अग्नीपथ योजनेतून सिद्ध होणाऱ्या अग्नीविरांमुळे समाजाला पर्यायाने देशाला लाभ होईल !

१. ‘अग्नीवीर’ योजनेविषयी पुष्कळ चर्चा झाली असून ती चांगल्या प्रकारे कार्यवाहीत आणण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक !

‘अग्नीवीर’ ही संकल्पना भारतात प्रथमच लागू होत असली, तरी ती पूर्वीपासून रशिया, चीन, अमेरिका आदी देशांमध्ये चालू आहे. ही योजना भारतात चालू करण्यासाठी गेली २ वर्षे चर्चा चालू आहे. त्यामुळे ती अकस्मात् आणली आहे, असे म्हणण्याचे कारण नाही. याविषयी माजी संरक्षणप्रमुख जनरल बिपीन रावत आणि सैन्यप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनीही मत व्यक्त केले होते. त्या अनुषंगाने मीही एक ‘यू ट्यूब व्हिडिओ’ प्रसारित केला होता. या योजनेविषयी सैन्यस्तरावर संपूर्ण विचारविनिमय झाला होता. ज्या वेळी ही योजना घोषित झाली, त्या वेळी काही संरक्षण तज्ञ किंवा निवृत्त सैन्याधिकारी यांना आश्चर्य वाटले. ‘तुमचा अनुभव हा तुमचा शत्रू ठरू शकतो’, अशी एक म्हण आहे. ‘मी जे इतकी वर्षे बघितले, तेच पुढेही चालू रहायला पाहिजे’, असा हट्ट करणे योग्य नाही. आपण देशासाठी काळाप्रमाणे पालट केला पाहिजे. जेव्हा आपण नवीन योजना आणतो, तेव्हा त्यात काही लाभ आणि हानी दोन्हीही असू शकतात; परंतु आपण जेव्हा त्या योजनेचे सर्व दृष्टीने मूल्यांकन करतो, तेव्हा या योजनेत लाभ अधिक आहेत.

या योजनेविषयी काही निवृत्त अधिकाऱ्यांशीही चर्चा करण्यात आली आहे. भारतीय सैन्य प्रचंड मोठे आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याने वाळवंटात काम केले असेल, तर त्याला डोंगर भागामध्ये काय अडचणी येतात, हे माहिती नसते. त्यामुळे जी विविध सूत्रे पुढे येत आहेत, ती अनुभवाचे गुलाम असल्याने येत आहेत. जगात नवनवीन तंत्रज्ञान येत आहे. त्याप्रमाणे भारतालाही पालट करणे आवश्यक आहे. असे पालट केवळ भारतातच होत आहे, असे नाही, तर आपले शत्रू आणि शेजारी राष्ट्रेही त्यांच्या कार्यपद्धती पालटत आहेत. याविषयी पुष्कळ चर्चा झाली आहे. त्यामुळे ही योजना अधिकाधिक चांगल्या प्रकारे कशी कार्यवाहीत आणता येईल, हे पाहिले पाहिजे.

२. सैन्यातून बाहेर पडणाऱ्या अग्नीविरांसाठी रोजगारांच्या अनेक संधी उपलब्ध होणे

सैन्यामध्ये विविध आघाड्यांवर कार्य केले जाते. त्यामुळे सैनिकांची गुणवत्ता वाढून त्यांचा व्यक्तिमत्त्व विकास पुष्कळ चांगल्या प्रकारे होतो. तसेच कुठल्याही नोकरीसाठी आवश्यक लागणारी कौशल्ये सैन्यामध्ये निर्माण होत असतात. ‘४ वर्षांनी सैन्यातून बाहेर पडलेल्या अग्नीविरांना केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलामध्ये प्राथमिकता दिली जाईल’, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. भारतीय सैन्याची संख्या १२ लाखांहून अधिक आहे, तर केंद्रीय रिझर्व्ह पोलीस दलाची संख्या ही १५ लाखांहून अधिक आहे. सैन्याच्या दुप्पट-तिप्पट भरती ही केंद्रीय रिझर्व्ह पोलीस दलामध्ये होत असते. याखेरीज केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, ‘सीमा सुरक्षा दल’, ‘आयटीबीपी’ पोलीस यांठिकाणीही त्यांना भरती होता येईल. तसेच या अग्नीविरांना अनेक राज्याचे मुख्यमंत्रीही त्यांच्या नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्यास सिद्ध आहेत. दुर्दैवाने यात महाराष्ट्राचे नाव नाही. महाराष्ट्र सरकारनेही त्या राज्यांप्रमाणे अग्नीविरांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याविषयी घोषणा करावी. याखेरीज पुढील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. अल्प व्याजदरात कर्ज मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांना त्यांचे करियर निर्माण करण्यासाठी साहाय्य मिळणार आहे.

३. अग्नीवीर योजनेचा महाराष्ट्रातील तरुणांनी लाभ घेणे आवश्यक !

संरक्षण अंदाजपत्रकातील ३० टक्के भाग हा सैन्याचे वेतन आणि निवृत्ती वेतन यांवर व्यय होतो. हे देशाच्या दृष्टीने बरोबर नाही. त्यामुळे हा व्यय अल्प करण्यासाठी या योजनेचे प्रायोजन आहे. प्रतिवर्षी सैन्यातून १० टक्के सैनिक निवृत्त होतात. तेवढ्याच प्रमाणात सैन्याची भरती होत असते. त्याप्रमाणे प्रतिवर्षी सैन्यात ४५ ते ६५ सहस्र सैनिकांची भरती केली जाते. कोरोना संक्रमणाच्या काळात २ ते अडीच वर्षे सैन्यभरती बंद होती. त्यामुळे ही भरती चालू करणे अत्यावश्यक झाले होते. या योजनेमुळे वाचणारा पैसा सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी वापरता येईल. अनुभवावरून सैन्याला वाटले, तर या योजनेमध्ये काही फेरपालट होऊ शकतात. सध्याच्या स्थितीत ही योजना निश्चितच चांगली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील तरुणांनी याचा संपूर्ण लाभ घ्यावा, असे मी आवाहन करतो.

४. अग्नीवीर योजनेमुळे सैन्याची कार्यक्षमता वाढण्यास साहाय्य होईल !

यापूर्वी सैन्यभरतीची वयोमर्यादा ही १८ वर्षे एवढीच होती. त्यात काहीही फरक पडलेला नाही. कारगील युद्ध हे तरुण अधिकारी आणि सैन्य यांनी लढले होते. लेफ्टनंट विजयन् थापर यांना वीरचक्र मिळालेले होते, तेव्हा त्यांचे वय केवळ २२ वर्षे होते. रायफलमॅन संजय कुमार यांना परमवीरचक्र मिळाले, तेव्हा त्यांचे वय केवळ १९ वर्षे होते. कारगील युद्धातील सर्व पुरस्कार विजेते हे तरुण होते. असे म्हटले जाते की, जेथे जीवनमरणाचा प्रश्न असतो, तेथे ही तरुण मुले अधिक चांगले काम करू शकतात. वर्ष १९६२ च्या युद्धानंतर ‘कमिशन’ (आयोग) बनले होते. त्यानंतर १ वर्ष प्रशिक्षण घेतलेले लोक अधिकारी बनलेले आहेत. ‘इमर्जेन्सी कमिशन’ (संकटकालीन सेवा) कि ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’ (थोड्या कालावधीसाठीची सेवा) असो, अशा प्रकारच्या पद्धती अधिकारी स्तरावर आधीपासून चालू आहेत. आता त्या सैनिकांच्या स्तरावरही चालू होत आहेत. त्यामुळे सैन्याची क्षमता अल्प होणार नाही.

आता सैन्यामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर पुष्कळ प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे सैन्याला तंत्रज्ञानाचे ज्ञान असणारी तरुण पिढी हवी आहे. तरुण मुले तंत्रज्ञान अतिशय जलदपणे आत्मसात करतात. पूर्वीच्या काळी वाहन चालवण्याचे प्रशिक्षण हे सैन्यात आल्यावर घ्यावे लागायचे. सैन्यात तंत्रज्ञान ठाऊक असलेली मुले भरती झाली, तर सैन्याची कार्यक्षमता वाढेल. जनरल रावत यांनी म्हटल्याप्रमाणे पहिल्या वर्षी अग्नीविरांची संख्या ३ टक्के, त्यानंतर ६ टक्के, त्यानंतर ९ टक्के अशी पद्धतशीरपणे वाढवत नेणार आहे. त्यामुळे कार्यक्षमतेवर कुठलाही परिणाम होणार नाही. एकाच वयाची मुले आणली आणि ते एकाच वेळी निवृत्त झाली, तर सैन्याची क्षमता अल्प होऊ शकते. त्यामुळे त्यात प्रत्येक वयोगटातील तरुणांचा समावेश असतो.

५. अग्नीविरांमुळे समाज आणि देश बलवान होईल !

या अग्नीविरांचा समाजाला फारच मोठा लाभ होणार आहे. ‘आपल्या देशाचे सैनिकीकरण व्हायला पाहिजे’, असे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी म्हटले होते. त्यामागे तरुणांनी बंदुक घेऊन रस्त्यावर फिरावे, असा त्यांचा हेतू नव्हता, तर समाज प्रशिक्षित असावा, असे त्यांना वाटत होते. आपल्या भागात एखादा स्फोट झाला किंवा गुन्हा घडला, तर सैन्य किंवा पोलीस येईपर्यंत तेथील व्यक्तीच त्याला प्रत्युत्तर देईल. या योजनेमुळे आपला समाज अधिक बलवान बनेल. समाजातील कमकुवत घटक असलेल्या महिला, मुली आणि वृद्ध यांच्या रक्षणासाठीही अतिशय प्रशिक्षित लोक मिळू शकतील. दुसऱ्या महायुद्धानंतर निवृत्त झालेले सैनिक हे नागरी क्षेत्रात सहभागी झाले. त्यामुळे अमेरिकेची अचानक प्रगती झाली आणि ती एक महाशक्ती बनली. अशाच प्रकारे या अग्नीविरांमुळे समाजाला लाभ होईल आणि पर्यायाने देशाला लाभ होईल.

– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे.