विशाळगड विषयाच्या संदर्भात १६ सप्टेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व विभागांची ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्स’द्वारे एकत्रित बैठक !

विशाळगड विषयाच्या संदर्भात १६ सप्टेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व विभागांची ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्स’द्वारे एकत्रित बैठक ! – स्मरणपत्रानंतर जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्याकडून तात्काळ कृती

प्रतिकात्मक छायाचित्र

कोल्हापूर, १४ सप्टेंबर (वार्ता.) – विशाळगड येथील विषयाच्या संदर्भात १६ सप्टेंबर या दिवशी दुपारी २.३० वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात वनविभाग, पुरातत्व विभाग, गटविकास अधिकारी, शाहुवाडी आणि पन्हाळा तहसीलदार यांची ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्स’द्वारे बैठक घेऊ, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समितीला दिले.

१९ मार्च या दिवशी तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांना कृती समितीने निवेदन दिल्यानंतर प्रशासनाकडून पुढील कोणतीच कृती न झाल्याने कृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांची १३ सप्टेंबर या दिवशी भेट घेऊन ‘स्मरणपत्र’ सादर करण्यात आले. त्या वेळी तात्काळ बैठकीचे आयोजन करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले.

या वेळी शिवसेनेचे करवीर तालुकाप्रमुख श्री. राजू यादव, शिवसेनेचे श्री. किशोर घाटगे, शिवसेना उपशहरप्रमुख श्री. शशिकांत बिडकर, ‘विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समिती’चे सदस्य श्री. प्रमोद सावंत आणि श्री. बाबासाहेब भोपळे, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. मधुकर नाझरे उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाहेर चर्चा करतांना डावीकडून श्री. बाबासाहेब भोपळे, श्री. मधुकर नाझरे, श्री. राजू यादव, श्री. प्रमोद सावंत, श्री. किशोर घाटगे आणि श्री. शशिकांत बीडकर

‘विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समिती’ने जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या स्मरणपत्रात म्हटले आहे की, कोल्हापूर जिल्ह्यातील विशाळगड येथील अतिक्रमण, विशाळगडावरील मंदिरे आणि गडकोट यांची दुरवस्था, तसेच या संदर्भात अधिक माहिती देण्यासाठी विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समितीने कोल्हापूर येथील तत्कालीन जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांची १९ मार्च या दिवशी प्रत्यक्ष भेट घेतली होती. या वेळी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी, ‘‘या विषयाच्या संदर्भात मी स्वत: पहाणी करतो. याविषयी पुरातत्व खात्याला पत्र लिहून स्पष्टीकरण मागवू. हे अतिक्रमण मुख्यत्वेकरून ज्या विभागाच्या अंतर्गत येते त्या पुरातत्व खात्याने यावर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. अतिक्रमण काढण्यास पुरातत्व खात्याची सिद्धता असल्यास आम्ही पोलीस बंदोबस्त पुरवू. या संदर्भात पुरातत्व खात्याच्या राज्य संचालकांशी बोलू’’, असे आश्वासन दिले होते. दुर्दैवाने ४ मासानंतरही यावर कोणतीच कृती झाली नाही, असे खेदपूर्वक नमूद करावेस वाटते. तरी आपल्या भेटीनंतर १५ दिवसांत योग्य ती कृती होण्यासाठी कृती समितीच्या वतीने आम्ही आपणास हे स्मरणपत्र देत आहोत.