म्हापसा, १२ सप्टेंबर (वार्ता.) – यापूर्वी झालेले स्कार्लेट मृत्यूचे प्रकरण आणि आता हल्लीच झालेले अभिनेत्री तथा भाजपच्या नेत्या सोनाली फोगाट यांच्या हत्येचे प्रकरण यांमुळे गोव्यात अमली पदार्थांचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने गोव्याचे नाव सर्वत्र मोठ्या प्रमाणावर अपकीर्त झाले आहे. या घटनेनंतर सरकारने हणजुणे येथील ‘कर्लिस’ उपाहारगृहाचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे काम हाती घेतले आणि यामुळे सरकारच्या या कृतीचे सर्वच स्तरांतून स्वागत केले जात आहे.
एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने प्रसारमाध्यमाला दिलेल्या माहितीनुसार ‘उत्तर गोव्यात किनारपट्टी नियंत्रण विभागाचे (‘सी.आर्.झेड्.’चे) उल्लंघन करणारी ५४ अनधिकृत आलिशान उपाहारगृहे, ‘बार अँड रेस्टॉरंट’आणि ‘क्लब’ आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘सी.आर्.झेड्.’चे उल्लंघन करणार्यांवर कारवाई कधी होणार ?’, असा प्रश्न जागरूक नागरिकांकडून विचारला जात आहे. तसेच किनार्यांवरील अनेक अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात पर्यावरणप्रेमी संघटना ‘गोवा फाऊंडेशन’, ‘रेनबो वॉरियर्स’ आदी संघटनांकडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाकडे किंवा राष्ट्रीय हरित लवादाकडे अनधिकृत बांधकामांना आव्हान देणारी अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ‘हॉटेलांच्या अनधिकृत बांधकामांना सरकारचे अभय का ?’, असा प्रश्न आता पर्यावरणप्रेमी विचारू लागले आहेत. ‘सरकारने हणजुणे येथील ‘कर्लिस’ उपाहारगृहावर ज्याप्रमाणे कारवाई केली त्याप्रमाणे उत्तर गोव्यातील ५४ अनधिकृत बांधकामांवर तत्परतेने कारवाई करावी’, अशी मागणी जोर धरत आहे.
संपादकीय भूमिकाकिनारपट्टीवर उपाहारगृहे आणि क्लब मिळून ५४ अनधिकृत बांधकामे होईपर्यंत उत्तर गोव्याचे प्रशासन काय करत होते ? |