घाईघाईने निर्णय नाही, तरतुदी कराव्या लागतील ! – उपमुख्यमंत्री

राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना जुने निवृत्ती वेतन देण्याविषयीचे प्रकरण

मुंबई, १० मार्च (वार्ता.) – जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेविषयी घाईघाईने निर्णय घेऊन चालणार नाही. या योजनेसाठी सर्वांशी चर्चा करू. जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेविषयी तरतुदी कराव्या लागतील. फक्त निवडणुकीपुरता विचार करून चालणार नाही. याकडे दूरदृष्टीने पहावे लागेल. ही योजना चालू केल्यावर राज्यांचा आर्थिक बोजा वाढणार आहे. आम्ही नकारात्मक नाही, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत मत व्यक्त केले.

१० मार्च या दिवशी विधान परिषदेत आमदार कपिल पाटील यांनी विधान परिषद नियम ९७ अन्वये अल्पकालीन चर्चेच्या वेळी राज्य सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक यांना जुने निवृत्ती वेतन लागू करण्याचा विषय उपस्थित केला, त्या वेळी फडणवीस बोलत होते. या वेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सतेज पाटील, शशिकांत शिंदे आदी सदस्यांनी भाग घेतला. राज्य सरकारी, निमसरकारी आणि शिक्षक यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याविषयी सरकारने नकारघंटा दर्शवली आहे. त्यामुळे या कारणावरून राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना पुन्हा आंदोलन उभे करण्याची शक्यता आहे.

जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करून संवेदनशीलता जपावी ! – अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते आपले राज्य हे कल्याणकारी राज्य आहे. सरकारकडे पैसे नसतांनाही अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. कोणताही आर्थिक विचार न करता सामाजिक भावनिकता जपून सरकारने जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करून सरकारी कर्मचार्‍यांच्या प्रश्नी संवेदनशील आहे, असे दाखवून द्यावे, अशी मागणी करत सरकारी कर्मचार्‍यांना जुनी निवृती वेतन योजना लागू करण्याविषयी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सभागृहात आक्रमक भूमिका मांडली.