अपघातग्रस्ताच्या साहाय्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या उपाययोजना !

१. पोलिसांकडून होणारा त्रास टाळण्यासाठी लोकांनी अपघातग्रस्तांना साहाय्य करण्याचे टाळणे

आपण कित्येकदा ऐकतो किंवा चित्रपटात पहातो की, कुणीतरी रस्त्यावर अपघातग्रस्त अवस्थेत पडलेला आहे आणि त्याला तातडीने वैद्यकीय साहाय्याची आवश्यकता आहे. अशा वेळी उगीच पोलिसांचा त्रास मागे नको; म्हणून त्या अपघातग्रस्ताला साहाय्य मिळत नाही. वेळीच रुग्णालयात न पोेचल्याने अपघातग्रस्ताचे प्राण जातात. अनेकदा लोक बघ्याची भूमिका घेतात. काही जण तर साहाय्य न करता प्रसंगाचे भ्रमणभाषद्वारे चित्रीकरण करून ते सामाजिक माध्यमांवर ‘अपलोड’ करतात. कित्येकदा अपघातग्रस्ताला साहाय्य करणारी व्यक्ती न्यायालय आणि पोलीस यांच्या विळख्यात अडकते. कधी कधी ती साक्षीदारही असते. त्यामुळे पोलिसी कारवाईचा त्रास मागे लागल्याने ती वैतागते. परिणामी समाजसाहाय्य करण्यास ती कचरते. त्याचे दूरगामी परिणाम मानवतेवर होतात. सुप्रसिद्ध ‘मशाल’ चित्रपटात दिलीप कुमार रात्रीच्या वेळी रस्त्यात असाहाय्यपणे साहाय्य मागत असतो; पण कुणीच त्याला साहाय्य करत नाही; कारण काहीही असो, कोणतीही व्यक्ती या कटकटीच्या भीतीने सद्भावनेपासून लांब जाते. त्यामुळे बर्‍याच वेळा अनेक अपघातग्रस्त जीव रस्त्यावरच गेलेले आहेत.

२. अपघातग्रस्ताला त्वरित साहाय्य करणार्‍याच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय रस्ता आणि वाहतूक मंत्रालयाला नियमावली बनवण्याचा आदेश देणे

माननीय सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘परमानंद कटरा विरुद्ध भारत सरकार’ या खटल्यामध्ये नमूद केले आहे की, अपघातग्रस्तांना तातडीने साहाय्य मिळणे, हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. पोलीस प्रकरण इत्यादी सोपस्कार नंतर बघता येतील. अपघाताच्या वेळी साहाय्याला धावून येणारा, तसेच अपघातग्रस्ताला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात नेणारा हा खरेतर देवदूतच असतो. इंग्रजीमध्ये त्यांना ‘गुड समारीटन्स्’, असे संबोधतात. अशा ‘गुड समारीटन्स’साठी आणि त्यांना संपूर्ण कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी ‘सेव्ह लाईफ फाऊंडेशन विरुद्ध भारत सरकार’ हा खटला गाजला. वर्ष २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालानुसार केंद्रीय रस्ता आणि वाहतूक मंत्रालयाला त्वरित नियमावली बनवण्याचा आदेश दिला. १२.५.२०१५ या दिवशी संबंधित मंत्रालयाने ‘गुड समारीटन्स गाईड लाईन्स’ प्रसिद्ध केल्या. पुढे या नियमावलींचे रूपांतर कायद्यात झाले. या ‘गुड समारीटन्स’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी, तसेच देशाला याची पूर्ण माहिती देण्यासाठी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस ठाणे आणि रुग्णालय यांना या नियमावली दिल्या आहेत.

---

GOOD SAMARITAN GUIDELINES

---

३. साहाय्यकांच्या प्रोत्साहनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस आणि रुग्णालये यांना ठरवून दिलेली नियमावली !

अ. जर साहाय्यकाने अपघातग्रस्त व्यक्तीला जवळच्या रुग्णालयात नेले, तर त्याला कोणत्याही कारणास्तव तेथे थांबवायचे नाही.

आ. सरकारने अशा व्यक्तीला योग्य पारितोषिक द्यावे.

इ. आधुनिक वैद्यांनी (डॉक्टरांनी) घायाळ लोकांवर उपचारास टाळाटाळ केली, तर असे आधुनिक वैद्य शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जातील.

ई. सर्व रुग्णालयांमध्ये हिंदी, इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषेत ‘आम्ही साहाय्यक व्यक्तीला अडवून ठेवणार नाही, तसेच त्यांच्याकडून पैसे घेणार नाही’, असा बोर्ड रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे.

उ. सर्व सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांनी याची काटेकोर कार्यवाही करावी, अथवा कारवाईला सामोरे जावे.

ऊ. जे पोलीस अधिकारी साहाय्यकाला कोणत्याही प्रकारचा त्रास देण्याचा प्रयत्न करतील, अशांवर त्यांच्या वरिष्ठांना कठोर कारवाई करावीच लागेल.

ए. जी साहाय्यक व्यक्ती पोलीस ठाणे किंवा रुग्णालय यांना दूरभाष करून अपघाताची माहिती देईल, ती प्रत्यक्ष साक्षीदार नसल्यास अशा व्यक्तीला स्वतःचे नाव, पत्ता, दूरभाष क्रमांक सांगणे मुळीच बंधनकारक नाही.

ऐ. अशी माहिती सांगायची कि नाही ? हे ठरवण्याचा अधिकार साहाय्यकाला आहे. त्या व्यक्तीला साक्षीला बोलावणे बंधनकारक नाही. ती व्यक्ती स्वेच्छेने आली, तर तिला पोलीस ठाण्यामध्ये सन्मानाने वागणूक मिळावी. साक्ष नोंदवायची असेल, तर साध्या गणवेशातील पोलीस साहाय्यकाच्या घरी जातील आणि सन्मानाने त्यांची साक्ष नोंदवतील. असे झाल्यास त्याला पोलीस ठाणे आणि न्यायालयीन कामकाज यांचा त्रास होणार नाही. यासमवेतच आवश्यक तेथे पोलिसांनी दुभाषाची सोय करावी.

ओ. पोलिसांनी साहाय्यकाचे आभार मानावेत; कारण त्यांच्या साहाय्यामुळे पोलिसांचेही पुष्कळ काम वाचते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे अपघातग्रस्ताचा जीव वाचतो.

औ. शिक्षा झालेले गुन्हेगार असोत किंवा कुणीही मनुष्य असो, त्याचे प्राण वाचणे महत्त्वाचे आहे.’ (५.११.२०२२)

– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.