गेल्या १७ वर्षांपासून सरकारने केली नव्हती वेतनात वाढ !
संभाजीनगर – उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठातील न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांनी सरकारचे कान उपटताच शाळेत सेवक (शिपाई) पदावर काम करणार्या कर्मचार्यांचे वेतन १ सहस्र ७०० रुपयांवरून ८ सहस्र रुपये करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्यांचे वेतन वर्ष २००५ मध्ये नियुक्तीनंतरची ४ वर्षे १ सहस्र ७०० रुपये निश्चित केले होते. शिक्षण सेवकांच्या वेतनात वेळोवेळी राज्यशासनाने वाढ केली; मात्र सेवकांचे वेतन वर्ष २०२२ पर्यंत वाढवलेच नाही. यावर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांनी आक्षेप घेतला होता. राज्याचे मुख्य सचिव, प्रधान सचिव शिक्षण आणि ग्रामविकास यांनी सकारात्मक विचार करून वेतनवाढीचा निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. शासनाने ७ फेब्रुवारी २०२३ या दिवशी शिपायांचे वेतन ८ सहस्र रुपये केलेे.
संपादकीय भूमिकानियमाप्रमाणे नव्हे, तर प्रशासनाच्या मनमानी पद्धतीने कारभार केल्यामुळे सेवकांच्या वेतनात वाढ झाली नव्हती. खंडपिठाने कान उपटल्यानंतर लगेच सेवकांच्या वेतनात वाढ कशी होते ? प्रत्येक गोष्टीत न्यायालयाला नोंद घ्यावी लागत असेल, तर जनतेच्या पैशांतून असे प्रशासन पोसायचे कशाला ? |