जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सूचनेनुसार प्रति १ सहस्र नागरिकांमागे १ आधुनिक वैद्य आवश्यक आहे; मात्र एका संघटनेच्या पहाणीत महाराष्ट्रात हे प्रमाण प्रति १ सहस्र नागरिकांमागे ०.८४ टक्के आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात आधुनिक वैद्यांची संख्या अल्प आहे. त्यामुळे सरकारने एम्.बी.बी.एस्.चे शिक्षण पूर्ण करणार्या विद्यार्थ्यांना सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून ग्रामीण भागात १ वर्ष आरोग्य सेवा देण्याचा नियम केला. यामध्ये त्या विद्यार्थ्याने शिक्षणानंतर सरकारी रुग्णालयात किंवा आरोग्य केंद्रात सेवा देणे अपेक्षित असते. असे असले तरी बहुतांश आधुनिक वैद्य या नियमातून पळवाट काढतात. त्यामुळे एम्.बी.बी.एस्.चे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ग्रामीण भागात १ वर्ष सेवा न दिल्यास त्यांना १० लाख रुपये दंड आहे; मात्र हे आधुनिक वैद्य ग्रामीण भागात सेवा न देता आनंदाने १० लाख रुपये दंड भरण्याचा पर्याय निवडतात, हे अतिशय गंभीर, दुर्दैवी आणि चिंताजनक आहे.
वर्ष २०१५ ते २०२१ या कालावधीत मुंबई येथील ग्रँट मेडिकल महाविद्यालय किंवा जे.जे. रुग्णालय येथील दोन तृतियांश पदवीधरांनी दंड भरत ग्रामीण भागात सेवेसाठी जाण्याचे टाळले. जे.जे. रुग्णालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार वर्ष २०१५ ते २०२१ या कालावधीत एकूण १ सहस्र ३६४ विद्यार्थ्यांनी एम्.बी.बी.एस्.चे शिक्षण पूर्ण केले. त्यापैकी केवळ ४६७ आधुनिक वैद्यांनी ग्रामीण भागात सेवा दिली आणि ८९७ आधुनिक वैद्यांनी दंड भरला. विशेष म्हणजे वर्ष २०२० आणि २०२१ या कोरोना महामारीच्या काळात सर्वाधिक आधुनिक वैद्यांनी ग्रामीण भागात सेवा देण्याचे नाकारले आहे. या काळातील ३९० आधुनिक वैद्यांपैकी केवळ ९४ आधुनिक वैद्यांनी ग्रामीण भागात सेवा दिली. ही सर्व आकडेवारी ऐकल्यानंतर ग्रामीण भागात आधुनिक वैद्य का जात नाहीत ? याचा अभ्यास होणे आवश्यक आहे. प्रत्येक आधुनिक वैद्यांना सर्व ठिकाणच्या रुग्णांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. यासाठी सरकारने आधुनिक वैद्यांनी ग्रामीण भागात जाणे सक्तीचे केले आहे.
आधुनिक वैद्यांना ग्रामीण भागात जाण्याचे महत्त्व सांगणे आणि ते का जात नाहीत ? याचा अभ्यास करून ती कारणे दूर करणे, याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे. काही कालावधीसाठीही ग्रामीण भागात जाण्यास नाकारणारे आधुनिक वैद्य, हे मिळवलेल्या पदवीला खर्या अर्थाने न्याय देत आहेत का ? हे महत्त्वाचे !
– श्री. राहुल देवीदास कोल्हापुरे, सातारा