धर्माधारित ‘हलाल प्रमाणपत्र’ व्यवस्था तात्काळ बंद करण्याच्या मागणीचे तहसीलदारांना निवेदन

दिग्रस (जिल्हा यवतमाळ) – भारत सरकारच्या वतीने अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण (FSSAI), तसेच प्रत्येक राज्यात अन्न आणि औषध प्रशासन विभाग (FDA) अस्तित्वात असतांना ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देण्याची अनुमती खासगी ‘इस्लामिक’ धार्मिक संस्थांना का देण्यात आली आहे ? हे प्रमाणपत्र देतांना शासनाचे कोणतेही बंधन पाळले जात नाही. अशी शुल्क आकारणी वैध का ठरवली जाते ? अशा खाद्यपदार्थांमधून कुणाला गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवल्यास त्याचे दायित्व कोण घेणार ? धर्माधारित ‘हलाल प्रमाणपत्र’ व्यवस्था तात्काळ बंद करावी आणि ते देणार्या सर्व संस्थांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी येथील व्यापारी आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटना यांनी निवेदनाद्वारे तहसीलदार प्रवीण धानोरकर यांच्याकडे केली.
या वेळी भाजप आणि शिवसेना पक्षाचे कार्यकर्ते, तसेच श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे श्री. शुभम गावंडे, पतंजली योग समितीचे श्री. सागर लाहेकर, पत्रकार श्री. अभय इंगळे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे श्री. पांडुरंग दारोळकर, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. सुशील जोशी यांसह संघटनांचे अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.
हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीच्या मागणीला शिक्षण खात्याचा सकारात्मक प्रतिसाद !
शाळांमध्ये अतिरेकी आणि राष्ट्रविरोधी विचारसरणीला थारा नसावा ! – नितीन फळदेसाई
मुंबईत ‘डबेवाले’ बांधवांच्या सन्मानार्थ वैद्यकीय पडताळणी आणि पाद्यपूजा !
भारतात अवैधरित्या वास्तव्यास असलेला अमेरिकेचा माजी सैनिक कह्यात
गोव्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील सुधारणांसाठी १८० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत
खड्डे तक्रारीचे ‘पी.एम्.सी. रोड मित्र’ अॅप ४ महिन्यांपासून बंद !