धर्मांतराचे गुन्हेगारीकरण रोखायला हवे ! – भारतीय मानवाधिकार परिषद

राहुरीतील (नगर) धर्मांतर प्रकरण

पुणे – नगर जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्यातील एका महिलेच्या धर्मपरिवर्तनाचा प्रकार हा अवैध असल्याचे पडताळणीतून सिद्ध झाले आहे. महिलेने तक्रार करूनही नोंद घेतली नाही, हा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे धर्मांतराचे गुन्हेगारीकरण रोखायला हवे, असे मत भारतीय मानवाधिकार परिषदेने व्यक्त केले आहे. राहुरीतील धर्मांतर प्रकरणाविषयी भारतीय मानवाधिकार परिषदेने सत्यशोधन अहवाल सादर केला आहे. त्यानिमित्त येथील नवी पेठेतील पत्रकार संघात पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या पत्रकार परिषदेला संस्थापक अध्यक्ष अविनाश मोकाशी, अधिवक्ता आशिष सोनावणे आदी उपस्थित होते. ‘राज्य सरकारनेही अवैध धर्मांतर रोखण्यासाठी दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा आणावा’, अशी मागणी अधिवक्ता सोनावणे यांनी या वेळी केली.

अविनाश मोकाशी म्हणाले की, सत्यशोधन अहवाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्र आणि राज्य सरकार यांना पाठवला आहे. धर्मांतराच्या गुन्हेगारीकरणामुळे मानवाधिकारांवर गदा येत असून राहुरीतील प्रकरण हे हिमनगाचे टोक आहे.