नवी देहली – ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’वर बंदी घातल्यानंतर आता या संघटनेचा राजकीय पक्ष असणार्या ‘सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया’वरही (‘एस्.डी.पी.आय.’वरही) कारवाई होण्याची शक्यता आहे. हा राजकीय पक्ष नोंदणीकृत असून त्याला निवडणूक आयोगाकडून राजकीय मान्यता मिळालेली आहे. गृह मंत्रालय या पक्षावर कारवाईसाठी निवडणूक आयोगाला शिफारस करू शकते, तसेच गृह मंत्रालयाच्या आधारे निवडणूक आयोगही या पक्षावर बंदी घालू शकतो. ‘एस्.डी.पी.आय.’वर आधीच निवडणूक आयोगाचे लक्ष आहे. पक्षाच्या देणग्यांशी संबंधित माहितीवर आयोगाने पक्षाला सतत प्रश्न विचारले आहेत.
#SDPIUnderRadar | SDPI, known as the political arm of PFI is under the EC’s radar for failing to file its contribution reports. #NewsX‘s @Ashish_sinhaa breaks down these explosive funding details of SDPI. pic.twitter.com/TiuP9dQN5Q
— NewsX (@NewsX) September 29, 2022
‘एस्.डी.पी.आय.’ने वर्ष २०१८-१९ आणि २०१९-२० या वर्षांमध्ये मिळालेल्या देणग्यांविषयीची माहिती दिलेली नाही. वर्ष २०२२-२१ मध्ये पक्षाला २ कोटी ९० लाख रुपयांची देणगी मिळाली; परंतु पक्षाचे पदाधिकारी केवळ २२ लाख रुपयांची माहिती देऊ शकले. ‘देणगीदार कोण आहेत ?’, हेही पक्षाने घोषित केलेले नाही, तसेच गेल्या ३ वर्षांत कर्नाटक, केरळ आणि तमिळनाडू या राज्यांमधून ११ कोटी ७८ लाख रुपयेही जमा करण्यात आले आहेत. अशा स्थितीत केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा या पक्षावर कारवाई करू शकते.