पाकप्रेमी अमेरिकी खासदार ओमर यांनी मांडलेला भारतविरोधी प्रस्ताव फेटाळावा ! – अमेरिकेतील ‘हिंदुपॅक्ट’ संघटनेची मागणी

वॉशिंग्टन – अमेरिकेतील ‘हिंदुपॅक्ट’ या हिंदुत्वनिष्ठ संघटनेने अमेरिकी संसदेला पाकप्रेमी सांसद इल्हान ओमर यांनी सादर केेलेल्या भारतविरोधी प्रस्ताव फेटाळण्याची मागणी केली आहे. अमेरिकेतील डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या खासदार उमर यांनी अमेरिकेच्या संसदेत भारतविरोधी प्रस्ताव सादर केला आहे. ‘भारताकडून सातत्याने अल्पसंख्यांकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन केले जात असून त्याला धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणार्‍या देशांच्या सूचीत टाकावे’, अशी मागणी या प्रस्तावात करण्यात आली आहे. त्यांच्या या मागणीला खासदार राशीदा तलीब आणि जुआन वर्गास यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे.

१. ओमर यांनी हा प्रस्ताव सादर करतांना त्यांनी ‘आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोगा’च्या अहवालाचा संदर्भ दिला आहे. या अहवालानुसार मागील ३ वर्षांत चिंताजनक परिस्थिती असणार्‍या देशांच्या सूचीत भारताचे नाव अंतर्भूत करण्यात आले आहे. (भारतात कट्टरतावादी मुसलमानांच्या कारवाया वाढल्या असून त्यामुळे हिंदू भयभीत आहेत; मात्र हिंदूंचे चित्र ‘त्रास देणारे’ असे रंगवून मुसलमानांना ‘पीडित’ दाखवणारा हा अहवाल हिंदुद्वेषी आहे, हे वेगळे सांगायला नको ! – संपादक)

२. ‘ओमर यांची भाषा जमात-ए-इस्लामी आणि मुस्लिम ब्रदरहूड या आतंकवादी संघटनांप्रमाणे आहे. अमेरिकी राज्यघटनेशी निष्ठा राखण्याची शपथ घेणार्‍या अमेरिकी संसदेच्या सदस्याकडून हे अपेक्षित नाही’, असे ‘हिंदुपॅक्ट’चे कार्यकारी संचालक उत्सव चक्रवर्ती यांनी म्हटले आहे.

३. ओमर या पाकप्रेमी म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांनी विविध जागतिक व्यापपिठांवरून भारतविरोधी प्रचार केला आहे, तसेच ‘भारतात अल्पसंख्यांकांवर अत्याचार होत आहेत’, असे वारंवार म्हटले आहे.

४. काही मासांपूर्वी ओमर यांनी पाकव्याप्त काश्मीरला भेट दिली होती. त्या वेळी त्यांनी पाकचे तत्कालीन पंतप्रधान इम्रान खान यांची भेट घेऊन भारतविरोधी वक्तव्ये केली होती.

संपादकीय भूमिका

  • अमेरिकेमध्ये हिंदुविरोधी कारवायांना तेथील हिंदुत्वनिष्ठ संघटना तात्काळ वैध मार्गाने विरोध करतात. भारतात हिंदु धर्मावर आघात होत असतांना काहीही न करणार्‍या जन्महिंदूंना यातून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे !
  • अमेरिकेच्या संसदेत भारतविरोधी प्रस्ताव सादर झाला असतांना भारताने याविषयी आक्रमक धोरण अवलंबणे आवश्यक आहे. भारत सरकार या दृष्टीने पावले उचलेल, अशी भारतियांना अपेक्षा आहे !