गोवा विधानसभा अधिवेशन
पणजी, २० जुलै (वार्ता.) – राज्यात वर्ष २०१७ पासून वर्ष २०२२ (जून २०२२ पर्यंत) पर्यंत बलात्कार, हत्या, अल्पवयीन मुलींचे अपहरण आणि सायबर गुन्हे आदींमध्ये घट झालेली नाही. विधानसभेत सरकारने दिलेल्या आकडेवारीतून हे स्पष्ट होत आहे. काँग्रेसचे आमदार दिगंबर कामत यांनी राज्यातील गुन्ह्यांसंबंधी तालुकावार, तसेच हळदोणाचे काँग्रेसचे आमदार कार्लुस फेरेरा, बाणावलीचे आपचे आमदार कॅप्टन वेंझी व्हिएगस आणि सांत आंद्रेचे ‘रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स’चे आमदार वीरेश बोरकर यांनी राज्यात सायबर गुन्ह्यांसंबंधी विचारलेल्या प्रश्नाला सरकारच्या वतीने हे उत्तर देण्यात आले.
सरकारने गुन्ह्यांसंबंधी दिलेली आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे.
१. बलात्कार : वर्ष २०१७ ते वर्ष २०२१ पर्यंत बलात्काराची प्रतिवर्ष सरासरी ६५ प्रकरणे, तर चालू वर्षी जून २०२२ पर्यंत अशी ४२ प्रकरणे नोंद झालेली आहेत.
२. महिलांची तस्करी : वर्ष २०१७ ते वर्ष २०१९ पर्यंत महिलांच्या तस्करीसंबंधी प्रतिवर्ष सरासरी ४५ प्रकरणे नोंद झालेली आहेत, तर वर्ष २०२० आणि वर्ष २०२१ मध्ये यात घट होऊन ही संख्या प्रतिवर्ष २० होती, तर चालू वर्षी जून २०२२ पर्यंत अशा स्वरूपाची ७ प्रकरणे नोंद झालेली आहेत.
३. अल्पवयीन मुलींचे अपहरण : वर्ष २०१७ ते वर्ष २०२१ पर्यंत अल्पवयीन मुलींच्या अपहरणाची प्रतिवर्ष सरासरी सुमारे ४५ प्रकरणे नोंद झालेली आहेत, तर चालू वर्षी जून २०२२ पर्यंत अशा स्वरूपाची २५ प्रकरणे नोंद झालेली आहेत.
४. हत्या : वर्ष २०१७ ते वर्ष २०२१ पर्यंत हत्यांची प्रतिवर्ष सरासरी ३० प्रकरणे नोंद झालेली आहे, तर चालू वर्षी जून २०२२ पर्यंत अशा स्वरूपाची २४ प्रकरणे नोंद झालेली आहेत.
५. सायबर गुन्हे : राज्यात वर्ष २०१७ ते वर्ष २०२१ पर्यंत प्रतिवर्ष सरासरी २० सायबर गुन्हे नोंद झालेले आहेत, तर जून २०२२ पर्यंत अशा स्वरूपाचे २४ गुन्हे नोंद झालेले आहेत. यामधील काही प्रकरणांमध्ये आरोपींची निर्दाेष मुक्तता झालेली, तर काही प्रकरणांत आरोपींना शिक्षा झालेली आहे. बहुतांश प्रकरणांमध्ये अन्वेषण चालू आहे आणि प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत.
बलात्कार आणि अपहरण यांची प्रकरणे उणावत नसल्याने राज्यात महिला आणि अल्पवयीन मुली यांच्या सुरक्षेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. गोव्यात गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत असल्याच्या नागरिकांचा तक्रारी आहेत, तर पोलिसांच्या मते आरोपींना कह्यात घेण्याचे प्रमाण अधिक आहे.