हिंदुविरोधी ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट १९९१’ (प्रार्थनास्थळे कायदा) कायदा त्वरित रहित करा !

वाराणसी (उत्तरप्रदेश) येथील ‘हिंदु राष्ट्र-जागृती आंदोलना’मध्ये हिंदुत्वनिष्ठांची संतप्त मागणी

वाराणसी – काशी, मथुरा, मध्यप्रदेशमधील भोजशाळा आदी सहस्रो धार्मिक स्थळांशी संबंधित हिंदूंची न्यायपूर्ण मागणी दाबण्यासाठी ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट १९९१’ कायदा करण्यात आला, तर दुसरीकडे वक्फ बोर्डाला कोणतीही मालमत्ता ‘वक्फची संपत्ती’ म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार देण्यात आला. सर्व भारतियांना राज्यघटनेनुसार आपल्या मागण्यांसाठी न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे; परंतु ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट १९९१’ कायद्यामुळे वर्ष १९४७ च्या पूर्वी कुणी हिंदु मंदिरांवर अतिक्रमण केले असेल, तर त्याची कोणतीही तक्रार न्यायालयात करता येत नाही. त्यामुळे हिंदूंसाठी अन्यायकारक आणि राज्यघटनाद्रोही असलेला हा कायदा त्वरित रहित करण्यात यावा, या मागणीसाठी येथील शास्त्री घाट, वरुणा पुलावर ‘हिंदु राष्ट्र-जागृती आंदोलन’ करण्यात आले.

या वेळी भारत सेवाश्रम संघाचे स्वामी ब्रह्मयानंद, काशी विश्वनाथ मंदिराच्या मुक्तीसाठी गेल्या ३२ वर्षांपासून संघर्षरत असणारे प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ डॉ. सोहनलाल आर्य, ‘पंचचक्र हनुमान चालीसा’चे संस्थापक श्री. राजकुमार पटेल, ‘हिंदु युवा वाहिनी’चे माजी प्रदेश उपाध्यक्ष श्री. मनीष पांडे, ‘काली महल’चे

श्री. आशुतोष पांडेय, ‘हिंदु महासभे’चे श्री. शुभम पांडेय, शृंगारगौरी मंदिराच्या प्रकरणी याचिकाकत्र्या सीता साहू, हिंदु जनजागृती समितीचे उत्तरप्रदेश आणि बिहार राज्य समन्वयक श्री. विश्वनाथ कुलकर्णी, श्री. राजन केसरी आणि सनातन संस्थेच्या सौ. प्राची जुवेकर आदी मान्यवर या आंदोलनाला उपस्थित होते.

वैशिष्ट्यपूर्ण

१. प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ डॉ. सोहनलाल आर्य म्हणाले की, हिंदु जनजागृती समिती रस्त्यावर उतरून हिंदु राष्ट्र आणि हिंदु समाज यांसाठी कार्य करत आहे.

२. आंदोलनाच्या ठिकाणी असलेले पोलीस अधिकारी भोला मिश्रा म्हणाले की, तुम्हा सर्वांची मागणी योग्य असून ती मान्य व्हायला पाहिजे, अशी माझी हार्दिक इच्छा आहे.