अशासकीय संस्थांची (‘एन्.जी.ओ.’ची) विश्वासार्हता !

विदेशातून निधी मिळवून देशातील विकासकामांना स्थगिती आणणार्‍या अशासकीय संस्थांचे खरे स्वरूप सरकारने उघड करावे !

१. सामाजिक कार्यकर्त्या म्हणून प्रसिद्धी मिळालेल्या मेधा पाटकर; पण त्यांच्या पालटत्या भूमिका !

१ अ. शालेय विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी पैसे न वापरता अन्य कामांसाठी ते वापरल्याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदवण्यात येणे : ‘मध्यप्रदेशातील ‘नर्मदा बचाव’ आंदोलन किंवा गुजरातमधील ‘सरदार सरोवर’ आंदोलन करणार्‍या नर्मदा नवनिर्माण अभियान  नावाने कार्य करणार्‍या आणि आदिवासी, तसेच धरणग्रस्त, अशांसाठी लढणार्‍या म्हणून ज्यांना प्रसिद्धी मिळाली, त्या मेधा पाटकर यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे’, असे वृत्त झळकले आहे. त्यांची संस्था आणि त्यांच्यासह ११ व्यक्ती यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद झाला. ‘आदिवासी मुलांचे शिक्षण, तसेच सामाजिक व्यय करणे यांसाठी देणग्या मिळवल्या; परंतु हे सर्व पैसे विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी न वापरता त्यांचा अपवापर केला’, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. या प्रकरणी बडवानी पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा नोंद झाला आहे. १३.५ कोटी रुपयांच्या धनराशीचा दुरुपयोग केला; म्हणून प्रीतमराज बडोले (रा. तेमला बुजुर्ग) यांनी गुन्हा नोंदवण्याची पोलिसांकडे विनंती केली आहे. मेधा पाटकर यांना कामासाठी पैसेही मिळाले; परंतु त्यांनी या पैशांचा विनियोग शाळा चालू करण्यासाठी न करता अन्य कामांसाठी केला. याविषयी जिल्हा पोलीसप्रमुख दीपक कुमार शुक्ला ‘पीटीआय’चा हवाला देऊन म्हणाले, ‘‘हा गुन्हा महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश या राज्यांशी निगडित आहे.’’ तक्रारदारांनी काही कागदपत्रे दिली असून काही वर्षांपूर्वीची चौकशी करावी लागणार आहे.

मेधा पाटकर यांच्या म्हणण्यानुसार एका अशासकीय संस्थेच्या (‘एन्.जी.ओ.’च्या) माध्यमातून आदिवासी मुलांसाठी नंदुरबार येथे ‘जीवनशाळा’ नावाची शाळा चालू केली आहे. याविषयी त्यांना प्रश्न विचारल्यावर त्या म्हणाल्या, ‘‘पोलिसांकडून मला कोणतीही नोटीस आलेली नाही. माझ्याकडे आलेल्या पैशांचे लेखा परीक्षण आणि दस्ताऐवज केलेले आहे. जे विद्यार्थी आई-वडिलांपासून विभक्त झालेले आहेत, अशा अनाथ मुलांसाठी ३० वर्षांपासून ही शाळा कार्यरत आहे. या शाळेचे प्रत्येक वर्षी लेखा परीक्षण केले जाते. तो गुन्हा राजकीय हेतूने नोंद झाला. सध्या देशात राष्ट्रवाद आणि राष्ट्रद्रोह हा विषय चालू आहे. तक्रारदार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप यांच्याशी निगडीत आहे. मला अपकीर्त करण्यासाठी हे चालू आहे. माझ्या विरोधात जो काही गुन्हा नोंद झाला असेल, त्याला तोंड देण्यासाठी मी सिद्ध आहे.’’ त्याही पुढे मेधा पाटकर म्हणाल्या, ‘‘देणग्या, त्यांचा वापर किंवा विनियोग हे सर्व अन्य सदस्य बघतात. माझा त्याच्याशी संबंध नाही.’’

देहली न्यायालयात २ अशासकीय संस्थांमध्ये एक खटला चालू आहे. या अपकीर्तीच्या खटल्यात देहली न्यायालयाने मेधा पाटकर यांना अनुपस्थित राहिल्याप्रकरणी काही सहस्र रुपयांचा दंड आकारला होता. मेधा पाटकर यांनी तो १५ सहस्र रुपयांवरून ९ सहस्र रुपयांवर आणला.

१ आ. राष्ट्रपती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मेधा पाटकर यांचे आदिवासींविषयीचे दिखाऊ प्रेम उघड होणे : मेधा पाटकर यांचे आदिवासींविषयीचे प्रेम थोडे अनाकलनीय वाटते. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी प्रयत्न, त्यांच्या भूमीसाठी प्रयत्न, त्यांच्या कल्याणासाठी प्रयत्न अशी बिरूदे लावून त्यांनी स्वत:ची ओळख निर्माण केली. याउलट जेव्हा सत्ताधारी पक्षाने आदिवासी महिला असलेल्या द्रौपदी मुर्मु यांना सर्वोच्च अशा राष्ट्रपती पदासाठी उमेदवार म्हणून घोषित केले, तेव्हा मात्र मेधा पाटकर यांनी त्याला विरोध केला. द्रौपदी मुर्मु या आदिवासी असल्याचा त्यांना सोयीस्करपणे विसर पडला. मेधा पाटकर यांनी ‘द्रौपदी मुर्मु या स्वतःच्या गावाला वीजपुरवठा करू शकल्या नाहीत, तर त्या राष्ट्रपती पदावर काय कार्य करतील ?’, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यांच्या मते राष्ट्रपती हा ‘रबर स्टँप’ नसावा; म्हणून त्या यशवंत सिन्हा यांना पाठिंबा देत आहेत. येथे त्यांचा द्रौपदी मुर्मु यांच्याऐवजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयीचा द्वेष तर प्रकट होत नाही ना ? हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांचा पक्ष ‘एन्.डी.ए.’मध्ये (राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये) असतांनाही काँग्रेसच्या प्रतिभा पाटील या महाराष्ट्रातील महिला असल्याचे सांगत त्यांना राष्ट्रपतीपदासाठी पाठिंबा दिला होता. त्यांची ही कृती पटण्यासारखी आहे; परंतु मेधा पाटकर यांच्या तर्कातून वेगळाच वास येतो.

१ इ. मेधा पाटकर आणि पुरोगामी यांच्यातील साम्य म्हणजे त्यांच्यात असणारा मोदीद्वेष, म्हणजेच अप्रत्यक्षरित्या असलेला हिंदुद्वेष काही उदाहरणांतून प्रकर्षाने जाणवणे : न्यायालयाचा निवाडा मुसलमानांच्या विरोधात लागला की, तो स्वीकारायचा नाही आणि त्यावर टीका करायची, ही मेधा पाटकर, पुरोगामी आणि धर्मांध यांच्यातील एक समान गोष्ट आहे. एका निकालपत्राविषयी सर्वोच्च न्यायालयावर टीका करतांना पाटकर म्हणाल्या की, अयोध्या आणि राफेल यांविषयीची निकालपत्रे ही चुकीची आहेत. सरकारच्या दबावात येऊन सरकारचे ऐकणारे न्यायमूर्ती नंतर राज्यसभेची पदे मिळवतात. येथे मेधा पाटकर हे विसरल्या आहेत की, ज्या काँग्रेसने भारतावर ५५ वर्षे राज्य केले, त्यांच्या काळात न्यायमूर्ती निवृत्त झाल्यावर राज्यसभेची पदे मिळवत नव्हते, तर पदावर असतांनाच त्यागपत्र देऊन राज्यसभेचे सदस्य होत होते. नागपूर येथील मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.ए. मासोदकर यांनी १७ जून १९८६ या दिवशी त्यांच्या पदाचे त्यागपत्र देऊन काँग्रेस उमेदवार म्हणून राज्यसभा निवडणुकीचा अर्ज भरला आणि सदस्यत्व स्वीकारले होते. दुसरे न्यायमूर्ती अभय ठिपसे हे निवृत्तीनंतर काँग्रेस पक्षात गेले. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी बँक बुडवणार्‍या नीरव मोदी याच्या बाजूने साक्षही दिली. काँग्रेसच्या राजवटीत सरन्यायाधीश हिदायतुल्ला हे उपराष्ट्रपती म्हणून नेमले गेले. त्यानंतर रंगनाथ मिश्रा हे सरन्यायाधीश पदाच्या निवृत्तीनंतर काँग्रेसच्या कार्यकाळात राज्यसभेचे खासदार झाले. ही सर्व मंडळी काँग्रेस पक्षात आल्यावर या पुरोगाम्यांनी कधी विरोध केला नव्हता. त्या वेळी मेधा पाटकर यांनीही कधी त्यांच्यावर टीका केली नाही. आता मात्र त्यांना हे सहन होत नाही. त्यांना आताच सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना राज्यसभेचे पद दिल्यानंतर पोटशूळ का उठला ? त्याचे एकमात्र कारण म्हणजे मोदी आणि हिंदू यांचा द्वेष हे आहे.

२. आद्यशंकराचार्यांच्या १०८ फूट उंच मूर्तीच्या प्रकल्पाला सामाजिक कार्यकर्त्याने आणलेली स्थगिती !

२ अ. मध्यप्रदेश सरकारने आद्यशंकराचार्यांची १०८ फूट उंचीची मूर्ती उभारण्याची घोषणा करणे : नुकतेच एक वृत्त आले की, मध्यप्रदेश सरकार ओंकारेश्वर येथे आद्यशंकराचार्यांची १०८ फूट उंचीची मूर्ती उभारणार आहे. ओंकारेश्वर हे नर्मदा नदीच्या किनारी वसलेले १२ ज्योतिर्लिंगापैकी एक तीर्थक्षेत्र आहे. त्या भागाला ‘शिवपुरी’ असेही म्हणतात. ते मानधता पर्वतरांगेत आहे. भगवान शिवाचे भक्त अंबरीश आणि मुचकुंद यांचे वडील सूर्यवंशी राजा यांनी मानधता पर्वतावर कठोर तपस्या केली. त्यामुळे भगवान शिव त्यांच्यावर प्रसन्न झाले, अशी आख्यायिका आहे.

ओंकारेश्वर मंदिराखाली आद्यशंकराचार्यांची गुहा आहे. नर्मदा नदीत स्नान केल्यानंतर भाविक ओंकारेश्वराचे दर्शन करतात. तत्पूर्वी या गुहेत येऊन शंकराचार्यांचे प्रथम दर्शन घेतात. ‘येथे दर्शन घेतले की, १२ ज्योतिर्लिंगाचे दर्शन झाल्याचे पुण्य मिळते’, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. २ सहस्र कोटी रुपये व्यय करून आद्य शंकराचार्यांची १०८ फूट उंचीची मूर्ती उभारण्याचे काम चालू होते. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी फेब्रुवारी २०१७ मध्ये नर्मदा सेवायात्रेच्या वेळी ३ संकल्प केले होते. त्यात मानधता पर्वतावर आद्यशंकराचार्यांची १०८ फूट उंचीची मूर्ती उभारण्याचा संकल्प होता. त्याला २ वर्षाची  समयमर्यादाही दिली होती. आता तेथे ‘आद्यशंकराचार्य आंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत केंद्र’ आणि एक संग्रहालय उभारण्यात येणार आहे. ते संग्रहालय तक्षशिला, नालंदा आणि काशी यांच्या धर्तीवर विद्यार्थ्यांना ज्ञान प्रदान करील.

२ आ. सामाजिक कार्यकर्त्याने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करून आद्यशंकराचार्यांच्या प्रकल्पावर स्थगिती मिळवणे : नोव्हेंबर २०२१ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे केदारनाथ येथे गेले होते. तेव्हा त्यांनीही आद्यशंकराचार्यांच्या  १२ फूट उंच मूर्तीचे  अनावरण केले होते. याउलट काँग्रेस मात्र हिंदूंचा लौकिक वाढणार्‍या प्रत्येक गोष्टीला विरोध करते. आद्यशंकराचार्यांच्या पुतळ्याला विरोध करण्यासाठी इंदूर येथील ‘लोकहित अभियान समिती’च्या एका सामाजिक कार्यकर्त्याने अशासकीय संस्थेच्या माध्यमातून (‘एन्.जी.ओ.’द्वारे) न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. त्यात त्याने म्हटले की, या भव्य मुर्तीसह  परिसराचा विकास होईल; पण त्यातून पर्यावरणाची हानी होईल. या प्रकल्पामुळे झाडे तोडली जातील आणि पर्वत ही खणला जाईल. त्यामुळे स्थानिकांच्या श्रद्धांचे भंजन होईल. यासाठी या बांधकामाला स्थगिती मिळावी. त्यानंतर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या जबलपूर खंडपिठाने (मुख्य न्यायमूर्ती रवी मलिमठ आणि न्यायमूर्ती विशाल मिश्रा) यांनी राज्य सरकार, खंडवा येथील जिल्हाधिकारी, वन विभाग आणि पुरातत्व विभाग यांच्या अधिकार्‍यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली. अर्थातच या कार्यकर्त्याने उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करून बांधकामावर स्थगिती मिळवली.

३. तथाकथित सामाजिक संस्थांनी ‘सनबर्न ’सारख्या बीभत्स कार्यक्रमाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करणे 

जेव्हा गोवा आणि पुणे यांसारख्या ठिकाणी ‘सनबर्न यांसारखे असांस्कृतिक अन् बीभत्स कार्यक्रम आयोजित केले जातात, तेव्हा पर्यावरणाची हानी रोखणे आणि हिंदु संस्कृतीचे रक्षण करणे यांसाठी या अशासकीय संस्था/लोक यांनी कधी याचिका केली नाही. ‘सनबर्न ’ हा संस्कार संवर्धनाचा कार्यक्रम असतो का ?  काही दिवसांनी ही स्थगिती रहित झाली, तर या स्थगितीमुळे मधल्या काळात प्रकल्पाचे जे काम रखडले होते, त्याची हानीभरपाई कोण करणार ? असे काही प्रश्न नागरिकांना पडू शकतात.

४. सामाजिक संस्थांनी विकासात्मक प्रकल्पांमध्ये अडथळे आणल्यामुळे देशाच्या ‘जीडीपी’वर (सकल देशांतर्गत उत्पादनावर) नकारात्मक परिणाम होणे 

नुकतेच ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने एक वृत्त दिले की, काही सामाजिक संस्था देशातील अणुऊर्जा प्रकल्प, विद्युत् प्रकल्प, धरणे अशा विकासात्मक मोठमोठ्या प्रकल्पांना अडथळे निर्माण करतात. त्यासाठी ते आंदोलने करतात आणि न्यायालयांमध्ये याचिका प्रविष्ट करून स्थगिती मिळवतात. त्यामुळे हे प्रकल्प थांबून विकासाला खीळ बसते. ‘अशासकीय संस्था’ या गोष्टी जाणीवपूर्वक करतात. त्यांना अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी , नेदरलँड्स आदी देशांतून मोठमोठ्या देणग्या मिळतात. या लोकांनी विकासाच्या कामांमध्ये जी खिळ घातली, त्यातून ‘जीडीपी’च्या वाढीवर प्रतिवर्षी  २ – ३ टक्के नकारात्मक परिणाम होत आहे. या संदर्भातील गुप्तचर विभागाकडून ३ जून २०२२ या दिवशी पंतप्रधान कार्यालयाला एक अहवाल देण्यात आला आहे.

युरेनियमच्या खाणी, कोळशावर चालणारे ऊर्जा प्रकल्प, मोठमोठ्या औद्योगिक वसाहती, हायड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रकल्प, या विकासकामांमध्ये खीळ घालणे, हे एकमात्र ध्येय या ‘एन्.जी.ओं.’चे आहे. हे ‘एन्.जी.ओ.’ तापी-नर्मदा नदीचे एकीकरण आणि ‘देहली-मुंबई औद्योगिक पट्टा’ यांच्या विकासकामांनाही विरोध करून अडथळे निर्माण  करत आहेत. त्यामुळे अशा सर्व गोष्टींचा छडा लावून संबंधितांना कठोर दंड दिला पाहिजे, तसेच न्यायालयासमोर त्यांचे खरे स्वरूप उघड केले पाहिजे. त्यामुळे उठसूट जनहित याचिका प्रविष्ट करण्याचे प्रकार थांबतील.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी , संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (१५.७.२०२२)