‘कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजना’ आणि निवृत्त वेतनधारकांमध्ये वाढत चाललेला असंतोष 

राज्य सरकारने जुनी सेवानिवृत्त योजना बंद केली आहे. यामुळे सरकारी कर्मचारी अनेक लाभांपासून वंचित रहात असल्याने ‘सरकारने परत जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी’, या मागणीसाठी मोर्चे काढणे, साखळी उपोषण करणे आदी करण्यात येत आहे. यासह सध्या चालू असलेल्या महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याविषयी चर्चा चालू आहे. त्यामुळे ‘कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजना १९९५’ चालू असतांना निवृत्ती वेतनधारकांमध्ये असंतोष का वाढत आहे ? निवृत्ती वेतनवाढ न होण्यामागील कारणे काय आहेत ? याविषयी महाराष्ट्र राज्य विद्युत् मंडळाचे माजी प्रशासन संचालक श्री. प्रभाकर प्रभुदेसाई यांना आलेले अनुभव आणि त्यांना जाणवलेल्या विविध सूत्रांचा ऊहापोह करणारा लेख येथे देत आहोत.

१. निवृत्त वेतनधारकांमध्ये असंतोष का ?

सध्या भारतात ‘कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजना १९९५’प्रमाणे अनुमाने ६० लाख निमसरकारी निवृत्त कर्मचारी तुटपुंजे निवृत्तीवेतन घेत आहेत. यांतील अनुमाने ४० लाख कर्मचारी प्रतिमास १ सहस्र ५०० रुपयांहून न्यून निवृत्तीवेतन घेत आहेत, तर उर्वरित निवृत्त कर्मचार्‍यांना १ सहस्र ५०० ते ५ सहस्र रुपये निवृत्तीवेतन मिळत असावे. याउलट निवृत्त सरकारी कर्मचार्‍यांना २५ सहस्र ते २ लाख रुपयांपर्यंत प्रतिमास निवृत्तीवेतन मिळत आहे. निवृत्तीवेतनामधील या प्रचंड दरीमुळे अनुमाने ६० लाख निमसरकारी निवृत्त कर्मचारी आणि प्रत्येक कर्मचार्‍याशी संबंधित १० व्यक्ती धरल्यास ६ कोटी जनतेमध्ये या प्रचंड दरीमुळे असंतोष अन् चीड आहे. त्यामुळे हे निवृत्त कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटना केंद्र सरकारकडे निवृत्तीवेतन वाढवून मिळण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. काही वेळा ‘निवृत्तीवेतन वाढणार’, असे वृत्त प्रसारित होत आहे; पण प्रत्यक्षात जरी ते वाढले, तरीही प्रचंड दरी ही रहाणारच आहे. त्यामुळे असंतोष न्यून होईल, असे चित्र दिसत नाही. हा असंतोष वाढण्यामागील एक कारण म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांचे वाढत चाललेले वेतन !

२. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्याकडून निवृत्ती वेतनधारकांना अपेक्षा !

अलीकडे महाराष्ट्रात पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातून ५ आमदारांना विधान परिषदेत निवडून देण्यासाठी निवडणुका पार पडल्या. याविषयीचे वृत्ते पहातांना वाटत होते की, या निवडणुकीत एकाच पक्षाचे पाचही उमेदवार निवडून येतील; पण प्रत्यक्षात झाले उलटेच. याचे मुख्य कारण म्हणजे या निवडणुकीत चर्चेत आलेले ‘सरकारी कर्मचार्‍यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करणे’, हे महत्त्वाचे सूत्र ! केंद्र सरकारच्या ‘वर्ष २००५ मधील आदेशानुसार महाराष्ट्रात नवीन निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली; पण ती योजना तितकीशी चांगली नसल्यामुळे हे निमसरकारी कर्मचारी जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यासाठी कायदेशीर मार्गाने प्रयत्नशील होते आणि आताही आहेत. त्यामुळे त्या निवृत्त कर्मचार्‍यांना या निवडणुकीच्या माध्यमातून आयते कोलीत मिळाले.

संपूर्ण प्रचारात त्यांनी ही मागणी उचलून धरली. इतकेच नव्हे, तर ‘नो पेन्शन नो वोट’ (निवृत्तीवेतन नाही, तर मतदान नाही) असा पवित्रा घेतला. मतदान करणार्‍या सर्वसामान्य मतदाराला हा पवित्रा समजणे एकदम सोपे होते. त्यामुळे प्रचार जोरात झाला. अनेक मतदारांनी तर स्वत:च्या मतपत्रिकेवर वरील घोषणा लिहिली. ही घटना ताजी असून ती सर्वसाधारण मतदारापर्यंत पोचली आहे, याचेच ते द्योतक होते. आता लोकसभेच्या निवडणुका अगदी जवळ येऊन ठेपल्या आहेत. सर्वसामान्य मतदाराला आजही वाटत आहे की, मोदी सरकार प्रचंड मताधिक्याने त्या वेळी निवडून यावे आणि पूर्वीच्या सरकारने जो काही गोंधळ करून ठेवलेला आहे, तो आताच्या सरकारने सुधारावा.

३. काम अल्प आणि वेतनात भरमसाठ वाढ : असंतोष वाढण्यामागील कारण !

ही भयावह स्थिती कशी आहे, ती सर्वसामान्यांना समजावी म्हणून माझा अनुभव सांगत आहे. मी महाविद्यालयामध्ये शिकत असतांना रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात चाकरीला लागलो. पुढे वाणिज्य शाखेतील पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन मी ‘विस्तार अधिकारी’ या पदावर पोचलो. नंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात केलेल्या सेवेसमवेत जिल्हा परिषदेतील ९ वर्षांची सेवा सोडून मी ‘राज्य विद्युत् मंडळा’त मुंबई येथे नोकरीवर रुजू झालो. नंतर तेथे बढत्या घेत घेत एकूण ३९ वर्षांच्या सेवेनंतर वर्ष २००० मध्ये राज्य विद्युत् मंडळाच्या सेवेतून (प्रकाशगड, मुंबई येथून) निवृत्त झालो. निवृत्तीच्या वेळी मी मंडळाचा प्रशासकीय संचालक होतो. माझ्या अधिपत्याखाली त्या वेळी १ लाख २५ सहस्र कर्मचारी होते. निवृत्तीच्या वेळी माझे एकूण वेतन १८ सहस्र रुपये होते, तर मला निवृत्तीवेतन प्रतिमास ५०० रुपये मिळू लागले. पुढे ते वाढत वाढत आज मी प्रतिमास १ सहस्र रुपये निवृत्तीवेतन घेत आहे. मी निवृत्त झाल्यानंतर राज्य विद्युत् मंडळाचे वेतन इतके वाढले की, मी जिथे प्रतिमास १८ सहस्र रुपये वेतन घेत होतो, तिथे आज कार्यरत असलेला अधिकारी अनुमाने २ लाख रुपये वेतन घेत आहे. यासह त्या पदावरून निवृत्त झालेला अधिकारी अनुमाने १ लाख रुपये निवृत्तीवेतन घेत आहे. गेल्या २२ वर्षांत १८ सहस्र रुपयांचे वेतन २ लाख रुपये होण्याची कारणे काय आहेत ? तसेच १ सहस्र रुपये निवृत्तीवेतनाच्या ठिकाणी १ लाख रुपये निवृत्तीवेतन मिळण्यात कोणती कारणे आहेत ? मग कोणत्याही कर्मचार्‍यांमध्ये असंतोष वाढला, तर चुकीचे ते काय ? मी नोकरीत असतांना मंडळातील कर्मचार्‍यांचे ५ वर्षांनी वेतन वाढत होते; पण ते १ सहस्र ते दीड सहस्र अधिक मिळत होते. आज १८ सहस्र रुपयांच्या ऐवजी २ लाख रुपये वेतन, हा कोणता न्याय आहे ?

केंद्र सरकारने वेतनवाढीसाठी नेमलेले आयोग, मग तो ५ वा किंवा ६ वा आयोग असो, त्यांच्या शिफारशींनुसार ही भरमसाठ वेतनवाढ आणि निवृत्ती वेतनवाढ झालेली आहे. ही भरमसाठ वाढ झाकण्यासाठी सध्या आमदार आणि खासदार यांच्या वेतनाशी तुलना केली जाते; पण त्यांची संख्या अन् सरकारी निवृत्त कर्मचार्‍यांची संख्या पहाता ही तुलनाच करणे मुळात चुकीचे आहे. अर्थात् ‘आमदार, खासदार यांना मिळणारे निवृत्तीवेतन योग्य आहे’, असे मी म्हणणार नाही. आमदार आणि खासदार यांना संतुष्ट ठेवण्यासाठीही सर्वपक्षीय सरकारे नको तेवढे आर्थिक लाभ देत असतात. मी निवृत्त झालो, त्या वेळी एकच राज्य विद्युत् मंडळ होते. आता त्या मंडळाचे विभाजन होऊन ३ आस्थापनांत रूपांतर झाले आहे; म्हणजे जे काम मी एकटा करत होतो, तेच काम करण्यासाठी आता ३ अधिकार्‍यांची नेमणूक झालेली आहे. थोडक्यात सांगायचे म्हणजे ‘काम अल्प आणि वेतन मात्र भरमसाठ’, अशी सध्याची परिस्थिती आहे.

४. निमसरकारी कर्मचार्‍यांना निवृत्तीच्या वेळी मिळणारा अपुरा निधी !

निमसरकारी कर्मचार्‍यांना निवृत्तीच्या वेळी काही निधी (फंड) मिळतो. तो सरकारी कर्मचार्‍यांना मिळत नाही. त्यामुळे हे निवृत्तीवेतन योग्य असल्याचे ते म्हणू शकतील; पण हे आपल्याला लक्षात घ्यायला हवे की, हा निधी पुरेसा नसतो. असा अनुभव आहे की, निवृत्तीच्या वेळी या कर्मचार्‍यांसमोर खर्चाची अनेक प्रकरणे (मुला-मुलींचे विवाह करणे, घर विकत घेणे, कुटुंबियांच्या आजारपणासाठी लागणारा प्रचंड खर्च वगैरे) निर्माण झालेली असतात. मी नोकरीत असतांना अशा शेकडो कर्मचार्‍यांच्या कथा ऐकल्या आहेत की, आलेला सर्व पैसा निवृत्त झाल्यापासून १५ दिवस ते १ मासात पूर्ण संपला. अशी दयनीय स्थिती अशिक्षित किंवा व्यसनाधीन कर्मचार्‍यांची नसून अगदी सुशिक्षित आणि वित्त विभागात (फायनान्स डिपार्टमेंट) काम करणार्‍या अधिकार्‍यांची झालेली आहे.

५. निवृत्ती वेतनवाढ न होण्यामागील ज्ञात असलेली कारणे !

अ. निवृत्तीवेतन वाढवून घेण्यामागे सध्या असलेल्या संघटनांचा दृष्टीकोन योग्य नसावा, असे वाटते. हे निवृत्तीवेतन मिळण्यासाठी सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांच्या वेतनातून काही रक्कम कापून ती भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा होत असते. ही जमा होणारी रक्कम आणि देण्यात येणारे निवृत्तीवेतन यांचा ताळमेळ घालण्यातच सध्याचे सरकारी अधिकारी अन् निवृत्त कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी अमूल्य वेळ खर्च करत आहेत. वर म्हटल्याप्रमाणे ‘सरकारी कर्मचार्‍यांना भरमसाठ वेतन आणि त्यांना देण्यात येणारे भरमसाठ निवृत्तीवेतन यांचा ताळमेळ काय आहे ?’, हे सध्याचा कुणी सरकारी अधिकारी सांगू शकेल का ? माझ्या मते कुणीच सांगू शकणार नाही. मग या कर्मचार्‍यांना हा नियम का लागू असावा ? मला वाटते या ताळमेळाच्या भानगडीत न पडता निवृत्त कर्मचारी संघटनांनी सरकारी कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीवेतनाच्या एवढेच निवृत्तीवेतन आपल्याला मिळण्याविषयीच बोलायला हवे. फार तर निवृत्तीच्या वेळी त्यांना मिळालेला निधी सरकारने कापून घ्यावा.

आ. निवृत्तीवेतनाच्या संबंधात निर्णय घेणारे शासकीय अधिकारी, मंत्री आदी देहलीमध्ये आहेत, तर कर्मचारी नागपूरमध्ये बसून साखळी उपोषण करत आहेत. नागपूरमध्ये साखळी उपोषण करून काय मिळणार ?

इ. काही समयमर्यादा घालून मागणी करण्यासंबंधीची मते व्यक्त होत आहेत.

६. वर्ष १९५६ मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने ठरवलेले विषमतेचे धोरण !

मध्यंतरी माझ्या वाचनात आले होते की, वर्ष १९५६ मध्ये त्या वेळच्या केंद्र सरकारने अधिकाधिक लोकांना सरकारमध्ये सामावून घेण्याच्या व्यापक दृष्टीने मंडळे, महामंडळे, निमसरकारी उद्योग चालू करायचे ठरवले. त्याप्रमाणे त्यांनी एकेक विषय हाताळण्यासाठी अशी मंडळे आणि महामंडळे यांची स्थापना केली. वास्तविक त्याच वेळी ‘या मंडळ-महामंडळांच्या कर्मचार्‍यांना शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणेच सर्व सोयी-सवलती दिल्या जातील’, असे ठरवले असते, तर कर्मचार्‍यांमध्ये अशी विषमता निर्माण झाली नसती.

७. सरकारशी बोलणी करण्याच्या वेळी घ्यावयाची दक्षता !

मी राज्य विद्युत् मंडळात ‘प्रशासन संचालक’ म्हणून काम करत असतांना निवृत्तीवेतनाच्या संबंधाने मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांसमवेत आमची बोलणी होत असत. त्या वेळी शासनाकडून एकच सूत्र सांगितले जात असे आणि ते म्हणजे ‘राज्य विद्युत् मंडळातील कर्मचार्‍यांना निवृत्तीवेतन योजना लागू केल्यास महाराष्ट्रात त्या वेळी असलेल्या अनुमाने ४० हून अधिक अन्य मंडळ-महामंडळांतील विविध कर्मचारी हीच मागणी करू लागतील.’ या  कारणास्तव मंडळाची मागणी मान्य करण्याचे कुणी धाडस करत नव्हते.

मला अजूनही आठवते की, आम्ही मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांसमवेत या विषयावर चर्चा करत असतांना आमच्यातील एक कनिष्ठ अधिकारी पुढे होऊन असे काही अनावश्यक प्रश्न उपस्थित करत असे की, त्या अनावश्यक चर्चेत मुख्य विषय बाजूला पडत असे. त्याला योग्य समज देऊनही तो प्रत्येक सभेमध्ये अनावश्यक प्रश्न उपस्थित करत. मला वाटते की, तो अधिकारी आमच्यासमवेत आला नसता, तर कदाचित् मंडळातील कर्मचार्‍यांना शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे त्याच वेळी निवृत्तीवेतन मिळालेही असते. हे सांगण्यामागे एकच उद्देश आहे की, सध्या जी मंडळी केंद्र सरकारच्या अधिकार्‍यांशी अशी बोलणी करत आहेत, त्यात मी वर उल्लेख केल्याप्रमाणे एखादा सदस्य नाही ना ? आणि जर तसे असेल, तर त्याच्यापासून सावध रहावे.

शेवटी मी एवढेच सांगू इच्छितो की, सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांच्या वेतनातून कौटुंबिक निवृत्तीवेतनासाठी किती पैसे कापले जातात ? आणि निवृत्तीवेतन वाढवून दिल्यास ते त्यात बसू शकेल का ? अशा प्रकारच्या चर्चेत न अडकता ‘केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांप्रमाणे निवृत्तीवेतन मिळावे’, याविषयीची मागणी पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री यांच्याकडे लावून धरावी. असे झाल्यासच निवृत्त कर्मचार्‍यांचा लाभ होईल.

लेखक – श्री. प्रभाकर प्रभुदेसाई, माजी प्रशासन संचालक, राज्य विद्युत् मंडळ, मुंबई. (८.२.२०२३)

जुन्या निवृत्तीवेतनाच्या मागणीवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून ३ सदस्यांची समिती स्थापन ! केंद्रशासनाने १ जानेवारी २००४ या दिवशी किंवा त्यानंतर सेवेत नियुक्त होणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी नवीन अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू केली. ही योजना महाराष्ट्र शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ या दिवशी आणि त्यानंतर नियुक्त होणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी राज्यात लागू केली आहे; मात्र मागील काही वर्षांपासून जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याची मागणी शासकीय कर्मचार्‍यांकडून करण्यात येत आहे. यासाठी राज्यातील शासकीय सेवेतील कर्मचार्‍यांनी राज्यव्यापी संप घोषित केला असून सद्यःस्थितीत विविध शासकीय सेवेतील १८ लाखांहून अधिक कर्मचारी या संपात सहभागी झाले आहेत. याविषयी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘सरकार याविषयी सकारात्मक तोडगा काढेल’, असे आश्वासन दिले आहे, तर अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘यावर तोडगा काढण्यासाठी ३ सदस्यांची समिती स्थापन करून ती ३ मासांत याविषयीचा अहवाल सादर करील’, अशी घोषणा केली आहे. शासनाच्या या घोषणेनंतर प्राथमिक शिक्षक संघाने संपातून माघार घेतली असून अन्य शासकीय कर्मचार्‍यांचा जुन्या निवृत्तीवेतनाच्या मागणीसाठी संप चालूच आहे. ‘याविषयी सरकारने तातडीने तोडगा काढावा’, अशी मागणी विरोधी पक्षाकडून विधीमंडळात करण्यात येत आहे.

संपादकीय भुमिका सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन अन् निवृत्तीवेतन यांमध्ये तफावत असणे, हे राज्यघटनेच्या समानतेविरोधी नव्हे का ?