भारतीय दंड विधान आणि ‘पॉक्सो’ कायदा ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’च्या वर आहेत ! – कर्नाटक उच्च न्यायालय

बेंगळुरू (कर्नाटक) – ‘पॉक्सो’ कायदा आणि भारतीय दंड विधान हे दोन्ही ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’च्या वर आहेत, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे सांगितले. १५ वर्षे वयापासून तारुण्याला प्रारंभ होत असल्याने त्या वेळी केलेल्या विवाहाला ‘बाल विवाह प्रतिबंध कायदा’ लागू होत नाही, असे मुसलमान याचिकादारांचे म्हणणे न्यायालयाने फेटाळून लावले.

#Karnataka HC while issuing a judgement on a case against a man marrying and impregnating a minor Muslim girl, observed that #POCSO Act supersedes personal law like Mohammedan Law.

By @sagayrajp https://t.co/2VbMSNKuYK

— IndiaToday (@IndiaToday) October 31, 2022

२७ वर्षीय तरुणाच्या पत्नीला बाळंतपणासाठी रुग्णालयात आणल्यावर तिचे वय १७ असल्याचे निदर्शनास आले. तेव्हा त्या तरुणाच्या विरोधात बालविवाह प्रतिबंध कायदा आणि पॉक्सो कायदा याअंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. दुसर्‍या प्रकरणात एका १९ वर्षीय तरुणाने १६ वर्षीय मुलीवर बलात्कार केला होता. दोन्ही प्रकरणांत आरोपी आणि पीडित मुसलमानच होते. दोन्ही प्रकरणांत आरोपींच्या अधिवक्त्यांकडून ‘मुस्लिम पर्सनल लॉच्या आधारे मुलींचे तारुण्य १५ वर्षे वयापासून प्रारंभ होत असल्याने हा गुन्हा होत नाही’, असे सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तेव्हा न्यायालयाने वरील मत मांडत निकाल दिला.