विविध राष्ट्रप्रमुखांच्या भारत भेटी, त्यांचा अर्थ आणि त्यातून देशाला होणारा लाभ !

१. ‘सीमा विवाद संपत नाही, तोपर्यंत भारत आणि चीन यांच्यात संबंध विकसित होऊ शकणार नाहीत’, असा भारताने चीनला संदेश देणे

नुकतेच चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यांच्या भारत भेटीला विशेष प्रसिद्धी मिळाली नाही. या भेटीनंतर ते म्हणाले, ‘‘भेट चांगली झाली.’’ भारताचे परराष्ट्रमंत्री म्हणाले, ‘‘जोपर्यंत सीमा विवाद संपत नाही आणि चीन सैन्य मागे घेत नाही, तोपर्यंत आमचे संबंध विकसित होऊ शकत नाहीत.’’ चीनला वाटते की, त्यांनी कितीही घुसखोरी केली, तरी भारताने ती सहन केली पाहिजे. या भेटीतून काहीच निष्पन्न झाले नाही. त्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी भेटायचे होते; पण ते शक्य झाले नाही. यातून भारताने चीनला स्पष्ट संदेश दिला आहे.

२. भारताने ऊर्जा सुरक्षेत आत्मनिर्भर होणे आवश्यक !

गेल्या अडीच वर्षांपासून ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या माध्यमातून भारताची अर्थव्यवस्था चीनपासून वेगळी करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. याखेरीज देशांतर्गत उत्पादनांना चालना देण्यासाठी आणि आयात न्यून करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘पी.एल्.आय.(प्रॉडक्टिव्ह लिंक इन्सेटिव्ह)’ नावाची एक मोठी योजना चालू केली आहे. यासमवेतच ४ आस्थापने भारतात वाहनांना लागणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक बॅटऱ्यांची निर्मिती करणार आहेत. त्यामुळे बॅटऱ्यांच्या किंमती घटतील. सध्या भारताची वाहतूक केवळ डिझेल आणि पेट्रोल यांच्यावर अवलंबून आहे. त्याला इलेक्ट्रॉनिकचा पर्याय मिळेल. त्यामुळे भारताची इंधन तेलाची आयात अल्प होईल. आपत्कालीन परिस्थितीत इंधन तेलाच्या संदर्भात भारताला धोका निर्माण होऊ शकतो. हे लक्षात घेऊन भारताने ऊर्जा सुरक्षेत आत्मनिर्भर होणे आवश्यक आहे.

३. जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीत विविध सहकार्यावर करार होणे

जपान विविध गोष्टींमध्ये भारताला साहाय्य करू इच्छितो. जपान पुढील ५ वर्षांत भारतामध्ये ४२ मिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक करत आहे. सध्या जपानचे भांडवल ‘सर प्लस’ (देशाची गरज भागवून उरणारी शेष रक्कम) आहे. त्यांच्याकडे बचत भरपूर असल्याने त्यांना ती रक्कम त्यांच्या देशात वापरणे शक्य नाही. भारत त्यांचा मित्र देश असल्याने ते आपल्याला साहाय्य करत आहेत. जपान हा तंत्रज्ञान, जहाज बांधणी आणि संरक्षण उद्योग यांत अतिशय प्रगत आहे. जपानने भारताशी जे करार केले, त्यात गुप्तचर देवाणघेवाण, संरक्षण करार, भारतीय आणि जपानचे सशस्त्र दल यांचे एकमेकांना सहकार्य आदी गोष्टींचा समावेश आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जपान हा चीनचा मुख्य शत्रू आहे. जपानची ‘मेरिटाइम’ (सागरी) शक्ती, त्यांचे वायूदल, नौदल चांगले आहे. ते दक्षिण पॅसिफिक समुद्रावर चांगल्या प्रकारे लक्ष ठेवू शकतात. त्यामुळे त्यांचा भारताला चांगला लाभ होईल.

४. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या बैठकीमुळे देशाला पुष्कळ लाभ होण्याची शक्यता असणे

ऑस्ट्रेलिया एक मोठा देश आहे. त्यांच्याकडे नैसर्गिक साधनसंपत्ती भरपूर आहे. भारताला आवश्यकता असलेल्या सर्व गोष्टी त्यांच्याकडे आहेत. सध्या या देशाशी भारताचे चांगले संबंध आहेत. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांची नुकतीच ‘व्हर्चुअल’ बैठक झाली. त्यात ऑस्ट्रेलियाने भारतामध्ये २८० मिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची इच्छा प्रदर्शित केली. चीन ऑस्ट्रेलियाचाही मुख्य शत्रू आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील विविध विषयावरील सहकार्य चांगल्या प्रकारे पुढे जात आहे. ऑस्ट्रेलिया त्यांची अर्थव्यवस्था चीनपासून वेगळी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे या बैठकीतून भारताला पुष्कळ लाभ होण्याची शक्यता आहे.

५. भारताताने ‘सार्क’ ऐवजी ‘बिम्सटेक’ संघटनेला महत्त्व देणे आणि त्या माध्यमातून पाकिस्तानला लांब ठेवणे

भारताने यापूर्वी ‘बिम्सटेक’ (बंगालची खाडी बहुक्षेत्रीय तंत्रज्ञान आणि सहकार्यासाठी उपक्रम) नावाची एक संघटना स्थापन केली आहे. यात बांगलादेश, म्यानमार, थायलंड, नेपाळ, भूतान, श्रीलंका आणि भारत या देशांचा समावेश आहे. या संघटनेची ५ वी परिषद होणार आहे. त्यात भारताचे पंतप्रधान मोदी ३० मार्च या दिवशी सहभागी होणार आहेत. पूर्वी ‘सार्क’ (दक्षिण अशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटना) होती. यात भारतासह पाकिस्तान, भूतान, म्यानमार, मालदीव, श्रीलंका इत्यादी भारताचे शेजारी देश होते. भारताला पाकिस्तानला वेगळे करायचे असल्यामुळे भारत आता ‘सार्क’शी चर्चा करत नाही. सध्या भारताने पाकिस्तानला फार लांब ठेवले आहे. आता पाकिस्तानलाही लक्षात आले की, त्यांचे धोरण चांगलेच अयशस्वी झाले आहे. अफगाणिस्तान तालिबानच्या नियंत्रणाखाली आला, तेव्हा तज्ञांनी म्हटले होते की, तालिबानचे आतंकवादी काश्मीरमध्ये येऊन भारताला त्रास देतील; पण तसे झाले नाही. भारतीय सैन्य तेथे चांगले काम करत आहे. तालिबानने अफगाणिस्तानवर नियंत्रण मिळवल्यावर पाकिस्तानला तर काही लाभ झाल्याचे दिसले नाही; पण आज लक्षावधी अफगाणी शरणार्थी पाकिस्तानमध्ये आश्रयाला गेले आहेत. त्याचा पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाव निर्माण झाला आहे.

६. नेपाळचे पंतप्रधान देऊबा यांची भारत भेट आणि नेपाळला भारतापासून साहाय्याची अपेक्षा असणे

नेपाळ हा भारतासाठी अतिशय महत्त्वाचा देश आहे. कोणत्याही पारपत्राविना दोन्ही देशांचे लोक या देशातून त्या देशात जाऊ शकतात. याचा अनेक वेळा अपलाभ घेतला जातो. पाकिस्तान नेपाळच्या माध्यमातून भारतात अवैध तस्करी आणि व्यापार करतो. आता नेपाळवर चीनचा दबाव वाढलेला असल्याने ‘आपण चीनचे कायमचे गुलाम होऊ’, असे त्याच्या लक्षात येत आहे. त्यामुळे त्यांनाही भारतापासून साहाय्याची अपेक्षा आहे. आशा आहे की, नेपाळवर असलेला चीनचा दबाव न्यून करण्यात भारताला यश येईल.

– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे