढील बढतीसाठीही समितीही नियुक्त केलेली आहे. जे त्यांच्या कामातील बढती आणि वेतनवाढ यांसंदर्भात काम करणार आहे.’

– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा. (११.३.२०२३)